मनरेगाची जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी ( रोहयो ) मार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असते. यामध्ये शेतरस्ते , कच्चे रस्ते, शेत तळे, जलसंधारणाची कामे,रोपवाटीका, वृक्ष लागवड, नवीन विहीर खोदणे, आदी कामे केली जात असतात.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी रोजगार योजना जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागामार्फत्‍ ही राबविली जात असून त्या अंतर्गत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतावर नवीन विहीर खोदण्यासाठी सदरच्या योजनेंतून मंजुरी देण्यात येत असते. त्याप्रमाणे जळगांव जिल्हयात एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 या कालावधीत साडेचार हजार विहीरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
यामध्ये चोपडा ( 79 ) , मुक्ताईनगर ( 879 ) , पारोळा ( 475 ), पाचोरा (158), एरंडोल (167 ) चाळीसगांव (380 ) , बोदवड (629) , भडगांव(123 ) जळगांव, (115 ), अंमळनेर (770 ) ,जामनेर, ( 198 ) धरणगांव, ( 265 ) भुसावळ, (217) यावल(1) आदी 14 तालुक्यात 4456 विहीरींची कामे मनरेगामधून पूर्ण झालेली असून रावेर तालुक्यात या योजनेतून एक ही नवीन विहीरींचा प्रस्ताव आलेला नाही.
परंतु एप्रिल 2012 ते जानेवारी 2013 पर्यत 4456 नवीन विहीरींचे प्रस्ताव सदरच्या 14 तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचे जिल्हा प्रशासनाने मंजूर केले असून प्रारंभी विहीरीसाठी 1 लाख 90 हजार रु. अनुदान शासनाकडून दिले जात होते. परंतु सदरच्या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद व विहीर खोदाईसाठी येणारा खर्च पाहून हे अनुदान 3 लाख 30 हजार रुपये करण्यात आलेले आहे.
सदरच्या योजनेतून विहीर मंजुरीकरिता शेतकऱ्याने गावाच्या ग्रामसभेत प्रस्ताव ठेऊन मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर सदरच्या प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे येऊन त्यावर अंतीम मंजुरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोहयो यंत्रणेकडून दिली जात असते. या अंतर्गत 50 फुट खोली पर्यत विहीरीचे बांधकाम ही करुन दिले जाते. त्यामुळे सदरच्या योजनेला टंचाईच्या झळा बसत असलेल्या जळगांव जिल्हयातील शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय,
जळगांव
No comments:
Post a Comment