जनतेला खंबीर राज्यकर्ते हवे आहेत.....आदरणीय शरद पवार साहेब

दिल्लीसह चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जो फटका बसला आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच करावा लागणार आहे. या पराभवात नव्या पिढीचे मोठे योगदान असून या पिढीचा राग मतदानातून व्यक्त झाला आहे. राज्यकर्ता हा खंबीर आणि प्रभावी उपाययोजना करणारा, निर्णयाची खंबीरपणे अंमलबजावणी करणारा असला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयांची खंबीर अंमलबजावणी करण्याची कुवत त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत. जनहिताचे निर्णय घेऊन ते राबवण्याची शक्ती राज्यकर्त्यांमध्ये लोकांना दिसली पाहिजे. तसे दिसले नाही तर इतर शक्ती डोके वर काढतात. हाच धडा या निवडणुकांनी आम्हा सर्वांना दिला आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण येथे देता येईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, अथवा संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय असो, गरीबांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवून इंदिराजींनी हे निर्णय घेऊन राबवले आणि देशातला गरीब काँग्रेस पक्षाशी जोडला गेला. इंदिराजी असे निर्णय घेऊन धडाडीने राबवत. त्यामुळे त्यांच्या काळात 'झोळ्या' घेऊन मुफ्त सल्ला देणार्‍यांचा वर्ग तयार झाला नव्हता, जो अलिकडच्या काळात झालेला आपल्याला दिसतो. हा वर्ग अलिकडे इतका फोफावला आहे की जमिनीचं कसलंही नातं नसलेल्या नवनवीन कल्पना मांडत सुटतो. माध्यमेच नव्हे, तर सरकारमधील लोकही त्याला बळी पडतात. हा वर्ग व्यक्त करीत असलेली मते ही जनतेची आहेत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण होतो, या सार्‍याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. दिल्लीसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड देशांतील या चारही राज्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसते की भारतीय जनता पक्षाची वाढ ही देशात या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून झालेली होती. भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व असलेला राजस्थान असो, अथवा कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्रकुमार सकलेचा आणि अलिकडेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व असलेला मध्य प्रदेश असो, त्याचाच भाग असलेला छत्तिसगड व दिल्लीतही शीला दीक्षितांचा काळ सोडला तर भाजपची संघटना कार्यरत होती व अनुभवी नेतृत्वाची पार्श्वभूमीही दिल्लीतील भाजपाला होती. लोकांमध्ये बदल व्हावा ही भावना होती व तो घडवण्याची ज्या पक्षांची कुवत आहे, त्यांच्या बाजूने मतदान झाले, असे राजस्थान व दिल्लीच्या संदर्भात म्हणता येईल. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून माझा प्रत्येक राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यातील उत्तर प्रदेशचा पश्चिमी भाग, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजवर देशाला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पुरवित असत. गेल्या काही वर्षांत यात छत्तीसगडची भर पडली आहे. तेच गव्हाच्या संबंधात मध्य प्रदेशबाबत बोलता येईल. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातूनही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा होतो आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा मिळालेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्पादन वाढविण्याची भूमिका सातत्याने त्यांच्या कार्यकालात घेतली होती. आता वळुयात दिल्लीकडे. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने एक प्रकारचे लाडावलेले (pampered) शहर आहे. केंद्र सरकारच्या संसाधनांमधून देशात सर्वत्र जी काही दरडोई गुंतवणूक (per capita investment) विविध कामांवर केली जाते, त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त पैसा हा दिल्लीला मिळतो, हे दिल्लीचे वैशिष्ट्य. राजधानी असल्याने अनेक सेवांवर दिल्लीत केंद्र शासन खर्च करत असते. उदाहरणार्थ आरोग्य सेवेसाठी स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) वर खर्च होतो केंद्राचा. पण त्याचा बहुतांश लाभ मिळतो तो दिल्लीकरांना. तीच बाब पायाभूत सुविधांची. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय इव्हेण्ट्स दिल्लीत होत असतात. त्यातील गुंतवणूक ही केंद्र शासन करते. तरी ती होते दिल्लीमध्ये. एकप्रकारे दिल्ली हे विशेष दर्जा मिळणारे सवलती घेणारे राज्य बनले आहे. या सार्‍याचा लाभ उठवत एक वर्ग दिल्लीत तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरहित शासन देण्याचे आश्वासन देत प्रचार केला खरा. त्याच दिल्लीत याच वर्गाने निर्माण केलेल्या अवैध कॉलनीज नियमित करण्याची मागणी केली होती. एकीकडे हाच वर्ग आम आदमी पार्टीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतो व मतदानही करतो आणि त्याचवेळी तो अवैध कॉलनीज वैध करण्याची मागणीही करीत असतो. भ्रष्टाचार विरोधी शासनाचा पुरस्कारही हाच वर्ग करत असतो, असा विरोधाभास दिल्लीत पाहायला मिळतो. निर्भयावरील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी तरुण वर्ग अस्वस्थ झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आम आदमीच्या बाजूने गेला. एरवी मतदानाला न उतरणारा उच्चमध्यमवर्गही आम आदमी पार्टीच्या बाजूने यावेळी मतदानात उतरलेला दिसला. पण यापेक्षाही गरीब वर्गाने आम आदमी पार्टीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मी ज्या ६, जनपथ मार्ग, या निवासस्थानात राहतो, त्याचा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे आम आदमी पार्टीच्या बाजूने मते देऊन आला. 'झाडू'ला एक संधी द्यायला हवी, असे हे एकूण २१ कर्मचारी सांगत होते. या सार्‍या गरीब, मध्यमवर्गीयांना अरविंद केजरीवाल काय सांगत होते? आम्ही सत्तेत आलो की कांदा, भाज्या यांचे भाव निम्म्यावर आणू. विजेचे दर निम्मे करू, असा प्रचार ते करत होते. हे म्हणणे फार सोपे आहे. पण जो शेतकरी हे पिकवतो, त्याच्याकडे दुष्काळ आहे का, पाणी आहे का, अशा स्थितीत उत्पादन घटले तर भावांवर त्याचा परिणाम होणार, त्याकडे मात्र ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशांत दरडोई सर्वाधिक गुंतवणूक दिल्लीत. त्या दिल्लीत कांदा मात्र स्वस्त हवा. पण तो पिकवणार्‍या नाशिकचा किंवा अन्य ठिकाणचा शेतकरी पाणी नसताना टँकरने पाणी आणून कांदा पिकवतो, त्याचा प्रचंड खर्च होतो, त्याबद्दल रास्त भाव मिळावा, अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कांद्याची किंमत वाढते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आपल्या दैनंदिन खर्चात कांद्याचा वाटा किती असतो, हा प्रश्न कोणीच लक्षात घेत नाही. कांद्याच्या, शेतीमालाच्या किमती घटल्याने हाच शेतकरी आज अस्वस्थ आहे, पण दिल्लीला मात्र स्वस्तात कांदा हवा आहे. आम आदमी पार्टीला या प्रचाराचा लाभ झाला, पण दिल्लीत कोणाचेच सरकार येऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. तेथे सरकार न स्थापण्याचा शहाणपणाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे येते ४-५ महिने राज्यपालांचे शासन तिथे येणार असे दिसते आहे. पण त्यापेक्षाही आम आदमी पार्टीला ५-६ जागा मिळून त्यांचे सरकार यायला हवे होते. कदाचित राज्यपालांच्या शासनानंतर पुन्हा निवडणुकांत त्यांचे सरकार आणण्याची संधी आम आदमी पार्टीला मिळेल. त्यांचे सरकार यावे व त्यांनी कांदा, भाज्या व वीज यांचे दर निम्म्यावर आणून दाखवावेच, असे मला वाटते. तेव्हाच त्यांच्या प्रचारातला फोलपणा देशासमोर येईल. कारण या भावांवर राज्यांचे काहीच नियंत्रण नसते. उत्पादनावर आधारित दरांचे चढउतार होत असतात, हे वास्तव आहे. एकूण दिल्ली व अन्य राज्यांत जो निकाल लागला आहे, त्याचा काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या पराभवात नवीन, तरुण पिढीच्या रागाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही तरुण पिढी का रागावली आहे, याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. त्याचवेळी 'झोळीवाल्यांच्या नव्या फौजा', ज्या अवास्तव कल्पना मांडत आहेत व त्याचा प्रभाव माध्यमे, तसेच सरकारी यंत्रणांतील काही लोकांवर पडतो आहे, त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. खंबीर राज्यकर्ते आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी झाल्या तर अशा शक्ती डोके वर काढणार नाहीत. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत, खंबीर नेतृत्व लागते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html