या उपक्रमाची राज्य शासनाने दखल घेऊन त्याची राज्यातील इतर जिल्ह्यात माहिती पोहोचावी या उद्देशाने सांगली येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. सांगलीचे जिल्हाधिकारी श्याम वर्धने यांनी समाजातील निराधार घटकांपर्यंत या योजना जाव्यात म्हणून केलेल्या प्रयत्नामुळे सांगली जिल्हा हा राज्यात आघाडीवर राहिला आहे. या संदर्भात श्री. वर्धने यांच्याशी केलेली ही बातचीत ....
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राज्यात विविध योजना राबविल्या जात असतात. या योजनांचा फायदा खऱ्या, पात्र, गरजू लाभार्थ्यांनाच व्हावा हा खरा उद्देश आहे. परंतु या योजनेचे फायदे अनेक अपात्र लाभार्थी घेतात. यामुळे शासनाचा निधी वाया जातो. अशा अपात्र लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन राज्य शासनाच्या निधीच्या बचतीसाठी तसेच पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा म्हणून सांगली जिल्ह्यात विविध उपक्रम हाती घेण्यात येऊन सांगली जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबवून अनेक निराधारांना लाभ देण्यात आला. जिल्ह्याने आखलेल्या विशेष आराखड्यामुळे या आराखड्याला सांगली पॅटर्न हे नाव मिळाले. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनामार्फत कोणकोणत्या कार्यवाही करण्यात आल्या अशी विचारणा केली असता श्री. वर्धने म्हणाले, समाजातील अत्यंत शेवटच्या तळागाळातील दुर्लक्षित घटकांकरिता अत्यंत कठोर परिश्रम घेऊन जिद्दीने व उपक्रमशीलपणे या योजना राबविल्याने आम्हाला हे यश लाभले आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य संदर्भात जिल्ह्यात एक नुकतीच कार्यशाळा पार पडली. या कार्यशाळेमागचा हेतू काय आहे ? यावर श्री. वर्धने उत्तरले, अंदाजे दोन वर्षापूर्वी शासनस्तरावर वेगवेगळे उपक्रमशील विचार मांडण्यात आले होते. या विचारांना प्रत्यक्ष अंमलात आणण्यासाठी सांगली जिल्हा प्रशासन क्रमांक एक वर आढल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. उदा. केंद्रशासनाने संपूर्ण देशामध्ये विशेष सहाय्य योजनेकरिता सोशल ऑडिटींग (सामाजिक सर्वेक्षण) लागू केले हे आमच्या सांगली जिल्ह्याच्या अनुभवावरुनच. शासनाला विशेष सहाय्य योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता www.ssp.maha.gov.in सॉफ्टवेअर करावयाचे आहे. यामुळे ३५ जिल्ह्याचे बायोमॅट्रिक तसेच अनुदान वाटपाचे संपूर्णपणे ऑनलाईन कार्यप्रणाली राबविता येईल. तसेच राज्यातील जो उपेक्षित, दुर्लक्षित असा निराधार घटक आहे त्यास वेळेवर मदत मिळेल. आणि यामुळेच गरीब, उपेक्षित अशा लोकांचे आशीर्वाद आम्हाला मिळतील यात शंका नाही.
विभागामार्फत उपेक्षित तसेच वंचितांसाठी कोणकोणत्या योजना राबविल्या जात आहेत? संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा आवास योजना, श्रावणबाळ योजना, अपंग निवृत्ती पेन्शन, आम आदमी बिमा योजना अशा विविध योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहेत. परंतु या गरीबांसाठीच्या योजनांचा अपात्र, निकषात न बसणारे लाभार्थी फायदा घेत असतात. यासाठी जिल्ह्यात गेले दोन वर्षे नियोजनबद्ध शोध मोहीम राबविली जात आहे. त्याची फलनिष्पत्ती आता चांगल्याप्रकारे दिसून आली असून कोट्यावधी रुपयांची आर्थिक बचत झाली आहे.
सामाजिक सर्वेक्षण असे आपण जे म्हणता, ही नेमकी संकल्पना काय आहे अशी विचारणा केली असता, श्री. वर्धने म्हणाले, योजनांची माहिती गावागावात पोहोचावी, पात्र, अपात्र लाभार्थी यांच्या संदर्भात ग्रामसभेत चर्चा व्हावी हा खरा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करुन ते म्हणाले, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ योजना अशा सामाजिक स्वरुपाच्या व वैयक्तिक लाभाच्या या योजना असल्याने गरजू, पात्र आणि योग्य अशा लाभार्थ्यांनाच अनुदान मिळावे हा खरा उद्देश आहे. आणि योजना राबवित असताना प्रत्यक्षात गरजू व्यक्तींना हा लाभ मिळतो की नाही हे तपासणे गरजेचे आहे आणि केवळ या गरजेपोटी सामाजिक सर्वेक्षण (सोशल ऑडिट) ही संकल्पना पुढे आली.
हे सामाजिक सर्वेक्षण करताना गरजूंना याचा लाभ होतो का. लाभार्थ्यांच्या निकषात ते बसतात का. मयत किंवा स्थलांतरीत व्यक्ती आहे का. दुसऱ्याच्या नावावर अर्ज भरला आहे का याची खातरजमा यामध्ये केली जाते. दरवर्षी प्रत्यक्ष लाभार्थी पाहूनच निकषानुसार चौकशी करुन पात्र व अपात्र व्यक्तींची नावे ग्रामसभेत जाहीर केली जातात. तसेच लाभार्थ्याला लाभ द्यावयाचा किंवा नाही याबाबतही ग्रामसभेत ठरविले जाते. अशी अपात्र आणि पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी तलाठी करीत असतो. आणि ग्रामसभेत चर्चा करुनच हे निर्णय जाहीर केले जातात.
आपल्या गावात कोणते लाभार्थी लाभ घेत आहेत याची माहिती गावकऱ्यांना असली पाहिजे. लाभार्थी खरोखरच निकषात बसतात काय याची माहिती तलाठ्याने घेतली पाहिजे. अपात्र लाभार्थ्याविषयी ग्रामसभेत झालेली चर्चा प्रशासनाला कळविली पाहिजे. २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर या दिवशी ग्रामसभेत चर्चा व्हावी. अशी ही सोशल ऑडीटची व्याप्ती आहे. सोशल ऑडिटींग या संकल्पनेचे मूळ म्हणजे अपात्र लाभार्थींचा शोध. जिल्ह्यात नियोजनबद्धतेने ही मोहीम राबविल्यामुळे या योजनेचा फायदा सर्वसामान्यांना मिळाला आहे. इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ योजनेच्या तपासणीत ६ हजार बोगस लाभार्थी आढळून आले. यामुळे राज्य शासनाचे साडेतीन कोटी वाचणार आहेत. या योजने अंतर्गत निराधारांना महिन्याला ५०० रुपये मानधन देण्यात येते. योजनेत बोगस लाभार्थी असल्याचे आढळून आल्यावर स्वतंत्र पथकामार्फत तपासणी मोहीम राबविली. त्यामुळे राज्य शासनाच्या निधीची बचत होणार आहे. याशिवाय १ हजार ५४४ जणांना पेन्शन का बंद करु नये अशा नोटीसा पाठविण्यात आल्या आहेत. उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कडूस्कर यांनी यासाठी विशेष टीम तयार केली होती. पेन्शन मंजूर करताना स्थानिक पातळीवर आमदारांच्या अध्यक्षतेखालील समित्या असतात. या समित्या लाभार्थ्यांची निवड करीत असतात.
जिल्ह्यात आम आदमी बिमा योजना तसेच अपंगांविषयीच्या योजनाही अत्यंत चांगल्यारितीने राबविल्या गेलेल्या आहेत. राज्यात ३२ लाख व्यक्तींना आम आदमी बिमा योजनेचा लाभ द्यावयाचा आहे. अपात्र लाभार्थी सोशल ऑडिटींग केल्याने २००९-१० ते मार्च २०११ या कालावधीत विविध कारणांमुळे अपात्र ठरणारे लाभार्थी शोधून त्यांचे अनुदान बंद केल्याने जवळजवळ १ कोटी ६८ लाखांची बचत झाली आहे. हे सर्व करीत असताना अपंग व्यक्तींना प्रमाणपत्र वाटप, अपंगांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अर्जाचे वाटपही या मेळाव्यात यशस्वीरित्या केलेले आहे.
अपंगांसाठी विशेष मोहीम राबविताना त्या त्या तालुक्यातील अधिकाऱ्यांबरोबरच सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही समाविष्ट करण्यात आले होते. अस्थीव्यंग, मतिमंद, नेत्रहिन, मूकबधीर रुग्णांची जागेवरच तपासणी करुन १६०० हून अधिक अपंगांना तसे प्रमाणपत्र देण्यात आले. यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालतयातील तज्ज्ञ डॉक्टर्स, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टरांचे सहकार्य घेण्यात आले. प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन मेळावे घेण्यात आले. या मेळाव्यात अडीच हजारहून अधिक अर्ज आले होते. या मेळाव्यांमुळे अपंगांना विविध शासकीय योजनांची माहिती मिळाली. ४६७ अपंगांना पेन्शनही सुरु करण्यात आलेली आहे. मेळाव्यात तिथल्या तिथेच अर्ज भरुन घेऊन त्याचठिकाणी प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्यामुळे अपंगांचा तसेच त्यांच्या नातेवाईकांचा वेळ आणि आर्थिक बचत झाली आहे. त्यामुळे या अपंगांचे नातेवाईक प्रशासनाला दुवा देत आहेत. अपंगांना प्रमाणपत्र देण्याच्या या योजनेमुळे जवळजवळ ८० टक्क्यांहून अपंगांची यादी कमी झाली.
आम आदमी विमा योजने अंतर्गत जिल्ह्यात भूमीहीन कुटुंबांना संरक्षण दिले जात आहे. जिल्ह्यात १८ हजार २९८ भूमीहीन कुटुंबांना या योजने अंतर्गत विम्याचे संरक्षण मिळाले आहे. या सर्वांना प्रमाणपत्राचे वाटपही करण्यात आले आहे. आम आदमी विमा योजनेच्या लाभार्थी निवडीसाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसभांचे आयोजन करण्यात येत असते. महसूल उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कडूस्कर यांनी व्यक्तीश: लक्ष घालून ही योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबविली आहे. जिल्ह्यात ३ हजार ३४७ भूमीहीन लाभार्थी कुटुंबातील पाल्यास दरमहा ३०० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येत आहे. जिल्ह्याने आम आदमी विमा योजने अंतर्गत ३ लाखांचे उद्दिष्ट ठरविले असून आतापर्यंत १ लाख ३० हजार शेतकरी व शेतमजूरांची नोंदणी झालेली आहे.
एचआयव्ही बाधीत बालक आणि कुटुंबांनाही या योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून एडस् ग्रस्तांचे मेळावे जिल्ह्यात घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात ५६० अर्जांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी २२२ अर्ज प्राप्त झाले असूुन १०६ जणांना पेन्शनही मंजूर झाली आहे. यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात विशेष मेळावे आयोजित केले होते. या मेळाव्यात त्यांना सर्वतोपरी मार्गदर्शन करण्यात आले. या सर्वेक्षणा संदर्भात पूर्वतयारी करीत असताना जिल्ह्यातील संबंधीत विभागाचे अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, समाजकल्याण अधिकारी तसेच तहसीलदार व गट विकास अधिकारी यांच्या वेळोवेळी बैठका घेऊन त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले आणि कार्यक्रमाची रुपरेखा ठरविण्यात आली. प्रत्येकाला त्याची जबाबदारी समजावून सांगण्यात आली. यासाठी तालुका व ग्रामपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडीसेविका, पर्यवेक्षक, आशा वर्कर्स, सेवाभावी संस्था, अपंग संघटना यांचीही मदत घेण्यात आली. विविध प्रकारचे आवश्यक असे अर्ज छापून घेण्यात येऊन त्याचेही वितरण अगदी शेवटच्या स्तरापर्यंत करण्यात आले. यामुळेच योजना थेट लोकांपर्यंत पोहोचल्या. अपात्र लाभार्थी मिळाले आणि शासनाच्या योजनांची योग्य अशा व्यक्तींपर्यंत माहिती पोहोचली याचे समाधान मला व्यक्तीश: झाले. माझे सहकारी प्रदीप कडूस्कर तसेच आमच्या कार्यालयातील शेवटचा घटक म्हणजे आमचे तलाठी, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी यांनीही या मोहीमेत मनापासून सहभाग घेतल्याने आमची ही मोहीम यशस्वी झाली. जिल्ह्यातील ७३१ गावांचे सर्वेक्षण आम्ही करु शकलो असेही श्री. वर्धने यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment