ग्राहकांचे हीत जपणारा ग्राहक संरक्षण कायदा

ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी ग्राहकांची लूट होत असे. लूट सहन करण्याशिवाय अन्य पर्याय त्यांच्यापुढे नव्हता. ही बाब लक्षात घेऊन ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला आणि ग्राहकांना त्यांच्या हक्काबाबत एक संरक्षणाचे कवच मिळाले हीच या कायद्याची फलनिष्पत्ती होय. यावर्षी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ‘ग्राहक व व्यापारी-विश्वास निर्माण व वृध्दींगत करणे’ असे घोषवाक्य निश्चित केले आहे.

भारतात 24 डिसेंबर हा दिवस 'राष्टीय ग्राहक दिन' म्हणून साजरा केला जातो. 1986 साली या दिवशी ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा मंजूर झाला होता. यानंतर 1991 तथा 1993 यासंबंधी संशोधन करण्यात आले. ग्राहक सरंक्षण अधिनियम कायदा अधिकाअधिक कार्यरत व प्रभावशाली करण्यासाठी डिसेंबर 2002 मध्ये संबंधी व्यापक संशोधन करण्यात आले, आणि 15 मार्च 2003 पासून लागू करण्यात आला. याचा परिणामस्वरूप ग्राहक सरंक्षण अधिनियम 1987 मध्ये देखील संशोधन करुन 5 मार्च 2004 रोजी अधिसूचित करण्यात आला व त्यानुसार भारत शासनाने 24 डिसेंबर हा 'राष्ट्रीय ग्राहक दिन' म्हणून घोषित केला आहे. कारण याच दिवशी भारताचे राष्ट्रपती यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या अधिनियमचा स्वीकार केला होता. याशिवाय 15 मार्च हा प्रत्येक वर्षी जागतिक ग्राहक अधिकार दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. हा दिवस भारतीय ग्राहक आंदोलनाच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरात लिहिला गेला आहे. भारतात हा दिवस सन 2000 मध्ये पहिल्यांदा साजरा करण्यात आला आणि तेंव्हापासून दरवर्षी हा साजरा करण्यात येत आहे.

ग्राहक संरक्षण कायद्यासंबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हे आहे की, हा कायदा कोणत्याही शासकीय पक्षाच्या बाजूने तयार केलेला नाही. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सर्वप्रथम या विधेयकाचा मसुदा तयार केला. सन 1979 मध्ये ग्राहक पंचायत अंतर्गत एक कायदा समिती गठीत करण्यात आली. तेव्हा ग्राहक संरक्षण कायदा समितीचे अध्यक्ष गोविंददास आणि सचिव सुरेश बहिरट हे होते. सन 1947 मध्ये ग्राहक पंचायतीची स्थापना करण्यात आली होती. तेंव्हा पासूनच प्रत्येक क्षेत्रामध्ये ग्राहकांना फसविण्यात येत असून त्याचे नुकसान देखील होत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच ग्राहकास न्याय मागण्याकरीता कोणताच कायदा नव्हता. यामुळे ग्राहकासमोर या परिस्थितीस सहन करण्याशिवाय कोणताच पर्याय नव्हता. सामान्य अर्थिक परिस्थितीमध्ये ग्राहकाचे व्यापाऱ्याकडून अर्थिक शोषण होत होते. होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द न्याय मागण्याकरीता या ग्राहकाचा आवाज शासनस्तरावर पोहचत नव्हता ! जर एखादया ग्राहकाने अन्यायाविरुध्द प्रतिकार केल्यास व्यापारी ग्राहकांवर लूटमारीचे आरोप लावत होते. या परिस्थिती पासून ग्राहकाची सुटका होऊन त्यांच्या न्यायासाठी ग्राहक पंचायतीने ग्राहक संरक्षणाकरीता एक स्वतंत्र कायद्याची आवश्यकता असल्याचे 1977 मध्ये लोणावळा येथे आयोजित ग्राहक पंचायत बैठकीत प्रस्ताव मांडला.

या संबंधी 1978 मध्ये ग्राहक पंचायतीने एक मागणी पत्र प्रकाशित केले. याबाबत ग्राहक संरक्षण कायदा, ग्राहक मंत्रालय आणि ग्राहक न्यायालयामध्ये मागणी केली. पंचायतीने स्वत: या कायद्याचा प्रारुप तयार करुन सन 1980 मध्ये या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली. दिनांक 9 एप्रिल 1990 मध्ये या कायदा समितीच्या पहिल्या बैठकीत या कायद्याचे प्रारुप समिती समोर ठेवण्यात आले. समितीच्या झालेल्या चर्चेनंतर अनेक कायदे पंडिताकडे हा मसुदा पाठविण्यात आला. यानंतर राज्य सरकारच्या पदस्थ सचिव तथा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांच्या सोबत यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. देशातील अनेक कायदे पंडितांनी याबाबतीत आपली प्रतिक्रिया देऊन समितीला अमूल्य योगदान दिले. सन 1980 मध्ये महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेचे सदस्य बाबुराव वैद्य यांनी विधेयक मांडण्याचे उत्त्तरदायित्व स्वीकारले. त्यानंतर हा 'ग्राहक कायदा अस्तित्वात आला.

अरुण सूर्यवंशी
जिल्हा माहिती अधिकारी
लातूर