आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या नजरेतून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. आंबेडकरांनी रुपयाच्या समस्येवर प्रबंध लिहिला होता आणि त्याबद्दल त्यांना ‘डॉक्टर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स’ ही पदवी मिळाली. शेतीतला श्रमिक वर्ग उद्योगाकडे वळवण्याचे धोरण डॉ. आंबेडकरांनी सर्वप्रथम मांडले. सर्वसामान्यांच्या हिताची तत्वे असलेली करप्रणालीही डॉ. आंबेडकरांनीच प्रथम मांडली. दामोदर व्हॅली, महानदी आणि भाक्रा-नान्गल प्रकल्पांच्या जडणघडणीत डॉ. आंबेडकरांचा पुढाकार होता.
भारतीय घटनेचे मुख्य शिल्पकार व गरीबांचे अन् उपेक्षितांचे उद्धारकर्ते ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख आपल्या देशातील बहुतांश लोकांच्या मनावर ठळकपणे ठसली आहे. जातिव्यवस्थेला विरोध करणारे आघाडीचे शिलेदार आणि दलितांचे कैवारी या त्यांच्या महत्कार्याच्यापल्याडही या राष्ट्रीय नेत्याचा आणि राज्यकर्त्याचा आवाका होता. डॉ. आंबेडकर यांच्या बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वाचा धांडोळा भारतीय समाजमनाने अजून पुरेशा आस्थेने घेतलेला नाही. व्यापक दृष्टी लाभलेले डॉ. आंबेडकर हे थोर अर्थतज्ज्ञ होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारतीय उपखंडातील आर्थिक विकासाच्या दीर्घकालीन योजना त्यांनीच विकसित केल्या, याची फार थोड्या लोकांनाच जाणीव आहे. श्रमिक वर्ग, जलस्रोत आणि विद्युत ऊर्जा या क्षेत्रात आज जे यश आपल्याला दिसते आहे, त्याची पायाभरणी डॉ. आंबेडकरांनीच सर्वंकश आर्थिक विकासासाठी केली होती.
ब्रिटिश अंमलाखाली असलेल्या भारताच्या आर्थिक समस्यांचं अत्यंत वास्तववादी मूल्यनिर्धारण (assessment) डॉ. आंबेडकरांनी केलं होतं. सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेच्या कारभार पद्धतीविषयी निर्भयपणे आपल्या लेखनातून विवेचन केलं होतं. वानगीदाखल त्यांच्या 'The problem of the rupee – its origin and its solution’; 'Administration and finance of the East India Company'; 'Evolution of provincial finance in British India and Small holdings in India and their remedies'या लेखनाचा पडताळा करता येईल. त्या काळात प्रांत आणि केंद्र यांच्यातील करविभाजन पद्धती तसेच वित्तीय अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून प्रांतांना अधिक अधिकार देण्याचे सुतोवाचही त्यांनी केले होते. एवढंच नाही तर, भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहे आणि मोठा भूमिहीन श्रमिकवर्गही देशात आहे, तेव्हा ही सगळी श्रमिक ऊर्जा शेतीकडून उद्योगांकडे वळवायला हवी, याचेही त्यांनी जोरदार समर्थन केले होते. अनेक जाणकार अर्थतज्ज्ञ आणि योजनाकारांप्रमाणेच डॉ. आंबेडकरांनीही औद्योगिकरण आणि आधुनिक आर्थिक विकासाची योग्य सांगड घातली होती व औद्योगिकरण अधिक गतिमान व्हावं या मताचे ते पुरस्कर्ते होते.
त्यांना १९१७ साली कोलंबिया विद्यापीठातून National Dividend of India – A Historic and Analytic Study या शोधनिबंधासाठी डॉक्टरेट मिळाली. त्यात त्यांनी आर्थिक व्यवस्थेच्या वाढीसंदर्भात अभ्यास मांडला आहे. त्यांनी ब्रिटिश संसदेने ईस्ट इंडिया कंपनीशी १८३३ मध्ये केलेल्या करारानुसार प्रांतीय अर्थकारणाच्या वाढीचं परीक्षण केलं होतं. देशाच्या अशक्त अर्थव्यवस्थेसाठी त्यांनी इंग्रजांच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला जबाबदार धरलं होतं. भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत असूनही आणि स्वतः वयाने लहान असतानाही आंबेडकरांनी आपल्या शोधनिबंधातून ब्रिटिश प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. यातून डॉ. आंबेडकरांची निर्भयता दिसून येते. १९२५ साली हे पुस्तक प्रकाशित होताच डॉ. आंबेडकरांना रॉयल कमिशनसमोर भारतीय चलनासंबंधी पुरावे देण्यासाठी बोलावण्यात आलं.
जून १९२१ मध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून (London School of Economics) डॉ. आंबेडकर यांनी भारतीय साम्राज्याचे प्रांतीय विकेंद्रीकरण(Provincial Decentralization of Imperial Finance in India) या विषयावरील प्रबंधासाठी मास्टर ऑफ सायन्स ही पदवी मिळवली होती. विधिशास्त्राच्या अभ्यासासाठी त्यांनी Gray’s Inn मध्ये प्रवेश घेतला. ऑक्टोबर १९२२ मध्ये लंडन युनिव्हर्सटीतून (University of London) त्यांनी रुपयाची समस्या (The Problem of the Rupee) या विषयावरील प्रबंध सादर केला. या प्रबंधाबद्दल त्यांना डॉक्टर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्स (Doctor of Science in Economics) ही पदवी बहाल करण्यात आली. आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांनी रुपया आणि पाउंड यातील फरक इंग्रजांच्या फायद्याचा कसा आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या भारतासाठी किती नुकसानकारक आहे, हे वास्तव मांडलं. करआकारणीमधल्या समस्या डॉ. आंबेडकरांना चांगल्याच ठाऊक होत्या. जे सरकार लोकांनी दिलेल्या मतांवर निवडून येते त्यांच्यासाठी कठोर करधोरण अमलात आणणे खूप कठीण असते यावर डॉ. आंबेडकरांनी नेमके बोट ठेवले होते. निर्वाचित सरकार त्यांच्या उत्पन्नस्रोतांसाठी आवश्यक करपद्धती राबवण्याबाबत टाळाटाळ करू शकते आणि त्याचवेळी प्रशासकीय उपाययोजनांद्वारे सार्वजनिक खर्चांना कात्री लावण्याचे अप्रिय निर्णयही हे सरकार घेऊ शकत नाही. या स्थितीचा आढावा परिणामकारकपणे मांडताना डॉ. आंबेडकर लिहितात, "अगदी लोकांच्या मताधिकाराच्या आधारावर निवडून आलेला विधिमंडळाचा उमेदवार उद्या लोकांना त्यांच्या खिशात हात घालायला उद्युक्त करू लागला, तरीही त्याला यश मिळणार नाही. करधोरण समतोल फायद्यासाठी केले तरी ते शक्य नाही. एखादा राजकीय पक्ष जडशीळ करआकारणीच्या विरोधात सत्तेवर आला तरी त्या पक्षाला आधीच्या धोरणांपासून फारकत घेणे शक्य नसते. त्यामुळे प्रांतीय वित्तधोरणात समतोलाची शक्यता खूपच कमी असते." जरी डॉ. आंबेडकरांनी १९३९ मध्ये हे विधान केले असले तरी आजच्या काळातील अर्थकारणालाही ते तंतोतंत लागू पडते.
प्रांतांच्या सार्वजनिक अर्थव्यवस्थेवर कोरडे ओढताना त्यांनी तत्कालीन करप्रणालीवर भाष्य केले आहे आणि पर्यायी करप्रणाली सुचवली आहे. १९३६ साली आपल्या स्वतंत्र कामगार पक्षाच्या निवडणूक जाहिरनाम्यातही डॉ. आंबेडकरांनी या करप्रणालीचा समावेश केला होता. जमिनीचे कर कमी न केल्याबद्दल आणि श्रीमंतांना कर न आकारल्याबद्दल १९३८ साली अहमदाबाद येथे झालेल्या सार्वजनिक बैठकीत बॉम्बे सरकारवरही आंबेडकरांनी टीका केली होती.
डॉ. आंबेडकरांनी सुचवलेल्या करप्रणालीतील ही काही महत्त्वाची तत्त्वे
अ) व्यक्तिगत कर हा त्या व्यक्तीच्या एकूण उत्पन्नावर आधारित न ठेवता त्याच्या कर भरण्याच्या क्षमतेवर आधारित असावा.
ब) श्रीमंतांवर अधिक कर आकारण्यात यावा, तर गरीबांना कमी कर लागू करावा.
क) कर भरणाऱ्याच्या प्राप्तिकर मर्यादेनुसार त्याला सवलती देण्यात याव्यात.
डॉ. आंबेडकरांनी विविध गटांतील व्यक्तींच्या उत्पन्नातील विषमता कमी करण्याचा प्रयत्न आपल्या करप्रणालीव्दारे केला. त्यांच्यानुसार करआकारणी ही विविध स्तरातील लोकांना एका समान पातळीवर आणण्यासाठी मदत करते. सामान्य माणसाच्या राहणीमानाचा दर्जा खालावेल, अशी करप्रणाली नसावी, असा डॉ. आंबेडकरांचा आग्रह होता.
कृषी उद्योगातील श्रमिक वर्ग हा इतर उद्योगाकडे वळवण्याच्या धोरणाबद्दल डॉ. आंबेडकर आग्रही होते. त्याबाबत समर्थन करताना ते लिहितात, "अतिरिक्त श्रमिक वर्ग बिगरशेती व्यवस्थांकडे वळवल्यास शेतजमिनीवर अवलंबून असलेले आर्थिक अधिमूल्यही कमी होईल. शेती आणि उद्योगांमध्ये उत्पादनशील रोजगार जर लोकांना उपलब्ध झाला, तर चोरीमारीचा व्यवसाय कमी होऊन ते आपली रोजी-रोटी कमवायला शिकतील आणि त्यामुळे भांडवलीवृद्धीला मदत होईल. थोडक्यात, प्रथमदर्शनी विचित्र वाटेल, पण शेतीमधल्या समस्यांवर सशक्त औद्योगिकरण हाच उत्तम उपाय राहील."
अपुऱ्या पायाभूत सुविधा असणे हीच भारताच्या पुनर्निर्माणातील समस्या असून नव्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची गरज डॉ. आंबेडकरांना जाणवली. त्यामुळेच दीर्घकाळ टिकतील अशा मूलभूत सुविधा देशात निर्माण करण्याची त्यांची योजना होती. वीजनिर्मिती, सिंचन, दळणवळण, तांत्रिक मनुष्यबळ या कुठल्याही उद्योग आणि शेती विकासासाठी आवश्यक सुविधा गरजेच्या आहेत, हे माहीत असल्याने पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकास योजनांना त्यांनी सर्वाधिक प्राधान्य दिले. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे औद्योगिक उत्पादनात अधिक वाढ होईल आणि शेतीमधला अतिरिक्त श्रमिक वर्ग तिथे शोषून घेता येईल, याची त्यांना जाणीव झाली. सार्वजनिक बांधकाम आणि विद्युत ऊर्जा समितीच्या धोरणात डॉ. आंबेडकरांनी स्वस्त आणि अमर्याद विजेच्या निर्मितीला महत्त्व दिले होते. या विजेशिवाय औद्योगिकरण यशस्वी होणार नाही, तसेच कृषिक्षेत्रातील उत्पादनवाढीसाठी सिंचन योजना राबवणे अमर्याद विजेमुळेच शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
देशाच्या आर्थिक विकासाच्या योजनांमध्ये डॉ. आंबेडकरांनी सातत्याने श्रमिक वर्ग आणि उपेक्षित-वंचितांची कड घेतली. नियोजनबद्ध आर्थिक विकास ही केवळ कार्यक्रम विकिसित करण्याची योजना न राहता ती सामान्य माणसाच्या हिताची, त्याच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि श्रमप्रतिष्ठेशी निगडीत राहायला हवी. सर्व भारतीय नागरिकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समतेचा विचारही आपल्या घटनेच्या या संस्थापकांनी केला होता. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी समाजातल्या दुर्बल घटकाला संरक्षण आणि सवलत देणे आवश्यक होते. शेकडो वर्षांची पूर्वग्रहदूषित दृष्टी आणि शोषण हे भारतीय सामाजिक पटावरचे वास्तव होते. त्यामुळे राज्यघटनेमध्ये या दुर्बल घटकांच्या आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासाला चालना देण्यासाठी खास तरतूद करण्यात आली.
डॉ. आंबेडकर हे १९४२-४६ या काळात व्हाइसरॉयच्या एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलच्या श्रमिक, सिंचन आणि विद्युत ऊर्जा विभागाचे सदस्य होते. त्या काळात आपल्या देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या जलस्रोत आणि विद्युत विकास या दोन क्षेत्रांची पायाभरणी त्यांनी केली, हे फार थोड्याच लोकांना माहीत आहे. संपूर्ण देशाच्या सिंचन क्षमता आणि ऊर्जा विकासासाठी उच्च स्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञांची नेमणूक करून या दोन्ही क्षेत्रांना चालना देण्याचं श्रेयही डॉ. आंबेडकरांना जातं. जलस्रोत आणि ऊर्जा यांच्या विकासासाठी डॉ. आंबेडकरांनी दोन तंत्रतज्ज्ञ संस्था प्रस्थापित केल्या. या संस्था आजघडीला सेंट्रल वॉटर कमिशन (Central Water Commission) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (Central Electricity Authority) म्हणून ओळखल्या जातात. देशाच्या सिंचन आणि ऊर्जा विकासासाठी या संस्थांनी महत्त्वपूर्ण आणि भरीव योगदान दिले आहे.
केंद्रीय सिंचन व्यवस्थेसाठी डॉ. आंबेडकरांनी १९४४ मध्ये वॉटरवेज अडव्हायजरी बोर्ड (Central Irrigation, Waterways Advisory Board ) संमत केला. त्यानंतर ही संस्था सेंट्रल वॉटरवेज इरिगेशन, नेव्हिगेशन कमिशन (Central Waterways, Irrigation, Navigation Commission (CWINC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली आणि एप्रिल १९४५ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी ती संमत केली. व्हाइसरॉयने ती त्यानंतर दोन दिवसांनी संमत केली. स्वातंत्र्यानंतर १६ जानेवारी १९४८ रोजी ही संस्था सेंट्रल वॉटर पॉवर, इरिगेशन अॅण्ड नॅविगेशन कमिशन (Central Water Power, Irrigation and Navigation Commission (CWPINC)) म्हणून सिद्ध झाली आणि त्यानंतर एप्रिल १९५१ मध्ये सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर कमिशन (Central Water and Power Commission (CWPC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पुढे ऑक्टोबर १९७४ मध्ये या संस्थेचे विभाजन होऊन सेंट्रल वॉटर कमिशन (Central Water Commission) आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटीऑथॉरिटी (Central Electricity Authority) अशा दोन संस्था निर्माण झाल्या.
डॉ. आंबेडकरांनी सेंट्रल टेक्निकल पॉवर बोर्ड (Central Technical Power Board (CTPB)) या संस्थेच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव दिला होता. ८ नोव्हेंबर १९४४ रोजी ही संस्था CWPINC मध्ये विलीन करण्यात आली आणि नंतर एप्रिल १९५१ मध्ये सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर कमिशन (Central Water and Power Commission (CWPC)) म्हणून ओळखली जाऊ लागली.
डॉ. आंबेडकरांनी मांडणी केलेल्या सिंचन व्यवस्थेच्या धोरणात तीन महत्त्वाचे घटक होते. रिव्हर व्हॅली, इंटरस्टेट रिव्हर्स आणि नदी खोऱ्याच्या सिंचन, ऊर्जा, अन्न नियंत्रण, जलवाहतूक, पेयजलयादृष्टीने प्रादेशिक व बहुआयामी संकल्पना. ऑगस्ट १९४४ मध्ये दामोदर व्हॅली योजना परिषदेत त्यांनी या संकल्पना जोरकसपणे मांडल्या. त्याची परिणती म्हणूनच पुढे दामोदर व्हॅली, महानदी आणि भाक्रा-नान्गल यासारखे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. दामोदर व्हॅली प्रोजेक्ट हा टेनेसी व्हॅली ऑथॉरिटीच्या (Tennessee Valley Authority) धर्तीवर विकसित व्हावा अशी त्यांची तीव्र इच्छा होती.
१९४२-४६ या दरम्यान सिंचन आणि ऊर्जा विभागाचे सदस्य असताना डॉ. आंबेडकरांनी उचललेलं महत्त्वाचं पाऊल म्हणजे भाक्रा-नान्गल प्रकल्पाला त्यांनी दिलेलं प्राधान्य. त्यांच्या प्रयत्नाने अमेरिकेहून युनायटेड स्टेट्सद ब्युरो ऑफ रेक्लमेशनचे तज्ज्ञ १९४४ साली आमंत्रित केले गेले. त्यांनी धरणाच्या बांधकाम स्थळाचे परिनिरीक्षण करून सकारात्मक (Feasibility Report) सादर केला. त्यामुळे या धरणाची उंची ४८७.६८ मीटर इतकी होऊन कमाल जलसाठा शक्य होत होता. त्यांनी धरणाच्या पायाभरणी व पुढील बांधकामासंबंधी हिरवा कंदील दाखवला. डॉ. आंबेडकर व्हाइसरॉय कौन्सिलच्या सिंचन विभागाचे सदस्य असतानाच १९४५-४६ या काळात हे काम केले गेले. एवढेच नाही तर कृष्णा, गोदावरी आणि तापीचं पाणी समुद्रात वाया जाऊ नये आणि या नद्या एकमेकांना जोडल्या जाव्यात असेही मत त्यांनी मांडले होते.
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी (The Central Electricity Authority (CEA)) आणि संबंधित संस्था ही देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील शिखर संस्था असून देशाच्या विद्युत पुरवठा उद्योगाने १९४७ साली १३६२ मेगावॉट इतक्या विजेपासून सुरुवात करून मार्च २००१ पर्यंत १ लाख मेगावॉट वीज पुरवठ्यापर्यंतचा महत्त्वाचा पल्ला गाठला आहे. केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission) पाण्याचे आंतरराष्ट्रीय मुद्दे जसे की भारत-नेपाळ, भारत-बांगलादेश आणि भारत-भूतान यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावतो. डॉ. आंबेडकर हे जल विभागाच्या निर्मितीसाठी कारणीभूत ठरले. त्यांनी स्वायत्त राज्य विद्युत मंडळाचेही समर्थन केले होते.
केंद्र सरकारने विद्युत निर्मिती आणि पुरवठा या क्षेत्रात थेट सहभागी होण्याचा पर्याय ठेवावा, या मताचेही ते समर्थक होते. त्यांना देशाच्या विकासासाठी स्वस्त आणि अमर्यादित विद्युत पुरवठ्याची अपेक्षा होती. डॉ. आंबेडकरांना केंद्र सरकारने ऊर्जा प्रकल्प राबवावेत, असे वाटत होते आणि आज अस्तित्वात असलेल्या एनटीपीसी, एएचपीसी, डीव्हीसी, पॉवरग्रिड सारख्या केंद्रीय संस्थांची निर्मिती करावी, याचा पुरस्कार त्यांनी केला होता. १०७० च्या दशकात भरीव ऊर्जा निर्मिती सुरू झाली. आणि ८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला डॉ. आंबेडकरांनी मांडलेल्या संकल्पनेप्रमाणे प्रादेशिक ग्रिडचा विस्तार होऊन राष्ट्रीय ग्रिडच्या निर्मितीला सुरुवात झाली. डॉ. आंबेडकरांच्या पुढाकारानेच टप्प्याटप्प्याने केंद्रात ऊर्जा पुरवठा विभाग सुरू झाला. डॉ. आंबेडकर हे भारताच्या आर्थिक नियोजनाचे आणि आर्थिक विकासात्मक धोरणाचेही शिल्पकार होते.
Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html