कौटुंबिक हिंसाचार व प्रतिबंधक कायदे

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित महिला लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे हे सर्वसामान्यांना समजावे एवढयासाठीच हा अल्पसा प्रपंच. वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते. शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो. लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो. तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो. आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो. स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे अशी आपल्या समाजाची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात,धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगरनोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम 15 अन्वये स्त्री पुरुष समानता आणि कलम 21 अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, विचारवंतही आपल्या समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करु शकलेले नाहीत. समाज सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधन पुरेसे नसते. दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला. या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते. आकाश जगधने