सामना दुष्काळाशी

पावसाच्या लहरीपणामुळे अलिकडच्या काळात राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते. मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे.दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

टंचाई कालावधीमध्ये करावयाच्या उपाययोजना एकमेकांशी पूरक असतात त्यामुळे या सर्व बाबींची एकत्रितरित्या अंमलबजावणी केल्यास अधिक जास्त परिणामकारक ठरु शकते.त्याचप्रमाणे या शासन निर्णयातील काही आदेश क्षेत्रिय स्तरावर वेळेवर उपलब्ध न होणे, तसेच सदर आदेशांची वेगवेगळे चुकीचे अर्थ लावणे जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जाहीर केलेल्या सवलती व उपायोजनांचा लाभ जनतेला विहीत वेळेत व पुर्ण स्वरूपात प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने विविध विभागांनी निर्गमित केलेले आदेश एकत्रितरित्या देण्यात येत आहे.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या.

                                                          परीक्षा शुल्काची माफी शासनाचे परीक्षाशुल्क माफीचे आदेश असतानाही परीक्षा शुल्काची वसुली करण्यात येते अशा तक्रारी शासनास प्राप्त झाल्या आहेत.यासंबंधी शासन अनुदानीत संस्थांकडून या आदेशांचे पालन व्हावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून आवश्यक उपाययोजना करावी. विना अनुदानीत खाजगी संस्थेतील विद्यार्थ्यांना ही सवलत लागू राहणार नाही.

                                                   कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदतीबाबत  
शासनाने अनुक्रमांक 8 व 15 येथील शासन निर्णयाद्वारे कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे मदत जाहीर केली आहे :-

i) राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 7/12 उताऱ्यावरील प्रत्यक्ष पीक पेरणी नोंदीच्या आधारे सरसकट कमाल 2 हेक्टर मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 4,000/- (रुपये चार हजार फक्त) याप्रमाणे मदत अदा करण्यात यावी.

ii) सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी खरीप हंगाम 2011 मध्ये ज्या तालुक्यातील सोयाबीन व धान या पीकांच्या उत्पादकतेत किमान 25 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त घट झाली आहे, त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 2 हेक्टरच्या मर्यादेपर्यंत प्रतिहेक्टरी रु. 2,000/- याप्रमाणे मदत देण्यात यावी.

iii) कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकऱ्यांना उपरोक्त मदतीचे प्रत्यक्ष वाटप महसूल विभागामार्फत करण्यात येत असून आवश्यक तो निधी संदर्भाधीन क्र. 14 मधील शासन निर्णयानुसार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सदर मदत वाटपाची प्रक्रिया कोणत्याही परिस्थितीत दि.25 एप्रिल, 2012 पर्यंत पूर्ण होईल असे पहावे व या विहित कालावधीत शेतकऱ्यांच्या नावे जमा होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करणत याव्यात. यामध्ये संबंधित बँकांचे प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी यांच्या समवेत बैठका आयोजित करण्यात याव्यात.

                            पिण्याच्या पाण्याकरिता राज्यातील जलाशय साठा राखून ठेवण्याबाबत 
राज्यातील जलाशयातील पाणी अग्रक्रमाने पिण्यासाठी राखुन ठेवण्याची कार्यवाही जलसंपदा विभागाने करावी. यासंदर्भात या आदेशांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी यांनी बैठका घेवून अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवावे व त्याबाबत शासनास अहवाल पाठवावा.

                                                      महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर मजुरांची उपस्थिती वाढण्याची शक्यता लक्षात घेूवन शेल्फवर तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता असलेली पुरेशी कामे उपलब्ध असतील, आवश्यकता असेल तेथे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविणे व मागणीप्रमाणे कामे सुरू करणे या बाबींकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष पुरवावे. तसेच या कामावरील मजूरांना मजुरी प्रत्यक्षपणे दोन आठवड्यात प्राप्त होईल याची दक्षता घ्यावी.

                                                        टंचाई कामाचे समन्वय व अंमलबजावणी राज्यातील एकूण टंचाईचे स्वरुप व त्यावरील राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना यांची कोटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्यादृष्टीने वरील प्रमाणे संबंधित विभागांच्या आदेशांचे एकत्रित समन्वय करुन या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी विशेषत: चारा टंचाई व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, टँकर्सबाबतची माहिती) रोजगार हमी योजना याबाबत साप्ताहिक आढावा घेऊन विभागीय आयुक्तांना दर शनिवारी सादर करावा. तसेच विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागाची एकत्रित माहिती मंत्रिमंडळास सादर करण्याच्या दृष्टीने दर सोमवारी दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत या विभागास पाठवावी. सदर माहिती साबेतच्या विहित प्रपत्रात शासनास सादर करण्यात यावी.

2. हे आदेश पाणी पुरवठा व स्वच्छता; शालेय शिक्षण व क्रीडा; उच्च व तंत्र शिक्षण; सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग; कृषी; पशुसंवर्धन; दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय; नियोजन व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत.
क्रमश:
अधिक माहितीसाठी पहा शासननिर्णय--
सन 2011-12 कालावधीतील राज्यातील टंचाई परिस्थितीबाबत विविध उपाययोजना याबाबतचे एकत्रित शासन आदेश.
महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग' शासन निर्णय क्र.एससीवाय 2012/प्र.क्र.88/म-7, दिनांक : 31 मार्च,2012