Saturday, August 4, 2012

मराठी भाषा आणि आपण


मराठी भाषेचा मध्ययुगीन इतिहास व विसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर आधुनिक कालखंड या दोहोत एक महत्त्वाचा व दूरगामी परिणाम करणारा फरक आहे. तो म्हणजे मध्ययुगात व तत्कालीन राजवटींच्या जाचात असूनही अवघा मराठी समाज मराठी भाषेच्या पाठीशी उभा होता. आज ही स्थिती आहे असे कोणीही म्हणणार नाही. जेव्हा समाजच इंग्लिश माध्यमांच्या शाळांकडे वळतो, इंग्रजीचे स्तोम माजवतो व मातृभाषा ही आज उद्याच्या जगातील जीवन स्पर्धेत कितपत टिकेल, याबद्दल साशंक होतो, तेव्हा समाज व त्याची भाषा या दोहोंचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. हे प्रश्न नेमके काय आहेत व ते प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमके उपाय कोणते इष्ट व व्यवहार्य आहेत, याविषयी मराठी शासन, समाज, व्यक्ती व सांस्कृतिक - वाड्:मयीन संस्था गंभीर आहेत, असे जाणवत नाही. या प्रश्नाची सोडवणूक काळावर सोपवून, विशेषत: युवक वर्गावर सोपवून आपण स्वस्थ बसतो. ही अवस्था चिंतनीय तर नक्कीच आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने एक गोष्ट फार चांगली केली. ती म्हणजे साहित्य संस्था, साहित्यिक इत्यादींनी निश्चित केलेली मराठी शुद्धलेखनाची नियमावली झटकन संमत करुन तिला अधिमान्यता दिली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे भाषा संचालनालयाची स्थापना. या संस्थेतर्फे शासकीय पदनाम कोश, शासकीय भाषाव्यवहार यांची पध्दतशीर निर्मिती केली व तिची अंमलबजावणीही केली.

तिसरी गोष्ट म्हणजे साहित्य संस्कृती मंडळाची स्थापना करुन मराठी समाजाचा ज्ञान-वैज्ञानिक विकास करण्यासाठी दूरदृष्टीचे सांस्कृतिक धोरण आखण्याची जबाबदारी मराठी विद्वान मंडळींना सदस्य नेमून त्यांच्यावर सोपविली. दुर्दैवाने ही सारी मंडळी वयस्कर होती, विविध ज्ञान-विज्ञान विषयांत तज्ज्ञ होती, भारतीय ज्ञानविज्ञान व पश्चिमी ज्ञानविज्ञान त्यांना चांगले परिचितही होते. फक्त बदलत्या काळाची दिशा या ज्येष्ठ विद्वानांना समजली नसावी असे वाटते. उदाहरणार्थ मराठी विश्वकोश रचना. १९६२ सालापासून सुरु झालेला हा आधुनिक ज्ञानविज्ञान ज्ञानकोश अजूनही पूर्ण झाला नाही आणि मानवी ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, कला, वाड्:मय इत्यादी विषय शेकडो कोस पुढे निघून गेले. सांस्कृतिक धोरणाचा श्रीगणेशा ज्ञानकोश प्रकल्पाने व्हावा, हीच खरी तर मोठी मार्गच्युती म्हणावी लागेल.

मराठी विश्वकोशाच्या प्रकल्पाने जगातील सर्व जुन्या-नव्या (म्हणजे १९६० पर्यंतच्या) ज्ञानविज्ञानांची मराठी भाषा, परिभाषा, संज्ञा व संकल्पना निश्चित केल्या व ही गोष्ट अभूतपूर्व महत्त्वाची मानली पाहिजे. मराठी भाषेला कोणताही विषय, कोणतेही विज्ञान वर्ज्य नाही, झेपणार नाही, असे नाही. याची खात्री पटवून देणारा व हमी देणारा हा प्रकल्प आहे.

प्रश्न असा की, केवळ चांगले कार्य करुन भागत नाही, तर त्या कार्याचा चांगुलपणा, उपयोगिता, मर्यादा हे समाजाला समजावून सांगावे लागते. विश्वकोशाचे कार्य एका कोशातच राहिले, त्यात शिक्षणव्यवस्था, शिक्षणसंस्था, शिक्षक, विद्यार्थी, वृत्तपत्रे, विद्यापिठे, माध्यमे इत्यादिंना कोणत्यातरी टप्प्यावर सामावून घेण्याची आवश्यकता होती, असे वाटते. मराठी भाषेला ज्ञानभाषा म्हणून दर्जा देण्याचे अगदी प्राथमिक कार्य विश्वकोशाने केले.

तीच गोष्ट साहित्यसंस्कृती मंडळाच्या प्रकाशनांची. त्यात अनुवादित, पुस्तके आहेत तशीच स्वतंत्र. इतर भारतीय भाषाविषयक पुस्तकेही संस्कृती मंडळाने काढली. वास्तव वेगळेच होते. नव्या पिढीला नव्या वातावरणात स्पर्धायुक्त जगण्यासाठी साधणे पुरविणे, दृष्टी देणे हे झाले नाही. विद्वानांनी विद्वानांसाठी चालविलेल्या संस्था असेच काहीसे शासकीय सांस्कृतिक, संस्थांचे काम होते. सर्व समाजविज्ञानांच्या मराठी परिभाषा संबंधित तज्ज्ञ मंडळींनी तयार केल्या. त्या विद्यार्थ्यांप्रत पोहचल्याच नाहीत, शिक्षक-प्राध्यापक यांनीही या संदर्भात उदासीनताच दाखविली.

मराठी भाषेत ऑक्सफर्डच्या शब्द कोशासारखा प्रत्येक मराठी शब्दाची व्युत्पत्ती व नाममात्र इतिहास देणारा एकही शब्दकोश नाही. १९६० नंतर अनेक जातीजमातींच्या ग्रामीण व दलित लेखकांनी व कवींनी साहित्य निर्माण केले. त्यातील अपरिचित शब्दांचाही कोश नाही. नाही म्हणायला, कै. सरोजिनी वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य मराठी विकास संस्थेने काही चांगले व उपयुक्त काम केले पण त्यामागेही नव्या वास्तवाची, नव्या मराठी आकाक्षांची चाहूल होती, असे पूर्णत: म्हणता येणार नाही. मराठीचे भयानक शुध्दलेखन अहोरात्र वाचून-ऐकूनही शासनाजवळ काही योजना नाही, शिक्षणसंस्थांजवळ नाही, साहित्य संस्थांजवळ नाही, ही भाषेची हत्या रोज रोज पाहून मराठी जिवंत तरी आहे काय, असे मनांत येते.

समाजाचा दर्जा भाषेवरू न ठरतो व भाषेचा दर्जा तिच्यातील भाषाशास्त्रीय मूलभूत लेखन व संशोधन, व्याकरणविषयक प्रगतिशील चर्चा, त्यांचा उच्च विद्यापीठियच केवळ नव्हे, तर शालेय शिक्षणक्रमात प्रवेश वेगैरे बाबींवर निर्भर असतो. मराठीत या संदर्भात आता तरी आनंदीआनंदच आहे. ज्ञानभाषा ही एक अखंड प्रक्रिया आहे व तिचा संबंध प्रगमनशील समाजाच्या बदलत्या इच्छा आकांक्षाशीही आहे. तीच गोष्ट मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत. आपण भाषेबद्दल जे कर्तव्य आहे, तेवढे सोडून बाकी सर्व राजकारण करावयाला एका पायावर तयार होतो, तमिळ भाषेला मिळाला, मलयाळम भाषेला मिळू घातलाय, म्हणून मराठीलाही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे. खरे सांगायचे तर भाषेचा दर्जा हा कोणी कोणाला देतही नाही व देताही येत नाही. भाषा अभिजात ठरते ती स्वयंभू गुणवत्तेवर. अभिजात भाषेचे निकष कोणते ? अभिजात साहित्य म्हणजे काय, ते थोडेफार समजते. प्राचीनता किंवा दीर्घकालीनता, ज्ञानविज्ञान निर्मितीची परंपरा, इतर भाषांवरील प्रभाव यासारख्या अभिजात भाषेचे निकष आधी ठरवावे लागतील. आपण आपल्या भाषेला अभिजात म्हटले, तर कोण काय करणार ?

मराठीत मौलिक ज्ञान -वैज्ञानिक संशोधन झाले पाहिजे, त्या संशोधनाची दखल जागतिक पातळीवर घेतली गेली पाहिजे, मराठीत मुलभूत ज्ञान-विज्ञान ग्रंथ लिहावा असे प्रज्ञावतांना मुळातच वाटले पाहिजे. बरे झाले, लोकमान्य टिळकांनी 'गीतारहस्य' मराठीत लिहिले ते मूलभूत समीक्षा किंवा गीताभाष्य मानले जाते म्हणून जगभरचे गीताभ्यासक मराठी शिकतात व लोकमान्य टिळकांचे भाष्य समजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. 'सृष्टिज्ञान' सारखे शतायुषी मासिकही मराठीत आहेच.

आपण समाज म्हणून व आपली मराठी भाषा दोन्हीही अजून एक वासाहतिक पूर्वग्रहाचे बळी आहोत. तो पूर्वग्रह म्हणजे इंग्रजीशिवाय तरणोपाय नाही. हे खोटे नाही. पण मराठी समाजाला मराठीशिवायही तरणोपाय नाही, हे आपण स्वत:च्या मनावर व इतरांच्या मानसिकतेवर बिंबवले पाहिजे.

समाजाला भाषा असतेच, पण भाषा हे समाजाचे सेंद्रिय घटक नव्हे. भाषा मरतात हा इतिहास आहे. त्या मृत भाषांचा समाज नष्ट होतो. मात्र त्यातील संचित टिकून राहते. ग्रीकांचे ज्ञानविज्ञान अरबांनी जपले म्हणून टिकले. मराठीत टिकण्यासारखे आहेच आहे पण त्यासाठी उद्या अरबांची मदत घेण्याची वेळ येऊ नये एवढेच!

  • प्रा. रा. ग. जाधव

  • No comments:

    Post a Comment