शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागामार्फत राज्यातील सर्व जिल्हयामधील शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील मुलींच्या विवाहासाठी दिनांक 25 एप्रिल 2008 पासून शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना सुरु करण्यांत आलेली आहे.

 राज्यातील सर्व शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तूंची खरेदी शासनामार्फत देण्यात येते. सदर अनुदान वधूच्या वडिलांच्या नावाने, वडील हयात नसल्यास आईच्या नावाने व आई- वडील दोनही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेशाव्दारे देण्यात येते. त्याचप्रमाणे सामुहिक विवाह राबविणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे रुपये 2 हजार एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येते. या अनुदानातून विवाहाचे आयोजन, विवाह समारंभाचा तदअनुषंगीक खर्च तसेच विवाह नोंदणी शुल्कावर होणारा खर्च स्वयंसेवी संस्था करतात.

लाभार्थी व अर्ज - ज्या शेतकरी / शेतमजूर कुटूंबातील वधूचा विवाह योजने अंतर्गत करावयाचा आहे, त्याचा लाभ घेऊ इच्छिणा-या वधूच्या पालकांनी विहित नमून्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह योजना राबविणा-या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थांकडे करावयाचा आहे व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांच्याकडे प्राप्त झालेले अर्ज एकत्रित करुन प्रस्ताव संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करावयाचे आहेत.
योजनेच्या अटी व नियम - वधु व वर हे महाराष्ट्रातील रहिवासी असावेत, विवाह सोहळयाच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्षे व वधुचे वय 18 वर्षे यापेक्षा कमी असू नये.
वयाबाबत जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा शालांत परिक्षा प्रमाणपत्र किंवा जन्माचा स्थानिक प्राधिका-याने दिलेला दाखला किंवा वैद्यकीय अधिका-यांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
वधु - वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहा करीता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि वधू, विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहाकरिता अनुदान अनुज्ञेय राहिल.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायदयांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दाम्पत्य / कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र् रुपये 20 च्या स्टॅम्प पेपरवर सादर करणे आवश्यक , सामुहिक विवाह सोहळयामध्ये किमान दहा दाम्पत्यांचा समावेश असावा.
सामुहिक विवाह सोहळयात सहभागी झालेल्या सर्व दाम्पत्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र एक महिन्याचे आत दिले जाईल. यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था संबंधीत स्वयंसेवी संस्था, संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व विवाह नोंदणी निबंधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने केली जाईल.
लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत शेतक-यांच्या जमीनीचा 7/12 चा उतारा व त्या गावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.
लाभार्थी हा शेतमजूर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधीत पालक, शेतमजूर असल्याबाबत गावातील तलाठी / ग्रामसेवक यांचा दाखला व त्यागावाचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक / तलाठी यांचा दाखला प्रस्तावासोबत दाखल करणे आवश्यक.

टीप - या योजने अंतर्गत सामुहिक विवाह सोहळयास अनुदान मिळण्यासाठी कोणतीही जातीचा निकष लावण्यात येणार नाही.

संकलन :- जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगांव.