पीडित महिला व बालकांसाठी 'मनोधैर्य' योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूर केली आहे. पीडितांना किमान रु. 2 लाख ते 3 लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. योजनेची उद्दिष्ट बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्‍ज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल तीन लाख अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये आणि ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला व बालकांना 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत या योजनेनुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे गृह विभागाच्या किंवा अन्य विभागाच्या योजनांमध्ये सदर पीडितांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय नाही. पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस अधिकारी यांनी एफ.आय.आर. दाखल होताच जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष (जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे अथवा एसएमएसद्वारे थोडक्यात माहिती सादर करतील. जेणेकरुन पीडित महिला व बालकाच्या मदतीकरिता जिल्हा मंडळाची बैठक तातडीने बोलविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक व मुंबईत अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, कामा रुग्णालय यांचेमार्फत तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देता येईल व आवश्यकतेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या शासन मान्यता प्राप्त खाजगी रुग्णालयात औषधोपचारासाठी दाखल करण्यात येईल. या कार्यवाहीत फिर्यादीची, पीडित महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 10 मे 2013 च्या परिपत्रकानुसार लैंगिक छळ झालेल्या स्त्रियांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर जिल्हा गुन्हेगारी क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ (District Ciminal Injuries Relief and Rehabilitation Board) स्थापन केले जाईल. याचा उल्लेख जिल्हा मंडळ असा करण्यात आला आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडित महिलांना व बालकांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित Trauma Team नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. घटना घडल्यावर Trauma Team महिला, बालक अथवा यथास्थिती त्यांच्या कुंटुंबियांची तात्काळ भेट घेवून, त्यांना समुपदेशन, मार्गदर्शन व इतर सवलती देण्यासाठी त्यांची मदत करील. जिल्हा स्तरावरील Trauma Team मध्ये प्रामुख्याने महिला समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असेल व त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हास्तरावर जिल्हा क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळांची रचना पुढील प्रमाणे : या मंडळावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून व ग्रामीण क्षेत्रासाठी पोलीस अधीक्षक आणि शहरी क्षेत्रासाठी पोलिस आयुक्त नामनिर्देशित करतील असा पोलिस उप आयुक्त दर्जाचा अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील महिलांच्या व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणारा तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून राहतील. तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून असतील. मुंबई शहरातील जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याऐवजी अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, मुंबई यांची आणि मुंबई उपनगरासाठी अधिष्ठता, कामा रुग्णालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता यांची मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहर यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी वरील प्रमाणे जिल्हा मंडळ स्थापनेबाबत आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा मंडळाचे कार्ये पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्यावर यथास्थिती पीडित महिला व बालक किंवा तिच्या वारसदारास अर्थसहाय्य करणे, पुनर्वसन करण्याबाबत यथोचित निर्णय घेणे. ॲसिड हल्ल्यात महिला व बालक यांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा करावे आणि ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा जिल्हा मंडळ करील. भूलथापा देवून, फसवून, लग्नाचे वा इतर आमिष दाखवून केलेले बलात्कार प्रथम खबरी अहवाल दाखल झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांच्या 50 टक्के रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करणे आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर उर्वरित 50 टक्के अर्थसहाय्य जिल्हा मंडळ धनादेशाद्वारे अदा करील. गंभीर व क्रुर स्वरुपाच्या बलात्काराच्या घटनेमध्ये पीडित महिला व बालक यांना किंवा यथास्थिती त्यांच्या वारसदारांना तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य तात्काळ अदा करण्यात येईल. गुन्ह्याचे स्वरुप व तीव्रता ठरविण्याचे अधिकार मंडळाला राहतील. या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात पीडित महिला व बालक यांना वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर अनुषंगिक तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येक प्रकरणात कमाल 50 हजार रुपयांपर्यत अर्थसहाय्य करण्याबाबत मंडळ निर्णय घेईल. पीडित महिला व बालक आणि फिर्यादी यांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या योजनेमध्ये शासकीय अथवा अशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून, मंडळ पीडित महिला व बालकांस कायदेशीर मदत, निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा इतर स्वरुपाच्या आधारसेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. राज्य शासनामार्फत वरील घटनासंदर्भातील अर्थसहाय्य व पुनर्वसनासंदर्भात अन्य योजनांची अंमलबजावणी करणे. उदा. त्यांना नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. परिस्थिती अनुरुप इतर योग्य निर्णय घेण्यात येतील. योजनेंतर्गत सहाय्य बालकांवरील लैगिक अत्याचार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, बलात्कार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास व कायमचे अपंगत्त्व आल्यास किमान रु. 3 लाख व कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास रु. 50 हजार इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येईल. अर्थसहाय्य कार्यपध्दती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात घटना घडल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याबाबत स्वत:हून दखल घेवून, संबंधित पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून प्रथम खबरी अहवालाची माहिती घेईल. अन्यथा पोलीस तपास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे प्रकरणपरत्वे यथोचित निर्णय घेईल. आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याबाबत जिल्हा मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील. जिल्हा मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा माहिती व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यासाठी त्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील आणि आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदर आदेशानुसार मंजूर रक्कम संबंधीतांच्या बँक खात्यात जमा करेल. सदर जमा केलेल्या रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये किमान 3 वर्षासाठी ठेवण्यात येईल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती, पालक यांना खर्च करता येईल. मात्र ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना 75 टक्के रक्कम खर्च करता येईल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम 3 वर्षासाठी Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल. पीडित व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरणांत, अज्ञान बालकाच्या उत्तम हितासाठी व तिच्या कल्याणासाठी निधीचा योग्य वापर होईल. या विषयी जिल्हा मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर, रक्कम तिच्या Minor account बँक खात्यामध्ये 75 टक्के रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल व ती रक्कम बालक 18 वर्षाचा झाल्यावर त्यास मिळू शकेल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल. परंतु किमान 3 वर्ष सदर रक्कम बँकेतून काढता येणार नाही. तथापि, विवक्षित प्रकरणी शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणासाठी सदर रक्कम जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेने काढता येईल. सदर रक्कमेवरील व्याज बँकेमार्फत पीडित, पालक यांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अद्याप कोणताही निधी राज्य शासनास उपलब्ध झालेला नाही. बलात्कार पीडित व्यक्तींसाठी अर्थसहाय्याची योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित असून या योजनेंतर्गत 50 टक्के तरतूद ही केंद्र शासनामार्फत करण्यात येणार आहे व 50 टक्के तरतूद राज्य शासनाने करावयाची आहे. केंद्र शासनाची योजना सुरु झाल्यावर त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.