राज्यातील तरुण शेतकरी तसेच उद्योजकांना फळे व भाजी प्रक्रिया उद्योगात संधी

कांदा मुळा भाजी | अवघी विठाई माझी ||
प्रक्रिया करुनी | विकू फळं आणि भाजी ||

कांदा मुळा भाजी यातच अवघी विठाई शोधणा-या संत सावता माळी यांनी त्यांची भावना आपल्या अभंगात व्यक्त केली आहे. त्यांच्यासारखे शेतकरी आजही आपल्या राज्यात मनोभावे भूमातेची सेवा करीत आहेत. राज्यात संत्री, मोसंबी, पेरु, केळी, डाळींब, द्राक्ष, आवळा ही फळे देशावर तर कोकणात करवंदे, जांभूळ, फणस, कोकम, आंबा अशी फळे मुबलक प्रमाणात उत्पादित होऊ लागली आहेत. भाज्यांच्याही उत्पादनात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.

भारत हा कृषी वैविध्याने नटलेला देश आहे. इथे हवामानावर आधारित पिकं घेतली जातात. प्रत्येक प्रदेशात तिथे असलेले हवामान, जमिनीचा पोत, पाण्याची उपलब्धता यासारख्या अनेक बाबींवर शेतात घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची गुणवत्ता ठरत असते.

शेतात प्रामुख्याने धान्य घेण्याचा कल शेतकऱ्यांचा असायचा. राज्यात सन १९९०-९१ पासून रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फलोत्पादन विकास कार्यक्रम राबवून फलोत्पादनास चालना देण्यात आली. भाजीपाला रोपमळे, फळरोपमळे व स्थानिक उद्याने, पश्चिम घाट विकास कार्यक्रमांतर्गत फलोत्पादन योजना, राज्य पुरस्कृत पीक संरक्षण योजना, आदिवासी कुटुंबांच्या परस बागेत फळझाड व भाजीपाला लागवड योजना, रोजगार हमी योजनेशी निगडीत लागवडीद्वारे फलोत्पादन विकास योजना, शासकीय रोपवाटिकेचे बळकटीकरण करणे, नारळ मंडळ, कोचिन पुरस्कृत अल्प प्रक्षेत्रातील नारळाच्या उत्पादकतेत एकात्मिक शेती अंतर्गत वाढ घडवून आणणे, सामूहिक फळप्रक्रिया व संस्करण प्रशिक्षण केंद्रामार्फत प्रशिक्षण कार्यक्रम असे अनेक विशेष कार्यक्रम राबवून शासनाने फळे व भाजी उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आहे.

महाराष्ट्रात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानास २००५-०६ पासून प्रारंभ झाला आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. आंबा, काजू, चिकू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी व कागदी लिंबूच्या नवीन फळबागा लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले. भाजीपाल्याचे बियाणे तयार करणाऱ्यांना आर्थिक मदत तसेच फूलशेती आणि मसाला पिकांच्या लागवडीसाठी अनुदान देण्यात आले.

केवळ आजारी पडल्यावर फळं खायची असतात, ही पूर्वीची मानसिकता बदलत गेली आणि रोजच्या आहाराचा भाग म्हणून फळांना स्थान मिळाले. आज मुबलक प्रमाणात फलोत्पादन व भाजी उत्पादन होत असले तरी या पुढचा टप्पा म्हणजे त्यावर केली जाणारी प्रक्रिया. अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या अभावामुळे आजही सुमारे ४० ते ५० टक्के शेती माल वाया जातो आहे. यामुळे ग्राहकाला हा माल योग्य किंमतीत मिळत नाही आणि शेतकऱ्यालाही योग्य उत्पन्न मिळत नाही. सध्या या शेतीमालाच्या फक्त दोन ते तीन टक्के मालावरच प्रक्रिया होत आहे. पुढारलेल्या देशात हेच प्रमाण ४० ते ५० टक्के आहे.

प्रक्रिया केलेली उत्पादने वापरण्याचे प्रमाण संपूर्ण जगातच वाढलेले आहे. लोकांची मानसिकता बदलत चालली आहे. समोर जर उकडलेल्या शेंगा दिसल्या किंवा उसाचा ताजा रस दिसला तर ग्राहक ते विकत घेतोच. शेतकऱ्यांनी केवळ उत्पादित माल विकण्यापेक्षा तो प्रक्रिया करुन विकल्यास किमान दुप्पट उत्पन्न त्यांना मिळू शकते.

प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांना मागणी वाढली आहे. तसेच या उद्योगातील आव्हानेही वाढली आहेत. नॅशनल फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड ॲथारिटी ऑफ इंडिया यांनी आखून दिलेली मानकं पाळणं बंधनकारक आहे. कायद्याने गुणवत्तेसंदर्भात नियम घालून दिलेले आहेत. लोकांमध्ये याबाबत जागरुकताही वाढली आहे. त्याबरोबरच प्रक्रिया उद्योगातील व्यवसायिकांची जबाबदारीही वाढली आहे.

शहरांमध्ये प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ ही चैनीची बाब राहिली नसून ती एक गरज झाली आहे. या गरजेतूनच एक फार मोठी बाजारपेठ निर्माण झाली आहे. शीतपेयांचे मार्केट वाढत आहे. ही शीतपेये नैसर्गिक असण्याची गरज ग्राहकांना भासू लागली आहे.

आरोग्याच्या वाढत्या जाणिवेतून ग्राहक आता नैसर्गिक व आरोग्यपूर्ण असे पॅकिंग केलेले अन्नपदार्थ म्हणजे फळांचे ज्यूस, भाज्यांचे ज्यूस, फळांचे छोट्या पॅकींगमधील पल्प, अशा पदार्थांच्या शोधात आहेत. सुटसुटीत पॅकिंग व शुध्दतेच्या कसोटीवर खरे उतरणारे पदार्थ ही आता गरज झाली आहे.

एका बाजूला मुबलक उत्पादन तसेच दुसऱ्या बाजूला भरपूर ग्राहक अशी अन्न प्रक्रिया उद्योगातील सुवर्णसंधी सध्या नवीन उद्योजकांना खुणावित आहे. या व्यवसायात यश मिळविण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. हे एक टीम वर्क आहे. यात कृषी विद्यापीठात होणारे संशोधन, बँकेकडून मिळणारे अर्थसहाय्य, शासनाची मदत आणि या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या संस्था एकत्र आल्यास हे सहज साध्य
होईल.

अर्चना शंभरकर