याशिवाय १२ मार्च १९९६ रोजी तत्कालिन महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती पीक पैसेवारी पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशीवर आधारित प्रचलित पद्धतीत १९९७ च्या खरीप हंगामापासून काही बदल करण्यात आले आता केलेल्या सर्व बदलासहीत पीक पैसेवारी काढण्याची पद्धत बघू या!
शासन दरवर्षी राज्यातील शेतसाऱ्याचे उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी राज्यभरातील विविध पिकांची पैसेवारी महसूल विभागाकडून काढत असते. दुष्काळ असला तर शेतसारा वसूलीवर विपरीत परिणाम होतो. त्यामुळे शासनाचे महसूली उत्पन्न बुडते. अतिवृष्टी,अवर्षण, वादळ, गारपीट, पूर, रोगराई, टोळघाड आदि कोणत्याही कारणामुळे पिकांचे नुकसान झाले आणि पिकांची काढलेली अंतिम पैसेवारी ही ५० टक्क्यापेक्षा कमी आल्यास महसूली नियमानुसार टंचाई जाहीर करावी लागते व विविध सोयी सवलती शेतकऱ्यांना लागू कराव्या लागतात.
महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ चे कलम ७८ नुसार जमीन महसूल तहकूब कमी किंवा रद्द करण्यासाठी महसूल विभाग प्रत्येक गावातील कोरडवाहू, खरीप व रब्बी पिकांची पैसेवारी काढीत असते. त्याकरिता प्रत्येक गावासाठी तहसिलदार ग्राम पीक पैसेवारी समिती ग‍ठित करतो. या समितीचे अध्यक्ष राजस्व निरीक्षक किंवा तत्सम अधिकारी असतो. तलाठी व ग्रामसेवक , सरपंच, सेवा सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष हे पदसिद्ध सदस्य असतात. तसेच शेतकरी प्रतिनिधी सदस्य राहतात. एक प्रगतीशील शेतकरी व दोन अल्पभूधारक शेतकरी त्यापैकी एक महिला असावी. या तीन सदस्यांची निवड ग्रामपंचायत करीत असते. एका राजस्व निरीक्षकाकडे २७ ते ३५ गावे असतात. म्हणून या गावांची देखरेख व्यवस्थित होत नाही. यासाठी मंडळातील गावांची विभागणी करुन संपूर्ण पाच गावांचा एक गट करावा व प्रत्येक गटासाठी स्वतंत्र अध्यक्ष असावा. त्याकरिता राजस्व निरीक्षक, नायब तहसिलदार, अव्वल कारकून, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी व इतर तत्सम अधिकारी यांना नेमण्यात येते.
नजर अनुमानाने पैसेवारी ठरविण्याची पद्धत आहे. नजर अनुमानाने पैसेवारी निर्धारित करण्यासाठी निवडलेल्या भूखंडाची संख्या प्रत्येक गावात प्रत्येक प्रमुख पिकाकरिता किमान १२ असते. पीक परिस्थितीत बदल झाल्यास सुधारीत हंगामी (तात्पुरती) पैसेवारी जाहीर करण्यात येते. खरीपाची हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक महसूल विभागात १५ सप्टेंबरला तर नागपूर-अमरावती , औरंगाबाद विभागात ३० सप्टेंबरला जाहीर होते. सुधारीत हंगामी पैसेवारी कोकण, पुणे, नाशिक विभागात ३१ ऑक्टोबरला तर औरंगाबाद, नागपूर,अमरावती विभागात १५ नोव्हेंबरला जाहीर होते. तसेच अंतिम पैसेवारी कोकण, पुणे,नाशिक व औरंगाबाद विभागात १५ डिसेंबरपूर्वी तर नागपूर व अमरावती विभागात १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होते. नागपूर व अमरावती विभागात पैसेवारीसाठी तूरीला रब्बी पीक समजण्यात येते.
गाव शिवारात पेरणी किंवा लागवड केलेल्या पिकांचे एकूण क्षेत्रफळाचे ८० टक्केपर्यंतची सर्व पीके ही प्रमुख पीके म्हणून काढण्याकरिता मान्य करण्यात येतात. महसूल मंत्री नारायण राणे समितीने हे प्रमाण ८० टक्के करण्याची शिफारस केली होती. यापूर्वी हे प्रमाण ७० टक्के होते. प्रमुख पिकांचीच फक्त पैसेवारी काढण्याचा नियम आहे. दरवर्षी कृषी विभागातर्फे राज्यातील प्रत्येक पिकांचे उत्पन्नाचा अंदाज घेण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात प्रमुख पिकांचे निवडक पीक कापणी प्रयोग करण्यात येतात. यातून विविध पिकांचे हेक्टरी उत्पन्न काढण्यात येते.
याप्रमाणे गेल्या १० वर्षात विविध पिकांचे आलेल्या हेक्टरी उत्पन्नापैकी ३ उत्कृष्ट वर्षातील त्या पिकांचे उत्पन्नाची आलेली सरासरी हे त्या पिकांचे प्रती हेक्टरी १०० पैसे प्रमाण उत्पन्न मानण्यात येते. या १०० पैसै हेक्टरी प्रमाण उत्पन्नाची आकडेवारी कृषी विभाग दरवर्षी महसूल विभागाला पिकाची पैसेवारी काढण्यासाठी पूरवित असतो. महसूल विभाग या १०० पैसे हेक्टरी प्रमाण उत्पन्नाशी दरवर्षी त्या त्या क्षेत्रात आलेल्या पिकांचे उत्पन्नाशी तुलना करुन त्या वर्षाचे पिकाचे प्रमाण पैसेवारीमधून काढतात.
पीक पैसेवारी काढण्याचे काम ग्राम पीक पैसेवारी समितीचे सर्व पदाधिकारी व सदस्य हे गाव शिवारात फेरी करुन मुख्य पिकांवर नजर टाकून वेळापत्रकापूर्वी हंगामी नजर अंदाज पैसेवारी व त्यानंतर कोणत्याही नैसर्गिक कारणामुळे पिकांचे स्थितीत फरक झाल्यास सुधारित हंगामी पैसेवारी १०० पैसे प्रमाण उत्पन्नाशी तुलना करुन काढतात. यावर सर्व उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात येऊन अहवाल तहसिलदाराकडे पाठविण्यात येतो. तहसिलदार या अहवालाचा आढावा घेतात.
प्रत्येक गावातील प्रमुख पिकांची संयुक्त पैसेवारी काढून ती माहितीसाठी ग्रामपंचायतीत तसेच ठळकपणे दोन-तीन ठिकाणी लावतात. दवंडीद्वारे माहिती देतात. या पैसेवारीस कुणाचा आक्षेप असल्यास १५ दिवसाचे आत तहसलिदाराकडे लेखी कळविण्याचेही फलकावर नमूद असते. यावर कुणाचे आक्षेप न आल्यास तीच पैसेवारी अंतिम ठरुन तहसिलदार शासनाकडे पाठवितात. नजर अंदाज पैसेवारीस मुदतीचे आत कुणी आक्षेप न नोंदिविल्यास त्यानंतर त्यावर अपील करण्याची तरतूद पैसेवारी काढण्याच्या नियमात नाही.
प्रत्येक जिल्ह्याकरिता जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली पीक पैसेवारी समितीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समिती आहे. या समितीवर सहकारी संस्था निबंधक अग्रणी बॅक प्रतिनिधी व जिल्हा कृषी अधिकारी हे सभासद आहेत. याशिवाय एक हवामान निरीक्षक गटही स्थापन केलेला आहे. या गटाचे अध्यक्ष स्वत: जिल्हाधिकारी असतात तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कृषी अधिकारी, आकाशवाणी व दुरदर्शनचे प्रतिनिधी सदस्य असतात. नवीन शासन निर्णयानुसार पैसेवारीसाठी पीक कापणी प्रयोगांच्या संख्येतही वाढ करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment