Thursday, June 26, 2014

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये कायदा झाला. या कायद्याची शक्ती नेमकी काय आहे, व्यापक जनजागरण आणि बदलांच्या दृष्टीने त्याचा कसा फायदा होणार आहे, याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख. जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरू असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 साली अधिनियम पारित केला व ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यांमुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले. कायद्याची वैशिष्ट्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणती महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मागू शकते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपʼ मध्ये असणारी महिला, नवऱ्याविरुद्ध अथवा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकते. एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते. त्यांना पुरूषांच्या छळापासून संरक्षण मागता येते. महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांतर्गत पुरूषांना महिलेविरूद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही. या कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचार कशाला म्हणावे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, टोमणे मारणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी, त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले आहे. मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्याशाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपहास करणे किंवा मुलगा होत नाही म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे याबाबींचाही कौटुंबिक छळात समावेश आहे. स्त्रीधन, संयुक्त मालकीची घरगुती वस्तू, कोणत्याही मालमत्त्तेच्या विक्रीचा व्यवहार करून त्यापासून पीडित महिलेला वंचित ठेवणे, कंपन्यांचे भाग, समभाग ज्यात पीडित महिलेचा वाटा आहे किंवा संयुक्त मालकीची आहे पण त्यात तीला तिच्या हिस्सा न देणे. थोडक्यात स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात. अशा स्वरूपाच्या कौट़ुंबिक छळाविरुद्ध महिला संबंधित पुरुषाविरुध्द वा त्याच्या नातलगांविरुध्द कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मागू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त कराव्यात, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही संरक्षण अधिकारी व सेवा देणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास संरक्षण अधिकारी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध छळ प्रतिबंध करण्याची नोटीस घेवून ती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली जाते व त्या व्यक्तीला पीडित महिलेचा छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो. या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते. या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. गरज असल्यास छळ करणाऱ्याला घरात किंवा पीडित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला जातो. तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई केली जाते. दुसरे म्हणजे पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायद्याविषयक मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय इ. गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश (दैनंदिन देखभाल खर्च) न्यायदंडाधिकारी देत असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून तिला वंचित ठेवता येत नाही. तिचे स्त्रीधन तर तिला मिळतेच त्याशिवाय तिला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देतात. महाराष्ट्र शासनाच्या उपाययोजना पीडित महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. महिलांना संरक्षण, मार्गदर्शन मिळावे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (35) आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (459) यांना तात्पुरते ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच कायम स्वरूपी 37 प्रोटेक्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे. या 37 संरक्षण अधिकाऱ्यांपैकी मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व उर्वरित 33 जिल्हयांसाठी प्रत्येकी एक, अशी संरक्षण अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. शासनाने जिल्हास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. या समुपदेशन केंद्रात शासनाने तालुका स्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी 105 समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्नी, पतीला तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्रामविकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत. तेथेही समुपदेशनाची सोय आहे. शिवाय संबंधित पोलिस ठाण्यात पीडित महिला तक्रार करू शकतात. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे. पीडित महिला या टोल फ्री नंबरवर कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दूरध्वनी करु शकतात. महिलांच्या हक्कांसाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध आजवर अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात आले आहेत. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे विधेयक संसदेने नुकतेच मंजूर केले आहे. महिलांना तोही अधिकार मिळेल. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, 12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध कायदा आदी अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत. संयुक्त कुटुंबात महिला राहण्यास बऱ्याचदा तयार होत नाहीत. त्यांना नवऱ्याकडचे नातेवाईक नको असतात. त्यातून अनेक वाद उद्भवतात. दुसरे म्हणजे एकत्र कुटुंबात सासूचा वरचष्मा, नणंदेचा जाच हेही कारण कौटुंबिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरते. सर्वांचाच विपरीत परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होतो. म्हणून कुटूंबातील सर्वांनाच समुपदेशनाची गरज निर्माण होते. त्यात अलिकडील काळातील दूरदर्शनवरील हिंदी मालिका सास-बहुचा उंदीर-मांजराचा खेळ, एकत्र कुटुंबातील एक दुसऱ्या सदस्यावर कुरघोडी करण्याचा खेळ सतत दाखवत असतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. त्यांनीही बदलत्या समाजजीवनाचे भान ठेवून आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा केल्या तर कौटुंबिक छळास आळा बसेल आणि विवाहसंस्थाही अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. स्त्रीचा जन्म होण्यापूर्वीच तिला दुय्यम दर्जाची, भेदभावाची वागणूक दिली जाते. स्त्री म्हणजे परक्याचे धन,प्रगतीमधील धोंडा, ओझे असे मानले जाते. स्त्रीमुळे सग्यासोयऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागते, स्त्री धार्मिक कार्यात नको कारण ती अपवित्र, अशी कितीतरी कारणे दिली जातात. मुलगी नकोशी म्हणून भ्रूणहत्या, मानसिक व शारीरिक छळ, तिचे सर्वकंष शोषण, हुंडाबळी, सती, अशा अनेक माध्यमांतून स्त्रियांना दडपून ठेवून त्यांना गुलामाप्रमाणे, वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा मानव अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा तिचा आत्मसन्मान, समान दर्जा नक्कीच तिला देवू शकतो. परंतु महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचाराविरुध्द निभर्यपणे पुढे यायला हवे.

No comments:

Post a Comment