डहाणू तालुक्याची कुपोषणमुक्तीकडे वाटचाल

ठाणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात कुपोषणाचा शाप आहे. शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम ही संकल्पना राबवण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होऊन डहाणू तालुक्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यात डहाणु तालुका आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास विभागाला यश आले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील ० ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे कुपोषण दूर करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम अभियान राष्ट्रीय बाल दिन म्हणजे १४ नोव्हेंबर २०११ ते जागतिक आरोग्य दिन म्हणजेच ७ एप्रिल २०१२ या कालावधीत राबविण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला आहे.

हे अभियान राज्यातील सर्व ग्रामीण ३३ जिल्ह्यांत राबविण्यात येत आहे. बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या आणि विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्त्वाचा कालावधी आहे. त्यामुळे बाल जन्माला येण्यापूर्वी आणि जन्मानंतर सुद्धा बालकांना आवश्यक सेवा देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. त्याअंतर्गत शाश्वत कुपोषणमुक्तीसाठी लोकसहभागातून एकात्मिक बाल विकास विभाग आणि आरोग्य विषयक उपक्रम यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत.

डहाणू तालुका आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास विभागाने हे अभियान सुरू होण्याआधीच कुपोषण कमी करण्यासाठी पाऊले टाकायला सुरुवात केली होती. कुपोषणाची समस्या ओळखून यावर मात कशी करायची, यासाठी येथील अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाने कंबर कसली होती. राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम स्पर्धेमुळे त्याला अधिक पाठबळ मिळाले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी आर. व्ही. कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली डहाणू तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्मिता बारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी व्ही. एल. वरठा आणि त्यांच्या टीमने या उपक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे.

सन २००६-२००७ पासून कुपोषण कमी करण्यासाठी डहाणू तालुका आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाचे अधिकारी आणि कर्मचारी प्रयत्नरत आहेत. पूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्येच बालउपचार केंद्र असे. त्यावेळी एका वेळी फक्त १० ते १२ मुलेच दाखल करता येत असत. पण, राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्राम योजना सुरू झाल्यापासून यामध्ये अंगणवाड्यांचा समावेश झाला. त्यामुळे अधिक मुले दाखल करता येऊ लागली. त्यांचे कुपोषण कमी होण्याचा वेग वाढला. तसेच, राजमाता जिजाऊ कुपोषण मुक्त ग्राम उपक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी कार्यकर्तीपासून अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे या उपक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत झाली.

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अंगणवाडी केंद्र स्तरावर तीव्र कुपोषित म्हणजेच सॅम आणि कमी कुपोषित म्हणजेच मॅम मुलांना ३० दिवसांसाठी ग्रामबालविकास केंद्रात भरती करण्यात आले. या मुलांना एकत्रित आरोग्य आणि आहार सेवा देऊन अतिकुपोषणातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला गेला. या प्रयत्नांना फळ आले असून सप्टेंबर २०१० ते फेब्रुवारी २०१२ या कालावधीत कुपोषणामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

सप्टेंबर २०१० मध्ये डहाणू तालुक्यामध्ये साधारण बालके २६,६६२ म्हणजे ६१ टक्के होती. तर मध्यम कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ३३ टक्के होते. आकड्यामध्ये बोलायचे तर हा आकडा १४,५५२ इतका होता. तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या २१९४ म्हणजे ५ टक्के इतकी होती. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये हे सगळे चित्रच पालटले आहे. गेल्या महिन्यात साधारण बालकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. ही संख्या ३७,४५० इतकी वाढली आहे. मध्यम कमी वजनाच्या मुलांच्या संख्येत घट होऊन ९१६२ इतकी झाली आहे. दीड वर्षांपूर्वी मध्यम कमी वजनाच्या मुलांची ३३ टक्के असलेली टक्केवारी आता १९ टक्क्यांवर आली आहे. तर तीव्र कमी वजनाच्या मुलांचा आकडा १०४४ वर आला आहे. हे प्रमाण पाच टक्क्यांवरून दोन टक्के झाले आहे.

त्याचप्रमाणे एकूण १७० ग्राम बालविकास केंद्रे गेल्या दीड वर्षात घेण्यात आली आहेत. त्यामध्ये १६२७ मुलांना भरती करण्यात आले आहे. त्यांच्यामध्येही लक्षणीय सुधारणा दिसून येत आहे. फेब्रुवारी अखेर डहाणू तालुक्यातील तीव्र कुपोषित म्हणजेच सॅम आणि कमी कुपोषित म्हणजेच मॅम मुलांची संख्या एक ते दोन टक्क्यांवर आली आहे.

बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी मुले ३० दिवस बाल उपचार केंद्रात दिवसभर ठेवली जातात. दिवसातून पाच वेळा त्यांना सकस आणि पौष्टिक आहार दिला जातो. आहार देण्याच्या वेळाही ठरलेल्या आहेत. सकाळी आठ वाजता ही मुले बाल उपचार केंद्रात दाखल केली जातात. त्यानतर सकाळी ८, १०, १२ वाजता त्यांना आहार दिला जातो. यामध्ये लापशी, उसळ, खिचडी अशा पदार्थांचा समावेश असतो.

दुपारी दोन वाजता या मुलांना घरी सोडले जाते. त्यानंतर सायंकाळी चार वाजता ही मुले परत बाल उपचार केंद्रात येतात. त्यावेळी त्यांना अंडे किंवा बटाटा आणि केळे आणि संध्याकाळी सहा वाजता उपमा दिला जातो. सकस आहाराबरोबर मुलांना मल्टीव्हिटॅमिन, कॅल्शिअम सिरप यासारखी औषधेही दिली जातात. ३० दिवसांनंतर हा कार्यक्रम पूर्ण होतो. पण, इतक्यावरच न थांबता पुढील संपूर्ण वर्षभर संबंधित बालकाच्या आरोग्याबाबत पाठपुरावा घेतला जातो. त्याच्या आरोग्याची नोंद घेतली जाते.

सुरुवातीला कुपोषित बालकांच्या मातांचा मुलाला महिनाभर बाल उपचार केंद्रात पाठवण्यास विरोध होता. त्यावेळी त्यांचे मन वळविण्यासाठी त्यांना एक तीनरंगी तक्ता दाखवला जात असे. या तक्त्यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल रंग असे. या रंगाच्या माध्यमातून मातेला तिच्या बालकाच्या आरोग्याची स्थिती समजावून सांगितली जात असे. जर मुल कुपोषित राहिले तर त्याचा बौद्धिक विकास होणार नाही, असा धोक्याचा इशारा दिला जात असे. मुलाची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी राहिली तर मुल दगावू शकते, अशी निर्वाणी मातेला दिली जात असे.

मूल निरोगी असेल, तर त्याची बौद्धिक क्षमता वाढेल, तो चांगला अधिकारी, डॉक्टर, इंजिनिअर होईल, अशी समजूत घातली जात असे. मातांनाही हळूहळू ते पटू लागले. त्यामुळे कुपोषण कमी होण्यासाठी मातांच्या मनाची तयारी आरोग्य विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिक उर्मी देऊ लागली. मूल बाल उपचार केंद्रातून बाहेर पडताना मातेला त्याच्या आहारासंबंधी प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले आहे. आहार कोणता द्यायचा, तो कुठल्या पद्धतीने करायचा, किती आणि कोणत्या वेळी द्यायचा, याची उजळणी त्यांच्याकडून करून घेतली जाते.

महाराष्ट्रातील कुपोषित बालकांबाबत राज्य सरकार घेत असलेली काळजी तसेच, त्यांच्यावर होत असणारे औषधोपचार याबरोबरच सकस आहार यांचा हा सकारात्मक परिणाम आहे. इतर राज्यांनाही याची दखल घेणे भाग पडले आहे. म्हणूनच गुजरात, मध्य प्रदेश आणि ओरिसा राज्यातील १७ सदस्यांच्या एका उच्चस्तरीय आरोग्य पथकाने डहाणूतील वाणगाव बाल उपचार केंद्रात भेट देऊन राज्य शासनाने कुपोषणमुक्तीसाठी आरंभलेल्या उपक्रमाची माहिती घेतली.

तसेच, अंगणवाडी वेती-सातपाडा येथील ग्रामबालविकास केंद्रालाही भेट देऊन डहाणू तालुक्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे कौतुक केले होते. आरोग्य आणि एकात्मिक बालविकास विभागाने घेतलेल्या श्रमांचे त्यांना मिळालेले हे फळ आहे. शाश्वत कुपोषण मुक्तीसाठी डहाणु आरोग्य विभागाने केलेले प्रयत्न निश्चितच दखलपात्र आणि कौतुकास्पद आहेत.

संप्रदा बीडकर, माहिती अधिकारी, उपमाहिती कार्यालय, डहाणू