दि.१६.११.१९९२ मध्ये इंद्रा सहानीचा निकाल आल्यानंतर दि.१५.३.१९९३ रोजी महाराष्ट्र शासनाने एक शासन निर्णय काढून कायमस्वरुपी एक समिती स्थापन केली. त्यानंतर दि.१९ मे १९९५ च्या शासन निर्णयानुसार तिचे नामकरण राज्य मागासवर्ग आयोग असे झाले. त्या काळात आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती खत्री हे होते.
आयोगातील नेमणुकांची मुदत संपल्यानंतर ऑगस्ट २००४ मध्ये या आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली. तेव्हा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून न्यायमूर्ती (निवृत्त) रमेश बापट यांना नेमण्यात आले. त्यांचा कार्यकाल आणि शासनाने दिलेली एक वर्षाची मुदतवाढ संपल्यानंतर म्हणजे २४ नोव्हेंबर २००८ मध्ये आयोगाची पुनर्रचना करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष म्हणून जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश डॉ. पी.बी.सराफ यांची नेमणूक करण्यात आली.
अध्यक्षांव्यतिरिक्त आयोगावर अन्य एकूण सात सदस्य असून त्यातली एक सदस्य स्त्री सदस्य असावी तसेच राज्याच्या प्रत्येक महसूल विभागाचा एक प्रतिनिधी असावा अशी तरतूद आहे. तसेच आयोगाचे सदस्य सचिव म्हणून राज्य शासनातील संचालक स्तरावरील व्यक्ती असावी म्हणून महाराष्ट्र राज्याचे संचालक समाजकल्याण वि.ज.भ.ज. हे आयोगाचे सदस्य सचिव आहेत.
प्रस्तुत लेखन प्रपंच करण्याचे कारण म्हणजे या आयोगाबद्दल अनेक थोर आणि मोठयांचे वेगवेगळे समज आहे. या आयोगाचे नाव कधी बापट आयोग, कधी सराफ आयोग वगैरे संबोधण्यात येते.
या आयोगाकडे इ.मा.व., वि.मा.व., विमुक्त जाती, आणि भ.ज. या प्रवर्गातल्या जातींना टाळणे किंवा काढणे याबाबत शासनाला शिफारस करण्याचे अधिकार असून शासन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारु किंवा नाकारु शकते. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग अधिनियम २००५ च्या कलम ९ (२) अंतर्गत शासन असा निर्णय घेऊ शकते. याच कायद्याला कलम १० अनुसार या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहे.
ऑगस्ट २००४-०५ या काळात आयोगाकडे सुमारे १५० प्रकरणे आली होती. त्यात ओ.बी.सी., एस.बी.सी., व्ही.जे. आणि भ.ज. या प्रवर्गामध्ये आपल्या जाती - पोटजातीला टाकण्यात यावे अशा मागण्या होत्या. त्यातील सुमारे ८० ते ९० प्रकरणांवर निर्णय घेऊन आयोगाने शासनाला एकूण सुमारे १० अहवाल सादर केले. एका अहवालात साधारणपणे ९ - १० मागण्यांवरचा सल्ला असतो. सगळयात शेवटच्या अहवालात मराठा जाती बद्दल निकाल होता.
या चार वर्षाच्या कार्यकाळात आयोगाने सादर केलेल्या शिफारशींवर शासनाने जे निर्णय घेतले त्यात प्रवर्गनिहाय संख्या पुढील प्रमाणे देता येईल. जून २००८ मध्ये आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या आधारे शासनाने ओ.बी.सी. मध्ये सुमारे २९ जाती, वि.मा.व. मध्ये पाच जाती, वि.ज.मध्ये दोन जाती आणि भ.ज.मध्ये नऊ जाती टाकल्या आहेत.
यात काही मुस्लिम धर्मीय उदा. मुस्लिम भांड, मुस्लिम मेहतर, सिकलगार, आणि काही ख्रिश्चन धर्मियांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात जातींची संख्या जास्त वाटते. कारण जातीमधील पोटजातींचाही उल्लेख करावा लागतो. तसेच काही ठिकाणी उच्चारणातील भेद लक्षात घेऊन जातीचे पर्यायी शब्द लिहावे लागतात. उदा. मुस्लिम धर्मियातील सिकलगार या शब्दाच्या नोंदीत १९ पोटभेद आढळल्याने त्या सर्वांचा तत्सम जाती म्हणून आयोगाला समावेश करावा लागला. अन्यथा त्यातले अनेक बांधव आरक्षणापासून वंचित राहिले असते.
राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा हा आरक्षणाचा विषय समवती सूचित असल्याने या कायद्याचा मसूदा राज्य विधीमंडळात मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती घेण्यात आली आणि तो संमत झाल्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरी झाल्यावर राष्ट्रपतींचीही स्वाक्षरी घेण्यात आली नंतरच तो लागू झाला.
आयोगाकडे आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्यापूर्वी आयोग संबंधित जिल्हा विशेष समाज कल्याण अधिकाऱ्याकडे प्रश्नावली पाठवितात व ते त्या जातीतील लोकांकडून भरुन घेऊन आयोगाकडे पाठवितात. नंतर आयोगाचे सदस्य क्षेत्र पाहणी करुन तसेच मानवशास्त्रीय संदर्भ पाहून अहवाल देतात. त्यावर आयोगात चर्चा होते व नंतर त्या प्रकरणावर निर्णय घेऊन शासनाकडे पाठविला जातो.
No comments:
Post a Comment