स्वयंरोजगार कर्ज योजनेव्दारे अपंगांना बळ

समाजातील अंध , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग अशा विविध प्रकारच्या अपंग व्यक्तीमध्ये सूप्त गुण दडलेले असतात. जीवन जगण्याची त्यांची धडपड सतत सुरू असते. इतकेच नव्हे तर अपंग असलेल्या व्यक्ती अनेक मोठया हुद्यावर देखील बघावयास मिळतात परंतू अपंग माणसाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र बदलत नाही ही सामाजिक खंतच म्हणावी लागेल. असे असले तरी देखील अपंगाच्या व्यक्तीमत्वाला उजाळा देण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत सामाजिक न्याय विभागा अंतर्गत विविध योजनांची अमंलबजावणी केली जाते.

भारत सरकारने १९९९ मध्ये अपंगाच्या विकासासाठी विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली. ३ डिसेंबर २००२ रोजी राज्य शासनानेही महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना सुरू केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षीत अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून त्यांना सामाजिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. हे महामंडळ अपंगाना केवळ कर्ज वितरण करणारी संस्था नसून हया अपंगामध्ये विविध योजनांचा परिचय अपंग व्यक्तींना करण्याच्या उद्देशाने त्या योजनांची माहिती देण्याचा प्रयत्न आहे.

योजनांचा तपशील

• मुदती कर्ज योजना
अपंग व्यक्तीला लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ही योजना आहे. यामध्ये दीड लाख रुपयापर्यंत कर्ज दिले जाते. या योजने अंतर्गत वार्षिक व्याज दर ५० हजार रुपयापर्यंत पाच टक्के असून कर्ज परतफेडीचा कालावधी पाच वर्षाचा आहे.

• दीर्घ मुदती कर्ज योजना
या योजनेत प्रकल्प मर्यादा ३ लक्ष रुपयापर्यंत असून खरेदी विक्री व्यवसाय करण्यासाठी कर्ज देण्यात येते आणि सेवा व्यवसायासाठी कर्ज मर्यादा ५ लक्ष रुपयापर्यंत आहे. यासाठी लाभार्थींला ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. यामध्ये राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के असतो. या योजनेमध्ये परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे. या योजनेअंतर्गत पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के व महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के प्रमाणे वार्षिक व्याज दर आकारण्यात येतो.

• वाहन कर्ज योजना
वाहतूक व्यवसाय करणाऱ्या उपक्रमांसाठी या प्रकल्पाअंतर्गत १० लक्ष रुपये प्रकल्पासाठी नियोजित आहेत. यात लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के , वार्षिक व्याज दर पुरूष लाभार्थीसाठी ६ टक्के आणि महिला लाभार्थीसाठी ५ टक्के आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा दहा वर्षाचा आहे.

• कृषी संजीवनी योजना
अपंग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी फ्लोत्पादन योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत आहे. या योजनेमध्ये राज्य महामंडळाचा ५ टक्के सहभाग असतो तर लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के असतो. कर्ज परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष आहे. फळबाग / फलोत्पादन प्रकल्प असल्यास राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (NHB) मान्यता दिल्यास २० टक्के अनुदान राज्य महामंडळाकडून दिले जाते

• महिला समृध्दी योजना
महिला समृध्दी योजनेत अपंग महिलांना राष्ट्रीय महामंडळाच्या सर्व योजनांमध्ये महिला समृध्दी योजनेअंतर्गत १ टक्के सुट व्याजदरामध्ये दि-ली जाते. रुपये ५० हजार पर्यंत ४ टक्के दराने रुपये ५०ते ५ लक्ष पर्यंत ५ टक्के दराने तर रुपये ५ लक्ष पेक्षा जास्त कर्जासाठी ७ टक्के दराने कर्ज दिले जाते. यात कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत अपंग महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.

• सुक्ष्म पतपुरवठा योजना
सुक्ष्म पतपुरवठा योजनामध्ये नोंदणीकृत अशासकीय संस्थामध्ये स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करण्यासाठी संस्थेला ५ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. कर्ज नोंदणीकृत संस्थेतील सभासदांसाठी थेट दिले जाते. संस्था बचत गटातील कमीत कमी २० सदस्यांना जास्तीत जास्त रुपये २५ हजार पर्यंत कर्ज महामंडळ देऊ शकते. या योजने अंतर्गत लाभार्थीला ५ टक्के दराने व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३ वर्षाचा आहे.

• शैक्षणिक कर्ज योजना
शैक्षणिक कर्ज योजनामध्ये आरोग्य विज्ञान , अभियांत्रिकी, डि.एड. व बी. एड, व्यवस्थापन व संगणक अथवा तत्सम व्यावसायिक अभ्यासक्रमाकरिता शैक्षणिक कर्ज दिले जाते. केंद्रीय परिषंदाची मान्यता असलेल्या शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम देशांअर्गत पुर्ण करण्यासाठी रुपये ७ लक्षपर्यंत आणि रुपये १५ लक्ष पर्यंत परदेशात शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी दिले जाते. या कर्जावर ५० हजार पर्यंत ५ टक्के व ५० हजार ते ५ लक्ष पर्यंत कर्जावर ६ टक्के व्याज आकारले जाते. या योजनेमध्ये महिलांना १ टक्का सूट शिक्षण पूर्ण झाल्यावर सहा महिन्यांच्या कालावधी नंतर दिली जाते. कर्ज परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षाचा आहे.

राज्य शासनामार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात. अपंग बांधवांनी आपली निराशा झटकुन राज्य महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घ्यावा. मार्च २०११ अखेरपर्यंत महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ अमरावती कार्यालयाव्दारे अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी ६० लाभार्थींना ३५ लाख ४५ हजार रुपयांचा कर्ज वाटप केले. राज्य मंडळाकडून लाभ घेतलेल्या अपंग लाभार्थीनी विविध कर्ज योजनेच्या माध्यमातून चांगला व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाला आर्थिक बळ देत आहे.

कुष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना

समाजातील दृष्टीहीन , कर्णबधीर , अस्थिव्यंग , मनोविकलांग व कु ष्टरोगमुक्त अपंग व्यक्तीकडे त्यांच्या अंपगत्वाकडे न पाहता त्यांच्या मध्ये असलेले सुप्त सामर्थ्य विकसीत करुन त्यांना समाज जीवनांच्या सर्व अपंगामध्ये समानसंधी, संपुर्ण सहभाग व त्याच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे यादृष्टीने शासनाच्या सामाजिक न्याय , तसेच महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ मार्फत अपंगांना स्वयंरोजगारासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येतात त्याच प्रमाणे सामाजिक सुरक्षितेसाठी अपंगांना काही क्षेत्रामध्ये आरक्षण , सवलती , सुट प्राधान्य देण्यात आलेले आहे.

भारत सरकारने १९९९ मध्ये राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगमची स्थापना केली, त्यापाठोपाठ ३ डिसेंबर २००२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने अपंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना केली. समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित अपंगाच्या जीवनात प्रकाश टाकून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी हे महामंडळ कटीबध्द आहे. सदर महामंडळ हे केवळ कर्ज वाटणारी संस्था राहणार नसून अपंगाच्या सर्वांगिण विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या जास्तीत जास्त योजना राबविणारी ती यंत्रणा आहे. अपंगाना स्वयंरोजगारासाठी कर्ज योजना पुढील प्रमाणे आहे.

मुदती कर्ज योजना (लहान व मध्यम व्यवसायासाठी ) प्रकल्प मर्यादा रुपये १.५ लक्ष पर्यंत व व्याजदर वार्षिक ५० हजार पर्यंत ५ टक्के , परतफेडीचा कालावधी ५ वर्ष , दिर्घ मुदती कर्ज योजनामध्ये प्रकल्प मर्यादा खरेदी विक्री व्यवसायासाठी रुपये ३ लक्ष पर्यंत सेवा व्यवसाय रुपये ५ लक्ष लाभार्थीच्या सहभाग ५ टक्के तर राज्य महामंडळाच्या सहभाग ५ टक्के, वाहतुक व्यवसायासाठी वाहन कर्ज योजनेत प्रकल्प मर्यादा रुपये १० लक्ष पर्यंत लाभार्थीचा सहभाग ५ टक्के वार्षिक व्याजदर पुरुष ६ टक्के तर महिला ५ टक्के . परतफेडीचा कालावधी १० वर्ष .