शासनाने लोकोपयोगी योजनांचा लाभ सर्वसामान्य जनतेस मिळावा म्हणून त्रिस्तरीय पंचायत राज संकल्पनेचा अवलंब केला. १९६२ पासून त्रिस्तरीय पंचायतराज संस्था कार्यरत आहे. जिल्हा परिषद ही यामध्ये सर्वोच्च संस्था आहे. धुळे जिल्हा परिषदेच्या वर्तमान व भविष्याचा आढावा घेताना आधुनिक तंत्रज्ञान व संगणकाच्या युगात वावरताना या तंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक उपयोग करणारी जिल्हा परिषद म्हणून धुळे जिल्हा परिषदेचा राज्यात तिसरा क्रमांक आहे.
जिल्हा परिषद आधुनिकतेकडे वाटचाल करीत असताना प्रसन्न वातावरण, प्रशस्त व सुंदर विभाग जवळपास प्रत्येक कर्मचा-यांची संगणकीकृत स्वतंत्र बैठक व्यवस्था अशा सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे शासकीय कर्मचा-यांच्या कामात सुधारणा दिसून येते. जिल्हा परिषदेमध्ये बायोमेट्रीक पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला असून हीच पध्दती पंचायत समित्या, ग्रामीण पातळीवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नोंदणी करणारी धुळे जिल्हा परिषद महाराष्ट्रात प्रथम व एकमेव जिल्हा परिषद ठरली आहे.
कार्यालयीन बैठक व्यवस्थेत सुसूत्रता यावी यामागे क्युबिक पध्दत अवलंबण्यात आली. कर्मचा-यांना कामासाठी आवश्यक जागा, विद्युत जोडणी, संगणक जोडणी, पुरेशी हवा याबाबींचा विचार करुनच क्युबिकची रचना करण्यात आली आहे. जलद तक्रार निवारण कार्यप्रणाली अंमलात आल्यामुळे ग्रामीण जनतेच्या तक्रारी संदर्भात तात्काळ कार्यवाही होऊन पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनास सुरुवात झालेली आहे.
धुळे जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर ई तक्रार सुरु केल्याने कार्यालयीन काम सुलभ झाले आहे. जिल्हा परिषदेतील सर्व विभाग संगणक वाय-फाय या सुविधेने जोडणी सुरु झाली असून सर्व संगणकांवर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे.आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन स्कायीपविझीट या कार्यप्रणालीव्दारे अधिकारी, कर्मचा-यांनी व अधिका-यांशी विनाखर्च एकाच वेळी जागेवरुन संपर्क करता येतो. जिल्हा परिषदेला कार्पोरेट लुक दिसून येत आहे. कार्यालयीन वातावरणात सुधारणा झालेल्या बदलामुळे मागील तीन वर्षापासून धुळे जिल्हा परिषद आय एस ओ गणुवत्ता टिकवून आहे.
शिक्षणावर दृष्टीक्षेप :
धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षण प्रकल्प (डी.पी.ई.पी.) योजनेत सन १९९७-९८ ते २००२-२००३ पर्यंत समाविष्ट होता. जागतिक बँकेच्या अर्थ्रसहाय्यातून महाराष्ट्रातील ९ जिल्हयांमध्ये या जिल्हयाचा महिला साक्षरतेचे प्रमाण (१९९१ च्या जनगणनेनुसार ) राष्ट्रीय साक्षरतेच्या प्रमाणाच्या तुलनेत ४० टक्के कमी असल्याने म्हणजेच ३८ टक्के असल्याने या जिल्हयाचा समावेश करण्यात आला होता. त्यात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्यांतर्गत नवीन शाळा उघडणे व भौतिक गरजा पूर्ण करण्यांवर तसेच दर्जेदार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले गेले.
परराज्यात व्यवसायानिमित्त ६ ते ७ महिन्याच्या कालावधीकरिता स्थलांतरण करणा-या पालकांच्या शालेय मुलांसाठी तालुका पातळीवर तात्पुरत्या स्वरुपाची हंगामी निवासी वसतीगृहे सुरु करुन मुलांचा शिक्षणातील अडसर दूर करुन गैरहजेरीचे प्रमाण कमी केले तसेच त्यांची शैक्षणिक पातळी उंचविण्याचे काम करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय समविकास योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेने ६३६ जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ७५६ संगणक संच पुरविलेले आहेत. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत १०० शाळांमध्ये संगणक लॅब सुरु केलेल्या असून उर्वरित सर्व शाळांमध्ये संगणक पुरविणे हा मानस डोळयासमोर ठेऊन संगणक प्रशिक्षण कार्यक्रमही हाती घेतलेला आहे.
आतापर्यंत ७०० शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण देण्यात आले असून भविष्यात उर्वरित सर्व शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण देणे, वर्गनिहाय संगणक शिक्षण पुस्तिका विकसीत करणे व भविष्यात सर्व शाळांमध्ये स्वतंत्र संगणक दालन निर्माण करुन इंटरनेट माध्यमातून सर्व शाळा तालुका व जिल्हा कार्यालयाशी जोडण्याचा मानस आहे.
No comments:
Post a Comment