आता थोडंस शिरेस .....बैंकैचा एनपीएचा ( बुडीत कर्जाचा ) ताजा आकडा आहे ,

आता थोडंस शिरेस .....बैंकैचा एनपीएचा ( बुडीत कर्जाचा ) ताजा आकडा आहे , प्रायव्हेट सेक्टर बैंकांचा ८.६ लाख करोड, आणि पब्लिक सेक्टर चा ६.३ लाख करोड !! भाषेबद्दल क्षमस्व , पण सोप्या भाषेत सांगायचे तर बैंकीग क्षेत्राला अरबी अश्व लागले आहेत. पण आधी एक आठवण करुन देतो , सुप्रसिद्ध लेहमन ब्रदर्स ही एकच बैंक बुडाली तेव्हा अमेरिकेची नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेची माती झालती..भारत वाचला होता तो मनमोहन सिंग यांच्या केवळ एका पॉलिसीवर...कर्जावर परत कर्ज दयायच नाही.
खरं तर प्रत्येक सरकारच्या वेळी थोडाफार एनपीए असतोच. २०१४ ला कॉंग्रेसने सत्ता सोडली तेव्हा २ लाख करोडच्या आसपास होता.मग या ईन मीन तीन साडेतीन वर्षात अचानक १५ लाख करोड च्या आसपास कसा काय झाला. एकदम साडेसातपट !!!

याला बरीच कारणे आहेत, एक म्हणजे ,राजन यांनी सांगीतलेल्या/नियमात बसवलेल्या व राबवलेल्या पाच कलमी कार्यक्रमाकडे संपुर्ण दुर्लक्ष करत ,स्वता:चा व सरकारप्रणित व्यावसायिकांची उखळ पांढरी करणे. सोप्या भाषेत.कोणालाही ,कसलीही सिक्युरिटी , परतीची खात्री नसलेल्यांन मोठ मोठी कर्जे दिली गेली ( दिली तर दिली वर पळुन गेल्यावर त्यांची वकीलपत्रे ही घेतलीत , ईथे डोक्याला डब्बल शॉट बसतो राव )
पण सगळ्यात मोठा सावळा गोंधळ झाला नोटबंदीमुळे, ती चांगली की वाईट ते नंतर , पण छोट्या मोठ्या उद्योगातीलच नव्हे तर ,जवळपास पुर्ण भारत ,लायनीत जावुन थांबला, वर सरकारने रोज रोज नियम बदलत तीन चार महिने टाईमपास केला, कधी २००० तर कधी ४००० तर कधी चेक कधी कैशलेस, तर कधी एटीएम मशीन !!
या तीन महिन्यांत छोटे उदयोग अक्षरशं बुडाले ,लाखो रोजगार गेले. पण याचा नेमका अर्थ काय ? छोटे आणि मोठे व्यावसायिक एकमेकांवर अवलंबुन असतात, मोठ्या उद्योगांनी मार्केटमधुन पैसा काढुन घेतला !! आणि पुढचा टाकायला तयारच नव्हते !! आजही नाहीत, एकीकडे म्हणायचे ease of business आहे ,दुसरीकडे मार्केटच दाबुन टाकलं...अरे भाउये माझं गि-हाईक जर वस्तुच विकत घेणार.नसेल प्रॉडक्ट्स निर्माण कशासाठी ,कोणासाठी तयार करु...
हे.संपलच नव्हत की साहेबांनी अति उत्साहित होवुन ,जागतिक स्तरावर नाकारली गेलेली , जीएसटी आणली ,त्यात ही वेगवेगळे स्तर...म्हटले गेले वन नेशन वन टैक्स...पण भे़डी ती अतिशय किचकट प्रणाली निघाली ,धड त्याचा सर्वर नीट नाही ,मध्येच गव्हावर टैक्स नाही, पण ब्रैडेड गव्हावर आहे...त्या रिटेल व्यापा-यांनी गव्हाच्या पोत्यावर नाव टाकायचं बंद केलं , तो बंद केला तरी ज्या वाण्याच्या दुकानातुन आणतोय ,त्याला भरावा लागतोय....ईथेही पन्नास चुका, कपड्यांवर कधी नव्हे ते टैक्स आणला गेला....रोटी , कपडा मकान , या गोष्टी बहुधा सरकारला ऐकुच येत नसावं !!
असो ,हे करुन काय मिळाल !! पुन्हा भाषेबद्दल क्षमस्व !! काय मिळालं तर घंटा !!
आता जेव्हा उर्जित अंकल म्हणतात की आम्ही निळकंठासारखे विष पचवु...याचा अर्थ काय होतो ...तर हे जे १५ लाख करोड आहेत ते माफ करणार आणि पुन्हा कर्जे देणार....
उर्जितभाई ,याला माझ्या भाषेत म्हणतात,
खाया-पिया कुछ नंही और गिलास तोडा पंधरा लाख करोड का...
जाता जाता : या कॉर्पोरेट जमातीत असेही शामील आहेत , ज्यांचा ईलेक्ट्रॉनिक मिडीयावर ९० % शेयर आहे, श्वेता, अंजना आणि सुधीर चौधरी तर नौकरी करताहेत बिचारे !! ईररररर, सुधीर नाय, सुधीर डायरेक्ट ब्लैकमेलच करतो !!
Suhaas Salve