नाशिक प्रशासकीय विभागात एकुण 418 पाटबंधारे तलाव तसेच काही दिर्घ हंगामी अथवा बारमाही पाझर तलाव मत्स्य व्यवसायास उपलब्ध आहेत. या तलावांचे मिळून 53722 हेक्टर जलक्षेत्र मत्स्य व्यवसायासाठी उपलब्ध आहे. या जलक्षेत्रावर नाशिक विभागातील एकुण 23000 मच्छिमारांपैकी 12000 मच्छिमार पूर्णवेळ अवलंबुन आहेत.
जलाशयात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन
नाशिक विभागात सदर प्रकल्प मुळानगर अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथील जलाशयात राबविली जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाने रु. 3. 34 कोटी निधी मंजूर केला आहे. भारतीय भूजल मात्स्यिकी संशोधन संस्था, कोलकत्ता यांनी सर्वेक्षण केल्यानुसार व तांत्रिक अहवाल व तंत्रज्ञानानुसार महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ सदर योजना मुळानगर येथिल स्थानिक मच्छिमार संस्था व महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्यात त्रिपक्षीय करार करुन सदर योजना राबविली जाणार आहे.
या योजनेव्दारे जलाशयात पिंजऱ्यामध्ये सधन पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन केले जाणार आहे. सर्व घटकांचा समावेश असलेले संतुलित पेलेटेड मत्स्यखाद्य वापरुन प्रतिचौरस मीटर मत्स्योत्पादनात भरीव वाढ केली जाणार आहे.
शेतजमिनीतील तलाव खोदून सधन मत्स्यशेती
अभियाना अंतर्गत ही दुसरी मंजूर योजना असून त्याअंतर्गत राज्यातील 147 हेक्टर जमिनीवर साधी मत्स्यशेती विकसीत करायची आहे. त्याकरिता 2.36 कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेत प्रति हेक्टरी 5 टन इतके मत्स्योत्पादन मिळणे आवश्यक आहे. तलाव बांधकामासाठी प्रती हेक्टर रु. 1.20 लक्ष व खाद्य वापरासाठी रु. 40 हजार प्रती हेक्टर एवढे अनुदान लाभार्थ्यास अनुज्ञेय आहे.
मत्स्यव्यवसाय विभाग या क्रियाशिल मच्छिमारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवून त्यांचे सबलीकरणास सहाय्य करते पर्यायाने मत्स्योत्पादनात वाढ होऊन जलाशयाची उत्पादक क्षमता वाढवली जाते.
मत्स्यप्रथिने हे उच्च दर्जाचे प्रथिने असून इतर प्राणिज्य प्रथिानांच्या तुलनेत स्वस्त आहे. प्राणिज्य प्रथिनांमध्ये सर्वाधिक पाचक क्षमता (digestibility) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहे. रक्तातील कोलेस्टेटॉल घटक नियंत्रित करणारे PUFA (Polyunsaturated fatty Acids) मत्स्य प्रथिनांमध्ये आहेत. माशांचा आहारात समावेश वाढविल्याने ह्दयरोगाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाल्याचे इंग्लडमधील सर्वेक्षणात आढळले आहे. भारतातील दरडोई माश्यांच्या आहारातील समावेश अवघा 9 किलो/ वर्ष इतका आहे. विकसीत देशांच्या
तुलनेत अत्यल्प आहे. भारतातील भूजल मत्स्योत्पादनात वाढ व्हावी व नागरीकांच्या आहारातील मत्स्यप्रथिनांचे प्रमाण वाढावे याकरिता विविध केंद्रपुरस्कृत योजना राज्य शासनामार्फत राबविल्या जातात. शेतकऱ्यांनी मत्स्य उत्पादनाकडे वळून या योजनांचा लाभ घेणे ही काळाची गरज आहे.
श्री.यु. के. बनसोडे
No comments:
Post a Comment