दूध उत्पादनात महाराष्ट्र राज्याचा देशात चौथा क्रमांक असून राज्याचे 2009-10 मध्ये वार्षिक दूध उत्पादन 78-76 लक्ष. मे.टन आहे. राज्याची एकूण लोकसंख्या 11.23 कोटी असल्याने व जागतिक आरोग्य संघटनेची प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन दुधाची 280 ग्रॅम आवश्यकतेची शिफारस विचारात घेता वार्षिक दूध उत्पादन 111.64 लक्ष मे.टन असण्याची गरज आहे. दुधाची गरज व उपलब्धता यामधील मोठ्या तफावतीचे राज्यातील गायी म्हशींची दूध उत्पादकता कमी असणे हे एक प्रमुख कारण आहे. गाई-म्हशींच्या उत्पादक समवेत पिढीगणिक सुधारणा घडवून आणण्याची झाल्यास प्रत्येक पिढीतील उच्च उत्पादन असलेल्या गाई-म्हशींची निवड करण्याच्या कामाकडे पुरेसे लक्ष न दिल्याने सध्या त्यांच्या उत्पादन क्षमता कमी झाल्याचे आढळले आहे.
या योजनेअंतर्गत पशुपालकांच्या नावांची नोंदणी करणे, निवड केलेल्या गाई-म्हशींना विशिष्ट ओळख क्रमांक देणे व त्यानुसार टॅगींग करणे, गाई-म्हशींच्या उत्पादन विषयक, अनुवंशिक स्वास्थ तपशील, कृत्रिम रेतन ज्या वळूपासून कृत्रिम रेतन केले त्या वळूची वंशावळ, अथधारणा तपासणी इ. नोंद ठेवणे यासाठी योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या योजना काळात पशुपालनासाठी योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
तसेच कृत्रिम रेतनाची यशस्वीता वाढविण्यासाठी या योजनेअंतर्गत पशुपालनास क्रीस्तोस्कोप किंवा इतर आवश्यक उपकरणे देण्यात येणार आहेत. तसेच उपकरणे हाताळण्याचे प्रशिक्षण सुद्धा देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत शासकीय पशुवैद्यकीय संस्थांना आवश्यक ती साधनसामग्री व उपकरणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. या योजनेअंतर्गत निवड केलेल्या गाई-म्हशींना नजिकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेमधून नि:शुल्क पशुवैद्यकीय सेवा पुरविण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment