राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक लाखांहून अधिक महिला पदाधिकारी

महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्याने सुरू केलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची उपयोगिता लक्षात घेता केंद्राने त्या स्विकारल्या असून आता देशभरात राबविल्या जात आहेत. राज्यात महिलांना बरोबरीचे स्थान देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्या अनुषंगाने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला. सध्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण एक लाख पाच हजार 285 महिला लोकप्रतिनिधी काम पाहत आहेत.

महाराष्ट्रातील 35 जिल्ह्यांमध्ये 26 महानगरपालिका, 219 नगर परिषदा, 7 नगर पंचायती, 33 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या आणि 27 हजार 896 ग्रामपंचायती आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींची संख्या एकूण दोन लाख दहा हजार 691 असून त्यापैकी महानगरपालिकांमध्ये 1312 जागा, नगरपरिषदांमध्ये 2313 जागा, नगर पंचायतींमध्ये 58, जिल्हा परिषदांमध्ये 978, पंचायत समित्यांमध्ये 1955 तर ग्रामपंचायतींमध्ये 98 हजार 669 अशा एकूण एक लाख पाच हजार 285 जागा महिला पदाधिकाऱ्यांसाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.

आरक्षणनिहाय विचार करता या जागांपैकी महानगरपालिकांमध्ये 783 सर्वसाधारण महिला सदस्य,अनुसूचित जातींच्या 131, अनुसूचित जमातीच्या 37 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग मधील 361 महिला प्रतिनिधी आहेत. नगर परिषदांमध्ये सर्वसाधारण महिला 1303, अनुसूचित जाती 255, अनुसूचित जमाती 93 आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग मधील 662 सदस्यांचा समावेश आहे. नगर पंचायतींमध्ये सर्वसाधारण 34, अनु.जाती 5, अनु.जमाती 1 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गच्या 18 सदस्य आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये ही संख्या सर्वसाधारण 474, अनु.जाती 108, अनु.जमाती 132 आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 264 अशी आहे. पंचायत समित्यांमध्ये 971 सदस्य सर्वसाधारण, 214 सदस्य अनु.जाती, 258 सदस्य अनु.जमातीच्या, आणि 512 सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मधील आहेत. तर, राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये 49 हजार 652 महिला सदस्य सर्वसाधारण गटाच्या, 10 हजार 765 सदस्य अनु.जातीच्या, 14 हजार 716 सदस्य अनु.जमातीच्या आणि 23 हजार 536 सदस्य नागरिकांचा मागास प्रवर्ग मधील आहेत.

सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील एकत्रित आकडेवारी पाहता सर्वसाधारण गटातील 53 हजार 217 सदस्य, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील 11 हजार 478 सदस्य, अनुसूचित जमाती मधील 15 हजार 237 सदस्य तर नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील 25 हजार 353 महिला सदस्य लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत आहेत.