गाळ काढण्याची मोहीम बनली लोकचळवळ

तीव्रतेने पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याबरोबर उतारावरील जमिनीतील सुपीक माती वाहून गेल्याने जमीन नापीक बनत जाते. तर ही वाहून जाणारी माती पाण्याच्या जलाशयात साठून जलाशयांची साठवण क्षमता कमी होते. या साठलेल्या गाळामुळे जलाशयाची पाझरण्याची क्षमता कमी होऊन परिसरातील विहिरीच्या पाणी पातळीतही घट होते. अशा परिस्थितीत या जलाशयातील गाळ काढून शेत जमिनीत टाकल्यास नापीक जमीन सुपीक बनेल आणि जलाशयांची पाणी साठवण क्षमता वाढेल असा दुहेरी फायदा समोर ठेवून अहमदनगर जिल्ह्यात लोकसहभागातून गाळ काढण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

अहमदनगर जिल्हा अवर्षण प्रवण म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ४९७ मि.मी. एवढे आहे. जिल्ह्यात विविध प्रकारचे ९७४१ तलाव आहेत. यामध्ये लघुपाटबंधारे अंतर्गत ८१, पाझर तलाव १६०६, गाव तलाव ३९५, साठवण बंधारे ९५४, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे १५५ तर माती व सिमेंट बांध ६५५० यांचा समावेश आहे. या सर्वांची साठवण क्षमता ९८६५ लक्ष घन मीटर आहे. परंतु या तलावामध्ये साठलेल्या गाळाचे अंदाजित परिमाण ६०५ लक्ष घन मीटर आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात साठलेल्या गाळामुळे तलावातील पाणी साठ्यात कमालीची घट झाली आहे. त्यामुळे तलाव असूनही पाण्याच्या टंचाईस सामोरे जावे लागते, ही वस्तुस्थिती आहे.

सध्या जिल्ह्यात टंचाई परिस्थिती उद्भवली आहे. अशा वेळी तलावामधील गाळ काढून नापीक जमिनीत टाकल्यास जमिनीची सुपीकता वाढून उत्पादकता वाढविणे शक्य होणार आहेच त्याचबरोबर जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता आणि पाझर क्षमताही वाढविता येणार आहे. हाच उद्देश समोर ठेवून लोकसहभागातून महात्मा ज्योतिबा फुले जल-भूमी संधारण अभियानांतर्गत गाळ काढण्याची विशेष मोहीम १४ एप्रिल ते ३० जून २०१२ या कालावधीत हाती घेण्यात आली असून या मोहिमेचा शुभारंभ पालकमंत्र्यांसह मान्यवरांच्या उपस्थितीत राहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात करण्यात आला.

लोकसहभाग व लोकशिक्षणातून शेतकऱ्यांना गाळाचे व जलसाक्षरतेचे महत्व पटविणे, लोकसहभागाबरोबर सर्व शासकीय यंत्रणा, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था यांच्या समन्वयातून कार्यक्रम राबविणे, गाळ काढण्याच्या प्रक्रियेत येणारे अडथळे दूर करणे आणि विस्तृत प्रमाणात गाळ काढणे हा मोहिमेचा उद्देश आहे. विशेष म्हणजे तलावातील गाळ शेतकऱ्यांनी कोणतीही रॉयल्टी न देता स्वतः घेऊन जायचा आहे. त्यामुळे या मोहिमेस शेतकऱ्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र संपूर्ण जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

या मोहिमेत जिल्हाधिकारी, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण, वन विभाग, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा, लघु पाटबंधारे स्थानिक स्तर, लघु पाटबंधारे, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अशासकीय संस्था, पाणलोट क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, तरूण मंडळ, बचतगट, सहकारी साखर कारखाने, मजूर फेडरेशन आदी यंत्रणा सहभागी झालेल्या आहेत. यासाठी जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत. या मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. मोहीम प्रभावीपणे राबविली जावी आणि काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पारितोषिके ठेवण्यात आलेली आहे. तालुका व ग्रामस्तरावर अधिकाधिक गाळ काढण्याचे काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, कृषी सहायक, ग्रामसेवक, तलाठी यांना उत्कृष्ट काम केल्यानंतर यथोचित पारितोषिके देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

शेतीला पोषक ठरणारी लोकसहभागातून गाळ काढण्याची विशेष मोहीम नापीक व पडीक जमिनीचा पोत सुधारण्यास उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे या मोहिमेस जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. गाळ काढण्याविषयीच्या या मोहिमेत कोणी बेकायदेशीर अडथळा केल्यास त्याच्या विरुद्ध कडक कायदेशीर करवाई करण्यात येणार आहे. शेतकरी व सर्वसामान्याच्या जीवनाशी निगडीत असणाऱ्या या मोहिमेस लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी, नागरिक यांचे उत्स्फूर्त सहकार्य मिळत आहे. यासाठी शासकीय यंत्रणादेखील युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला तर ही मोहीम खऱ्या अर्थाने लोकचळवळ बनली आहे.

दिलीप गवळी, माहिती अधिकारी, अहमदनगर