केंद्र सरकारने सध्या त्यांच्या मार्फत चालू असलेल्या भूमि अभिलेखाचे संगणीकरण व महसूल प्रशासनाचे सबळीकरण व भूमि अभिलेखाचे अद्यावतीकरण या दोन योजना एकत्रित करून सदर राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू केला आहे.सदर कार्यक्रम केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या भूमि साधनसंपत्ती विभागाकडून राबविण्यात येत आहे.
त्याअतंर्गत राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट बाबीचे नियोजन:-
अभिलेखाची माहिती भरण ,अद्यावती करण करणे,तपासणी करणे व त्यास विधीमान्यता देणे :-
भूमि अभिलेखा संबंधीची सर्व माहिती जसे नकाशा स्वरूपातील ,हस्तलिखीत स्वरूपातील जसे अधिकार अभिलेख,नामांतरणाची माहिती व इतर बाबी विषयक माहिती संगणकीकृत करण्याची आहे व सदर संगणकीकृत माहिती ची तपासणी व अद्यावती करण करण्याचे आहे.यामध्ये प्रामुख्याने नामांतर झालेली प्रकरण तात्काळ संगणकीकृत करून त्यासंबंधाची सर्व माहिती अद्यावत करण्याची आहे व सदर माहितीस विधीमान्यात देण्याची आहे.
प्रत्येक राज्यानी व केंद्रशासित प्रदेशानी हस्तलिखीत अभिलेख देण्याची कार्यपध्दती समाप्त करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा /दिनांक ठरिवण्याची आहे व सदर तारखेनंतर सर्व अभिलेखाच्या संगणीकृत प्रती पुरविण्याच्या आहेत.तसेच सदर कालमर्यादेत/तारखेनंतर नामांतरण व इतर माहितीची अद्यावतीकरण करण्याची कार्यवाही फक्त संगणकीकृत प्रणालीमध्ये करण्याची आहे.
संगणकीकृत करण्यात आले अभिलेख व त्यानंतर त्यांचे अद्यावतीकरण करताना तलाठी यांनी त्यांची १००,मंडळ निरिक्षकाने ५०,तहसिलदार यांनी १०,उपविभागीय अधिकारी यांनी ३ तर जिल्हाधिकारी यांनी १ माहितीची प्रत्यक्ष तपासणी मूळ अभिलेखावरून करण्याची आहे.
संगणकामध्ये भूमि अभिलेखची सर्व माहिती युनिकोड अज्ञावलीमध्ये भरण्याची आहे.जर माहिती सदर कार्यक्रमाअगोतर जर अशी माहिती इतर भाषेमध्ये भरण्यात आली असेल तर ती युनिकोड मध्ये रूपांतरीत करण्याची आहे.
कार्यपध्दतीमधील बदल :-
गरज असेल तेथे सर्व राज्यानी व केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे आहेत.
राज्याने भूमि अभिलेख,अधिकार अभिलेख ,त्यासंबंधीच्या नियमावली मध्ये सुधारणा,सुसूत्रीपणा व सुलभीकरणाची कार्यवाही करण्याची आहे.
संगणीकृत माहिती भरताना वापरण्यात येणाऱ्या कोडचे प्रमाणीकरण करण्याचे आहे.
संगणीकृत अभिलेखास कायदेशीर मान्यता देण्याची आहे.
भूमि अभिलेख व अधिकार अभिलेख व जमिनीसंबंधाचे इतर अभिलेख यांच्या हस्तलिखीत प्रती चे अद्यावती करण करणे व त्याच्या हस्तलिखीत प्रती देण्याचे बंद करण्याचे आहे.
भूमि अभिलेखाचे म्हणजेच नकाशाचे डिजीटलायझेशन करणे :-
सध्या अस्तिवात असलेले सर्व नकाशाने यांचे प्राधन्य क्रमाने डिजीटलायझेशन करणे गरजेचे आहे व ते डिजीटलायझ करण्याचे आहे.तसेच सदर डिजीटलायझेशन नकाशाचे अद्यावतीकरण करण्याची कार्यवाही देखील करण्याची आहे कारण सदर नकाशामध्ये विभाजनामुळे,नोंदणीकृत हस्तांतरणामुळे,जमिनीच्या वापराच्या रूपांतरणामुळे बदल होण्याची शक्यता असते असे बदल होताच परिणाम होणाऱ्या नकाशाचे अद्यावतीकरण गरजेचे आहे.
ज्या राज्यामध्ये गाव नकाशांचा उपयोग भूमि अभिलेख म्हणून करण्यात येतो तसेच जे राज्य ज्याच्याकडे प्रत्येक भूमापन क्रमांकाचे टिपण उपलब्ध आहे त्या राज्यानी त्यांच्या त्यांच्या भूमि अभिलेखाचे डिजीटलायझेशन करण्याचे आहे पुढे सदर डिजीटलायझेशन नकाशे पुढील कार्यवाहीस्त वापर करण्याचा आहे.
नकाशा व अधिकार अभिलेखाचे एकत्रिकरण :-
गाव नकाशाचे सर्व प्रथम डिजीटलायझेशन करून घेण्याचे आहे ज्यामध्ये नकाशाचे स्कॅनिंग करून सदर स्कॅनड प्रतीमेचा वापर व्हेक्टराझेशनसाठी करण्यात येतो.
सदर डिजीटलायझ गावनाकशाच्या प्रिन्ट/प्रती काढून त्या मुळ गावनकाशा सोबत तपासणी करणे कामी संबंधीत महसूली अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याच्या आहेत संबंधीताना त्या टेबल चेक करून म्हणजे मुळ नकाशा खाली ठेवून त्यावर डिजीटलायझ नकाशे ठेवून मुळ नकाशासोबत प्रत्येक भूमापन क्रमांकाची तपासणी करण्याची आहे व तपासणी केल्या बाबत त्यास प्रमाणीत करण्याचे आहे.तपासणी करताना ज्या चुका आढळतील त्याची दुरूस्ती डिजीटलायझ नकाशामध्ये करून घेण्याची आहे.
डिजीटलायझेशन व अधिकार अभिलेख यांचे एकत्रिकरण करणे :-
प्रत्येक भूमापन क्रमांक डिजीटलायझेशन मध्ये बंद पॉलीगॉन च्या स्वरूपात दिसतो व तो एका विशिष्ट एकमेव (Unique) क्रमांकाने ओळखण्यात येतो तर त्याचा अधिकार अभिलेख देखील त्याच विशिष्ट एकमेव क्रमांकाने ओळखण्यात येतो त्यामुळे प्रत्येक भूमापन क्रमांकाचा नकाशा व त्याचा अधिकार अभिलेखाचे एकत्रिकरण करणे सोपे जाते.
सदर एकत्रिकरणामुळे अधिकार अभिलेख व नकाशा एकत्रित दिसून येतो व त्यासोबत सदर भूमापन क्रमांकाचे प्रत्येक बाजूची मापे,क्षेत्र व लगत भूमापन क्रमांक ही एकाच वेळी दिसतात.
सदर एकत्रिकरणामुळे एखाद्या गावातील आकडेवारी संंबंधाची माहिती जसे धारणा अधिकार,जमिनीचे वर्गीकरण,गावातील आकरामानानुसार/क्षेत्रानुसार असलेली भूमापन क्रमांक ,पाणी पुरवठयाची साधने,पिक पध्दती या बाबतची एकत्रित माहिती तात्काळ मिळण्यास मदत होते.
No comments:
Post a Comment