महिला सक्षमीकरणासाठी शासानाचे अनुकूल धोरण

आजची स्त्री गृहिणी असो किंवा उच्च पदावर असणारी राष्ट्रपती असो. आज प्रत्येक क्षेत्रात तिचा लक्षणीय सहभाग असतो. प्रत्येक घरात स्त्रीची भूमिका ही सतत बदलत असते. ती मुलगी, बायको, आई, बहीण अशा प्रकारच्या सगळया भूमिका अतिशय उत्कृष्टपणे व आनंदाने निभावत असते. आज एकविसाव्या शतकातही स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. शासन वेळोवेळी अनेक कायदे, कल्याणकारी योजना राबविते व त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी केली जाते.

1961 साली हुंडाबंदी कायदा अंमलात आला त्यामुळे स्त्रियांचा हुंड्यासाठी होणारा छळ कमी झाला. 1988 साली गर्भजल परीक्षाविरोधी कायदा पास झाला त्यामुळे स्त्री भ्रूण हत्येचे प्रमाण कमी झाले. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, 1990 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थापन करण्यात आला. तसेच विधानसभा लोकसभेतील महिला कल्याण विभागामुळे स्त्रियांचा समाजातील दर्जा सुधारण्यास मदत झाली. या प्रकारच्या काद्याव्दारे स्त्रियांचे सबलीकरण व विकास करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

1994 सालापासून महिलांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत 30% आरक्षण देण्यात आले. या आरक्षणामुळे शासकीय सेवेत महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या व त्या स्वावलंबी होण्यास मदत झाली. तसेच तळागाळातील स्त्री विकासासाठी पंचायत स्तरावर महिलांना 50% आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे तळापार्यंत राजकीय अधिकार प्राप्त होण्यास मदत झाली आहे. अशा प्रकारे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक पातळीवर भारत सरकारने विविध कायदे करुन प्रयत्न केले, परंतू असेच प्रयत्न जागतिक पातळीवरही केले गेले. जागतिक महिला दिन म्हणून 8 मार्च हा दिवस साजरा केला जातो. युनो ने 1975 हे वर्ष जागतिक महिला वर्ष म्हणून घोषित केले होते.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, जननी सुरक्षा योजना व मातृत्व अनुदान योजना, 2005 साली देवदासी प्रतिबंधक कायदा, महिलांच्या कल्याण व स्वास्थ्यासाठी विशेष रोजगार हमी योजना, शेतमजूर मुली विवाह व सामुहिक विवाह योजना, महिला राज्य गृह योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, राजमाता जिजाऊ बालआरोग्य व पोषण मिशन, किशोरी शक्ती योजना, महिला आर्थिक विकास महामंडळे स्थापन करुन त्यांचे भरीव कार्य मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण महाराष्ट्रात घडविले गेले.

जग प्रचंड प्रमाणात बदलत आहे. नवे संशोधन, नवे विचार, नव्या गोष्टी आजूबाजूला स्थिरावत आहेत. सर्वत्र स्पर्धा सुरु आहे. हे स्पर्धेचे युग आहे आणि सर्व बाबींमध्ये स्त्रियांचा सहभाग निश्चितच चांगला आहे. चूल व मूल ही संकल्पना केव्हाच मोडीत निघालेली आहे. शिक्षण, कला, क्रीडा, संशोधन, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने ती काम करत आहे. या सर्व स्त्रीच्या प्रगतीमागे शासनाचा मोलाचा हातभार आहे.

2013-14 च्या अर्थसंकल्पात महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याबाबत भरीव तरतूद केली आहे. महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी यासाठी देशातील पहिली महिला बँक, निर्भय निधी, असंघटित वर्गातील महिलांना विम्याचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. महिला बँकेसाठी प्रारंभी 1000 कोटींची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. संपूर्णपणे महिलांच्या माध्यमातून चालविण्यात येणारी ही बँक ऑक्टोबर 2013 पासून सुरु होणार आहे. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी बचत गट, व्यवसाय आदीसाठी ही बँक उपयुक्त ठरणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अधिकाधिक कार्यक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. दिल्लीत झालेल्या सामूहिक बलात्काराच्या घटनेतील मुलीला श्रध्दांजली म्हणून यापुढे महिलांच्या सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी निर्भया निधीची घोषणा करण्यात आली आहे.

शासनाने महिला सक्षम व्हाव्यात व स्वबळावर उभ्या राहाव्यात म्हणून कायदे केले. अंमलबजावणी केली. अनेक क्षेत्रात सोयी सवलती देवून स्वत:च्या पायावर उभे केले. मोफत शिक्षण, आरोग्य सुविधा, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, स्त्री भ्रूण हत्या कायदा, हुंडा बंदी कायदा, बालविवाह विरोधी कायदा, निराधार व वृध्द महिलांना हातभार, राजकारणातही महिलांना आरक्षण, सामाजिक अशा सर्व गोष्टीत महिलांना आरक्षण देणारे असे अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळे, राज्य महिला आयोग यांच्या तर्फे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी व कौटुंबिक छळ व अत्याचारापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी मदत मिळत आहे. शासनाचे प्रयत्न महिलांच्या सबलीकरणासाठी आहेत. आता गरज आहे, ती फक्त समाजातील लोकांची मानसिकता बदलण्याची.

शैलजा देशमुख