मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी...

सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी महाराष्ट्राला 720 कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला आहे. 87,000 चौ.कि.मी खडान्त उतारावर सागरी मत्स्य व्यवसाय चालतो. या किनाऱ्यावर 184 मासळी उतरविण्याची केंद्र असून 13,181 यांत्रिकी नौका तर 3,242 बिगर यांत्रिकी नौका व 1554 ओबीएम कार्यान्वित आहेत. सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख 33, 684 मे.टन तर भूजल 1 लाख 45,794 मे. टन आहे.1लाख 51मे.टन मासळीची निर्यात होत असून त्यातून रु. 4220. 18 कोटीचे परकीय चलन मिळते. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही मासळी अत्यंत महत्वाचे अन्न असून प्रथिनांची कमतरता मासळी सेवनातून भरुन काढता येते. एकूणच मत्स्य व्यवसायला चालना देवून मत्स्य व्यवसाय वाढविण्याचा शासनाचे प्रयत्न आहेत. या व्यवसायात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन हा व्यवसाय चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून उदयास आला असून राज्यातील एकूण 70 लहान मोठ्या खाड्यालगत सुमारे 10,000 हेक्टर खाजण क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनसाठी उपयोगात आणले आहे. भूजल मत्स्य व्यवसाय हा गोडया पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशयात चालतो. सुमारे 316998 हेक्टर जलक्षेत्रात हा व्यवसाय पसरला आहे. तलावात मत्स्य शेती करण्यास सहकारी संस्थांना प्राधान्य व प्रोत्साहन दिले जाते. वाजवी किंमतीत मत्स्य बीज राज्यातील 49 मत्स्य बीज केंद्रातील 28 हॅक्चरीद्वारे पुरविले जाते. ठाणे जिल्ह्यात दापचारी येथे फ्रेंच शासनाच्या आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याने गोडया पाण्यातील कोळंबी बीज उत्पादन प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. मत्स्य संवर्धन व मासळीच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि मच्छिमारांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती करणे यासाठी शासनाने या व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मच्छिमार समाज सामाजिक व आर्थिक दृष्टया मागासलेला असल्याने त्यांच्या मुलांना शालेय शिक्षण देणे व तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शासनामार्फत दिले जाते. यासाठी शासनातर्फे 8 मत्स्यव्यवाय प्राथमिक व एक माध्यमिक शाळा चालविण्यात येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन खाजगी शाळांमध्ये मत्स्य व्यवसाय विषय सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान दिले जाते तर सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी 6 मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र शासनातर्फे चालविली जातात. गोडया पाण्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी अल्प व मध्यम मुदतीचे प्रशिक्षणही मच्छिमार तरुणांना दिले जाते. मासळी हा नाशवंत माल आहे त्याचे सुरक्षण,वाहतूक व विक्रीची योग्य सेवा करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या मदतीने बर्फ कारखाने बांधणे, मालमोटारी खरेदी करणे, गोदामे बांधणे यासाठी सहकारी संस्थांना कर्ज, भागभांडवल, अनुदान या स्वरुपात अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच वीज दरातही सवलत दिली जाते. मृत पावणाऱ्या मच्छिमारांच्या वारसांना 1 लाख रुपयांचे अनुदान, स्वेच्छा अनुदान योजना, घरकुल योजना याद्वारेही मच्छिमारांना मदत केली जाते. मासेमारीसाठी यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी तसेच खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मध्यम आकाराच्या नौकांना अर्थसहाय्य दिले जात आहे. नौकांच्या यांत्रिकीकरणासाठी केंद्राचे 50 व राज्य शासनाचे 50 टक्के अनुदान दिले जाते. नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुतांची जाळी पुरविणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेश वहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे मच्छिमारांनी मासेमारीसाठी खरेदी केलेल्या हायस्पिड डिझेल तेलावरही 100 टक्के विक्रीकराची रक्कम प्रतिपूर्तीद्वारे देण्यात येते. राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी इ. क्षेत्रात 18 ते 65 वयोगटातील सुमारे 3,23,838 मच्छिमार लोक मासेमारी करतात. शिवाय मत्स्य व्यवसाय हा जोखिमेचा व्यवसाय आहे. मच्छिमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटवीमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास रु. 50 हजार व मृत्यू झाल्यास 1 लाख रुपये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धे राज्य शासन व अर्धे केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 1 लाख इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येते. या देान्ही योजनांद्वारे मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 2 लाखाची मदत देण्यात येते. याशिवाय मत्स्य व्यवसायासाठी जेट्टी, मासेमारी बंदर, विक्री व साठवणूकीची व्यवस्था, डिझेलवर सबसिडी, जाळीसाठी, बोटीसाठी सबसिडी अशा विविध स्तरांवर मत्स्यमारांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे. जेट्टी बांधकाम - मच्छिमारांना मुलभूत सुविधा पुरविणे यासाठी बंदर व जेट्टी उभारणीसाठीचा मोठा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. यासाठी शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून पहिल्या टप्प्यात 19 ठिकाणी जेट्टी बांधणार आहे. यासाठी 70 कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंजूर केले असून त्यापैकी रु. 20.62 कोटीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास वितरित केला आहे. जेट्टी उभारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत विकास कार्यक्रमांतर्गत नाबार्डकडून कर्ज घेऊन 20 ठिकाणी जेट्टी उभारणीचा कार्यक्रम मंजूर केला आहे. यासाठी रु. 102 कोटींचा कार्यक्रम मंजूर आहे. वरळी व माहूर येथील जेट्टीचे काम पूर्ण झाले आहे तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण होतील. मासेमारीसाठी बंदरे - राज्यातील मच्छिमारांनी पकडलेली मासळी किनाऱ्यावर उतरविणे, त्यांच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज, खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी निवारा व इतर मुलभूत सुविधांसह अद्ययावत असे सुसज्ज मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या साहय्याने 75 टक्के अनुदानावर रायगड जिल्ह्यतील करंजा येथे, ठाणे जिल्ह्यातील अर्नाळा येथे मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी अनुक्रमे रु.73 कोटी व रु.75 कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली आहे. करंजा येथील बंदराचे काम सुरु झाले असून अर्नाळा येथील बंदराचे काम स्थानिक मच्छिमारांच्या विरोधामुळे अद्याप सुरु झालेले नाही. पिंजरा पध्दतीने मासेमारी - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय प्रथिने निर्माण अभियानांतर्गत भूजल मत्स्य व्यवसायात मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी पिंजरा पध्दतीने जलाशयात मत्स्य उत्पादन घेण्याचा कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात वर्धा जिल्ह्यातील बोर, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व सातारा जिल्ह्यातील तारळी या ठिकाणच्या जलाशयात हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी रु. 9.4 कोटी निधी मंजूर केला आहे. मासळी बाजारासाठी - नगर पालिका महानगरपालिका या ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. याचा उद्देश असा आहे की, शहरी भागातील लोकांना उत्तम दर्जाची व सुस्थितीत असलेली मासळी खरेदीसाठी उपलब्ध व्हावी. या करिता नागरी क्षेत्रात सुसज्ज व अद्यायावत मासळी बाजार उभारण्यासाठी नगरपालिका व महानगरपालिका यांना राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्डामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात 34 ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्यासाठी रु.57.48 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 12 ठिकाणी मासळी बाजार स्थापण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. जी.डी.जगधने