मानीव अभिहस्तांतरण संदर्भात विशेष मोहिम

मोफा अधिनियम, 1963 मधील तरतुदीनुसार गृहनिर्माण सहकारी संस्था स्थापन झाल्यावर 4 महिन्यात विकासकाने इमारतीच्या जमिनीचे संस्थेच्या नावे हस्तांतरण करुन देणे बंधनकारक आहे. जोपर्यंत इमारतीखालील जमीन गृहनिर्माण संस्थेच्या मालकीची होत नाही, तोपर्यंत वाढलेला चटईक्षेत्र निर्देशांक, इमारतीची पुनर्बांधणी इत्यादीसाठी या संस्थेला विकासकावर पूर्णपणे अवलंबून रहावे लागते.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला जमीनीचा मालकी हक्क प्राप्त व्हावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 15 डिसेंबर, 2012 ते 30 जून, 2013 या कालावधीमध्ये मानीव अभिहस्तांतरणाची (Deemed Conveyance) विशेष मोहिम राबविण्याचे ठरविले आहे. या मोहिमे अंतर्गत संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना विकासकाकडून जमीनीचे कायदेशीर हक्क प्रदान करण्याचा उद्देश आहे.

गृहनिर्माण संस्था ज्या जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था व सक्षम प्राधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये आहे, त्या ठिकाणी सदर संस्थेने मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा अर्ज विहीत नमुन्यात सादर करावा. त्यानंतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी, प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना सुनावणी देऊन अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात योग्य त्या निर्णयाअंती प्रमाणपत्र देतील.
संबंधित संस्थेने उपनिबंधक (मुद्रांक व नोंदणी) कार्यालयाकडे सदर अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र दाखल केल्यानंतर ते कार्यालय प्रमाणपत्राची नोंदणी करेल. अशी नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित गृहनिर्माण संस्थेने महसुल/ नगर भूमापन कार्यालयाकडे फेरफार नोंदणीसाठी संपर्क साधावा. सदर कार्यालीय फेरफार नोंदणी (Mutation Entry) करुन मिळकत प्रमाणपत्र (Property Card) देईल. यासाठी महसुल व वन विभागाच्या दि.23.11.2012 व 26.11.2012 च्या शासन परिपत्रकान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

या विशेष मोहिमेचे समन्वयन व्यवस्थितपणे व्हावे याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यामध्ये मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेशी संबंधित सर्व कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

इमारत संस्थेची, जमिनीची मालकी देखील संस्थेचीच, या धोरणानुसारच महाराष्ट्रातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या इमारतीखालील जमिनीचे कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.