यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.

या योजनेखाली राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबाचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटुंबांना प्रत्येकी पाच गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269चौ.फूटाची घरे बांधून देणे व उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांव्दारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल याकरिता राज्यातील ग्रामीण भागातील एकूण 33 जिल्ह्यामध्ये विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची जास्त लोकसंख्या असलेले प्रत्येक जिल्ह्यातील तीन गावे निवडण्यात येवून त्या गावातील एकूण 20 कुटुंबांना उक्त योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.

त्या अनुषंगाने सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात राज्यातील 33 जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका गावाची निवड करण्यात येणार आहे. सन 2012-13 पासून दरवर्षी प्रत्येक जिल्ह्यातील 3 गावांची या योजनेसाठी निवड करण्यात येणार आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात तीन वसाहती व प्रत्येक वसाहतीत 20 लाभार्थी याप्रमाणे ग्रामीण असलेल्या राज्यातील एकूण 33 जिल्ह्यात दरवर्षी एकूण 99 वसाहती निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रत्येक वसाहतीस पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, गटारे, सेफ्टीक टँक, अंतर्गत रस्ते इत्यादी सेवा पुरविणे आवश्यक आहे. प्रति वसाहत अंदाजे रुपये 88.63 लाख इतका खर्च येणार आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक, वि.जा.भ.ज., इ.मा.व. पुणे हे आहरण संवितरण अधिकारी म्हणून राहतील. या कामाचा निधी संचालकांनी पीएलए खात्यामध्ये जमा करुन संबंधित बांधकाम यंत्रणेला वितरीत करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित विभागाचे उपायुक्त समाज कल्याण विभाग हे राहतील.
या योजनेची पात्रता :
• लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारे असावे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1 लाख पेक्षा कमी असावे.
• स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.
• झोपडी- कच्चे घर, पाला मध्ये राहणारे असावे.
• कुटुंब हे भूमिहीन असावे.
• महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
• राज्यात कोठेही घरकूल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
• लाभार्थी वर्षभरात किमान सहा महिने एकाच ठिकाणी वास्तव्यास असावा.

या योजनेसाठी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील कुटुंबांना पुढीलप्रमाणे प्राधान्य देण्यात येईल.
• पालात राहणारे.
• गावोगावी भटकंती करुन उपजीविका करणारा.
• दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब.
• घरात कोणीही कामावर नाही अशा विधवा परित्यक्त्या किंवा अपंग महिला, पूरग्रस्त क्षेत्र.