सरकारी योजना आणि लाभार्थी

केंद्रशासन आणि राज्यशासन यांच्या समाजातील विविध जाती घटकातील लोकांसाठी विविध योजना असुन या योजनांचा लाभार्थी यांना फायदा होऊन त्यांची सामाजिक व अर्थिक स्थिती उंचावणे हाच मुख्य हेतू आहे....आणि या योजना त्या घटकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी शासना तर्फे विविध विभाग निर्माण करण्यात आले आहेत.मग त्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांसाठी वित्तिय महांमंडळे आहेत.शेतीची मशागत होऊन दलित मागासवर्गिय समाजातील शेतकरी यांचा विकास होणेसाठी एस.पी/ओटी.एस.पी अंतर्गत विविध योजना कुषी विभागाकडून सुरु आहेत.भारताचे माहिती तंत्रज्ञान  याचा प्रचार आणि प्रसार होऊन भारताने महासत्तेकडील वाटचाल मजबुत व्हावी यासाठी  कोट्यावधी रुपयांच्या विविध योजना निर्माण केल्या आहेत. शासनाच्या विविध विभाग असून त्यामध्ये प्रमुख्याने महिला सक्षमिकरण,अंध-अपंगासाठी,अनाथ मुलासांठी.जेष्ट नागरिकासांठी,मग क्रिडा-आरोग-पर्यावरण-पशुपालन अशा बरेच योजना असून काही योजना आपल्या समोर मांडावे हाच हेतू या संपादकिय लेखातून ठेवला आहे.त्यामध्ये बॉयो गॅस, स्वयंपाक गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान योजना,राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना,आम आदमी विमा योजना,यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना,
राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना तसेच बालकल्याण विभागतर्फे विविध योजना आहेत
      हे सर्व होत असताना ग्रामिण भागाकडे विशेष लक्ष शासनाने दिले आहे. परंतू इतक्या मोठ्या प्रमाणात योजना असताना ग्रामिण भागाचा तर सोडा पण शहराचा देखिल विकास झालेला नाही. याचे काही कारण शोधली असता ती पुढे आली.योजना जरी विविध घटकातील जातीतील लोकांचा विकास झालेला नाही.याचे कारण इथली राजकिय व्यावस्था आहे ते आपण समजले पाहिजे.शासनाकडे योजना आहेत परंतू अमलबजावणी करणारी व्यावस्था नाही...... या योजने पासून खरे लाभार्थी वंचित आहेत. त्यामुळे सामाजिक अर्थिक विकास होत नसून तो निधी पुन्हा शासनाकडे जमा होत आहे...... ही बाब फार गंभीर आहे.म्हणून समाजामध्ये काम करणारे सामाजिक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्व:ताला झोकुन काम केले पाहिजे.