बेरोजगारांना मदतीचा हात

शिक्षणाच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या मुळे उच्च शिक्षित मुला-मुलींची फौज दरवर्षी बाहेर येत आहे. यात काही नोकरीच्या मागे लागत असून काही स्वत:चा व्यवसाय करण्यावर जोर देत आहे. नोक-यांची उपलब्धता पाहता युवकांनी स्वयंरोजगाराकडे वळावे, यासाठी शासनसुध्दा् प्रयत्नशील आहे. त्या-मुळेच शासनाच्या माध्यमातून बेरोजगार युवकांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहे.

बेरोजगार युवकांना स्वत:च्या रोजगारातून समाजात सामर्थ्यपणे उभे राहण्यासाठी शासनाने जिल्हा् उद्योग केंद्र अस्तित्वात आणले आहे. या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना बँकेमार्फत कर्जाचे वाटप केले जाते. त्या अनुषंगाने परभणी जिल्ह्यात २०११-१२ या आर्थिक वर्षात तब्बल ७० लाख ८८ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले.

शासनाने सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी बीज भांडवल योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी कमीत कमी ७ वी पास शिक्षण असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारास २५ लाखापर्यंत कर्ज मर्यादा नेमून दिली आहे. बेरोजगारास कर्ज वाटप करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राचा १५ टक्यांचा वाटा असतो. १८ ते ५० वर्ष वयोगटात असलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. १० लाख रुपयांपेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग, भटक्या व विमुक्ता जाती जमातीसाठी बीज भांडवल प्रकल्पाच्या २० टक्के अनुज्ञेय असते. १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा् उद्योग केंद्राने ३४२ कर्जाचे प्रस्ताव मंजूरीसाठी बँकेकडे पाठविले होते. त्यापैकी ९९ कर्ज प्रस्ताव बँकेने मंजूर करुन ७१ प्रस्तावात २८ लाख ८० हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत मार्जिनमनी योजना कार्यरत आहे. यामध्ये कर्ज घेणा-या उमेदवारास कुठल्या‍ही प्रकारची शिक्षणाची अट नाही. ही योजना विशेषत: ग्रामीण भागातील छोटे कुटीर उद्योगासाठी असून या योजनेत कर्ज मर्यादा ४ टक्के दराने व्याजदर आकारण्यात येतो. त्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० टक्के तर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी ३० टक्के सहभाग असतो. गेल्या आर्थिक वर्षात शासनाने १० लाख २६ हजारांचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ६६ प्रस्ताव बँकेकडे पाठविले होते. त्यापैकी ३० प्रस्ताव बँकेने मंजूर करुन २५ प्रस्तावांना ९ लाख १८ हजार रुपयांचे कर्ज वाटप केले.

केंद्र सरकारचे पंतप्रधान रोजगार निर्मिती (पी.एम.ई.जी.पी.) योजना देखील जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत राबविली जाते. या योजनेची कर्जमर्यादा उद्योगासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत असून सेवा व्यवसायसाठी १० लाख आहे. या योजनेसाठी १० लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत शिक्षणाची कुठलीही अट नाही. मात्र १० लाख रुपयांच्या पुढे कर्ज आवश्यक असल्यास किमान ८ वी पास शिक्षण असणे आवश्यक आहे. या योजनेसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात १२८.६१ लाख उद्दिष्ट होते. त्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे एकूण २५९ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी २१० प्रस्ताव जिल्हा् उद्योग केंद्रामार्फत बँकेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापपैकी १४६ प्रस्ताव बँकेने मंजूर केले आहेत. मार्च अखेर ४३ प्रस्तावांना ३२.९० लाखाचे वाटप जिल्हात उद्योग केंद्राकडून करण्यादत आले असून या ४३ प्रस्तावांच्या माध्यमातून १५९ लोकांना रोजगार मिळाल्याचे जिल्हा उद्योग केंद्राचे उगले यांनी सांगितले.

शासन युवकांना रोजगाराभिमूख प्रशिक्षण देण्यास प्रयत्नशील आहे. त्या साठी शासनाच्या वतीने नियमित रोजगार भरती प्रशिक्षण मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येते. या मेळाव्यांना परभणीत युवकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. केवळ नोकरी-नोकरी न करता स्व‍त:च्या कल्पना शक्तीतून रोजगार निर्मिती करण्यावर युवक भर देत असल्याने शासनही या बेरोजगार युवकांना मदत करीत आहे.

राजेश येसनकर, माहिती अधिकारी, परभणी