राज्‍याचे सन २००९-१० वर्षातील एकूण मांस उत्‍पादन ५ लक्ष ४५ हजार मे.टन एवढे झाले आहे. यामध्‍ये गो/म्‍हैसवर्गीय जनावरांपासून १ लक्ष ४३ हजार मे.टन, शेळया/मेंढ्यांपासून ८८ हजार मे.टन, वराह मांस उत्‍पादन ५ हजार मे.टन आणि कुक्‍कुट मांस उत्‍पादन ३ लक्ष ९ हजार मे.टन एवढे आहे.
कुक्‍कुट मांसाचा एकूण मांस उत्‍पादनामध्‍ये वाटा ५७ टक्‍के एवढा व सर्वात जास्‍त आहे. शेळ्या-मेंढ्यांच्‍या मांसाच्‍या तुलनेत कुक्‍कुट मांस स्‍वस्‍त असल्‍यामुळे सर्वसामान्‍यांना परवडू शकते. सर्वसाधारण अनुमानानुसार राज्‍यात कुक्‍कुट मांसाची प्रतिवर्ष आवश्‍यकता ४ लक्ष ८० हजार मे.टन एवढी आहे.
जागतिक आरोग्‍य संघटना आणि नॅशनल इन्‍स्‍टीट्यूट ऑफ न्‍यूट्रीशन यांच्‍या शिफारशीनुसार राज्‍यामध्‍ये पशुजन्‍य मांसाची (कुक्‍कुट मांसासह) प्रतिवर्ष अंदाजे १२ लक्ष १० हजार मे.टन एवढी आवश्‍यकता आहे. प्रत्‍यक्षात पशुजन्‍य मांसाची (कुक्‍कुट मांसासह) प्रतिवर्ष अंदाजे ५ लक्ष ४५ हजार मे.टन एवढी उपलब्‍धता आहे.
या योजनेमुळे राज्‍याच्‍या प्रामुख्‍याने अविकसित भागांमध्‍ये अंशत: ठाणबंद पध्‍दतीने शेळी पालनाद्वारे शेतक-यांना पूरक उत्‍पन्‍न मिळवून देता येईल.
नक्षलग्रस्‍त/आदिवासी भागाप्रमाणेच इतर ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होण्‍यासही मदत होईल.
राज्‍यामध्‍ये ठाणबंद पध्‍दतीने शेळी पालनाद्वारे शेतक-यांना पुरक उत्‍पन्‍न मिळवून देण्‍याच्‍या उद्देशाने विशेष राज्‍यस्‍तरीय योजना सुरु करण्‍यात आली आहे.
या योजनेस (सर्वसाधारण/अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेंतर्गत शासनाची प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्‍यात आली आहे. ही योजना सन २०११-२०१२ पासून राबविण्‍यात येणार आहे.
योजनेचे स्‍वरुप (आर्थिक निकष)-
या योजनेमध्‍ये लाभार्थ्‍यांना उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीच्‍या अथवा स्‍थानिक वातावरणात तग धरतील अशा प्रजातींच्‍या पैदासक्षम १० शेळ्या व १ बोकड या प्रमाणे एका गटाचे वाटप केले जाईल.
या गटाचा एकूण बाबनिहाय खर्चाचा तपशील पुढीलप्रमाणे राहील.
• शेळ्या खरेदी- ६ हजार रुपये प्रति शेळी (उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीच्‍या पैदासक्षम- ६० हजार रुपयांत १० शेळया) किंवा ४ हजार रुपये प्रति शेळी (अन्‍य स्‍थानिक जातीच्‍या पैदासक्षम- ४० हजार रुपयांत १० शेळ्या ).
• बोकड खरेदी- ७ हजार रुपयांत एक बोकड (उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीचा पैदासक्षम नर), ५ हजार रुपयांत १ बोकड (अन्‍य स्‍थानिक जातीचा पैदासक्षम नर).
• शेळ्या व बोकडाचा विमा (विमा ४ टक्‍के अधिक १०.३२ टक्‍के सेवा कर) किमतीच्‍या ४ टक्‍के (उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी २ हजार ९५७ रुपये तर अन्‍य स्‍थानिक जातींसाठी १ हजार ९८६ रुपये).
• शेळ्यांचे व्‍यवस्‍थापन म्‍हणजे खाद्य, चारा यावरील खर्च लाभार्थीने स्‍वत: करावयाचा आहे.
• शेळ्यांचा वाडा प्रति शेळी १० चौ. फूट, प्रति करडू ५ चौ. फूट, प्रति बोकड १५ चौ. फूट याप्रमाणे (७० रुपये चौ. फुटाप्रमाणे ) २२५ चौ. फुटांकरिता १५ हजार ७५० रुपये.
• खाद्याची व पाण्‍याची भांडी यासाठी १ हजार रुपये
• आरोग्‍य सुविधा व औषधोपचारासाठी १ हजार १५० रुपये.
• उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी एकूण ८७ हजार ८५७ रुपये तर अन्‍य स्‍थानिक जातींसाठी ६४ हजार ८८६ रुपये इतका खर्च निश्‍चित करण्‍यात आला आहे.
या योजनेंतर्गत पश्‍चिम महाराष्‍ट्र, खानदेश आणि मराठवाडा विभागातील जिल्‍ह्यांमध्‍ये उस्‍मानाबादी आणि संगमनेरी या जातींच्‍या शेळ्या व बोकड यांचे गट वाटप करण्‍यात येतील.
कोकण आणि विदर्भ विभागातील जिल्‍ह्यांमध्‍ये स्‍थानिक हवामानामध्‍ये तग धरणा-या तसेच पैदासक्षम आणि उत्‍तम स्‍वास्‍थ्‍य असलेल्‍या स्‍थानिक जातीच्‍या शेळया व बोकड यांचे गट वाटप करण्‍यात येतील.
या योजनेंतर्गत खुल्‍या प्रवर्गातील लाभार्थ्‍यांना ५० टक्‍के अनुदान म्‍हणजेच १० शेळया अधिक १ बोकड या गटासाठी उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी ४३ हजार ९२९ रुपये तर अन्‍य स्‍थानिक जातींसाठी ३२ हजार ४४३ रुपये अनुदान देण्‍यात येईल.
अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्‍यांसाठी ७५ टक्‍के अनुदान म्‍हणजेच १० शेळ्या अधिक १ बोकड या गटासाठी उस्‍मानाबादी/संगमनेरी जातीसाठी ६५ हजार ८९३ रुपये तर अन्‍य स्‍थानिक जातींसाठी ४८ हजार ६६५ रुपये अनुदान देय राहील.
अनुदानाव्‍यतिरिक्‍त उर्वरित रक्‍कम लाभार्थ्‍यांनी स्‍वत:/ बँकेकडून कर्ज घेऊन ( सर्वसाधारण लाभार्थ्‍यांसाठी किमान १० टक्‍के स्‍वहिस्‍सा व उर्वरित ४० टक्‍के बँकेचे कर्ज त्‍याचप्रमाणे अनुसूचित जाती/जमातीच्‍या लाभार्थ्‍यांसाठी किमान ५ टक्‍के स्‍वहिस्‍सा व उर्वरित २० टक्‍के बँकेचे कर्ज) उभारावयाची आहे.
बँक व वित्‍तीय संस्‍थांकडून कर्ज घेणा-या लाभार्थ्‍यांना प्राधान्‍य देण्‍यात येईल.
लाभार्थी निवडीचे निकष-
सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनूसूचित जाती/जमातींच्‍या लाभार्थ्‍यांची निवड पुढील प्राधान्‍यक्रमाने केली जाईल.
• दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी,
• एक हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अत्‍यल्‍प भूधारक शेतकरी,
• १ ते २ हेक्‍टर पर्यंतचे भूधारक असलेले अल्‍प भूधारक शेतकरी,
• रोजगार व स्‍वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले सुशिक्षीत बेरोजगार, तसेच
• वरील चारही गटात महिला बचत गटातील लाभार्थी.
लाभार्थी निवड समिती-
लाभार्थ्‍यांची निवड जिल्‍हास्‍तरीय निवड समितीद्वारे करण्‍यात येईल.
जिल्‍हाधिकारी या समितीचे अध्‍यक्ष तर जिल्‍हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त सदस्‍य-सचिव आहेत.
विशेष जिल्‍हा समाज कल्‍याण अधिकारी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्‍प अधिकारी, जिल्‍हा महिला व बालकल्‍याण अधिकारी, जिल्‍हा रोजगार व स्‍वयंरोजगार मार्गदर्शन अधिकारी, जिल्‍हा परिषदेचे जिल्‍हा पशुसंवर्धन अधिकारी हे समितीचे इतर सदस्‍य आहेत.
No comments:
Post a Comment