जाती पक्ष मित्र शत्रू म्हपणूनी । पक्षपात कोठे नसावा ।
लोकशाहीत जो सत्तााधारी । तो मालक नव्हेणची निर्धारी ।
लोकसेवेचा कारभारी । जबाबदारी ही त्याची।
राष्ट्रचसंततुकडोजी महाराज यांनी वरील ओळींतून प्रशासनाचा कारभार कसा करावा, हे ग्रामगीतेत अधोरेखित केले आहे.
स्वातंत्र्यानंतर भारताने संसदीय कार्यप्रणालीचा स्वीकार केला. संसदीय लोकशाहीमध्ये शासन,प्रशासन, कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळाचे स्था न अबाधितआहे. या महत्वाका च्यार खांबावर देशाचा गाडा चालत असतो. शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यंक्ष अंमलबजावणी ही प्रशासना मार्फत होत असते. त्यादमुळे सामान्यत माणूस हा प्रशासनाचा मुख्यल केंद्रबिंदू मानला जातो. या सामान्यी माणसाला आपल्याच नित्यानियमाच्याश कामासाठी शासकीय कार्यालयात यावे लागते. ही कामे लवकर झाली तर त्या‍च्याण चेह-यावर आनंद झळकतो, मात्र काही वेळेस त्याकला वेगळा अनुभव येतो. त्याणमुळेच या सामान्यव माणसाला दिलासा देण्यारसाठी तसेच अधिका-यांना त्यां्च्याो कर्तव्या ची जाणीव करून देण्यारसाठी सध्याे राज्यामत कार्यसंस्कृपती अभियान राबविण्याीत येत आहे.
महाराष्ट्र राज्यय राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या्वतीने पारदर्शक व संवेदनशील प्रशासनासाठी दिनांक ४ जून २०१२ पासून संपूर्ण राज्यारत कार्यसंस्कृसती अभियान व भ्रष्टा्चार निर्मूलनासंदर्भात कार्यशाळा घेण्यायत येत आहे. अशीच कार्यशाळा परभणीत सामाजिक न्याअय दिनानिमित्तस घेण्यारत आली. विशेष म्हीणजे अधिका-यांची कार्यतत्पररता वाढविण्या्च्याक उद्देशाने घेण्याृत येत असलेल्याआ या कार्यशाळेला उपस्थियत राहण्या्साठी शासनाने अधिका-यांना दैनंदिन शासकीय कामकाजातून सवलत दिली. परभणीमध्येण झालेल्या या कार्यशाळेला अधिका-यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. जिल्हा्स्तेरावर अशा कार्यशाळा आयोजित करण्यारपूर्वी महासंघाने २९ सप्टेंतबर२०११ ला मंत्रालयात कार्यशाळा घेतली. या कार्यशाळेला मंत्रालयातील वरिष्ठह अधिकारी उपस्थि्त होते. मात्र सामान्या माणसाचा जेथे नेहमी संपर्क येतो, अशा जिल्हाास्त्रावरील अधिका-यांना विश्वाससात घेऊन त्यांाच्या्त कार्यसंस्कृ ती राबविण्यााची संकल्पाना समोर आली. मग शासनानेही यात पुढाकार घेतला आणि ४ जून २०१२ पासून जिल्हातस्तारावर कार्यसंस्कृतती अभियानाला सुरुवात झाली. २६ जुलै पर्यंत संपूर्ण राज्यासत या कार्यशाळा घेण्यांत येणार आहेत.
महासंघाचे सरचिटणीस ग. दि. कुलथे हे प्रत्येक कार्यशाळेत अधिका-यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. सहाव्या वेतन आयोगानुसार अधिका-यांचे पगार वाढले, त्या प्रमाणात त्यांच्यात कार्यतत्पुरता सुध्दा वाढली पाहिजे. आपण जनतेचे सेवक आहोत. शासकीय सेवेच्या माध्यतमातून जनसामान्यांहच्याा सेवेची सुवर्णसंधी अधिका-यांना मिळाली आहे, याची जाणीव अधिका-यांनी ठेवावी, असे आवाहन केले .माहितीचा अधिकार हे एक शस्त्रे नागरिकांना उपलब्धु झाले असून त्या-मुळे अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. संसदीय लोकशाहीत शासन आणि प्रशासनाचा कारभार कसा चालतो, हे जाणूण घेण्याीचा सर्वसामान्यांाना अधिकार आहे. म्हंणूनच माहिती अधिकार कायद्याचे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने सर्वप्रथम स्वा गत केले. या अधिकारान्विये माहिती मागण्यातपूर्वीच पारदर्शी कारभाराचे प्रतिक म्हसणून अधिका-यांनी शासकीय माहिती जनतेसाठी उपलब्धे करून द्यावी, असा आशावाद कुलथे यांनी व्यक्त केल आयएएस होणा-यांचे पहिले प्राधान्यन महाराष्ट्रा्ला असते. यावरूनच राज्याशतील प्रशासनाची गतिमानता लक्षात येते. तरीसुध्दाय यात आणखी प्रगती करण्याूसाठी महासंघाने घेतलेला पुढाकार नक्कीरच वाखाणण्यानजोगा आहे. या कार्यसंस्कृलती अभियानातून राज्याातील अधिका-यांमध्येे एक सकारात्म‍क दृष्टीरकोन निर्माण होऊन त्या चा प्रत्यृक्ष फायदा सामान्यग माणसाला मिळेल, असा अशावाद करण्याास हरकत नाही.
राजेश येसनकर, माहिती अधिकारी, परभणी
No comments:
Post a Comment