आंतरराष्ट्रीय राजकीय आणि वित्तव्यवस्था सध्या एका विलक्षण आवर्तनातून जात आहे. अमेरिका मंदीतून बाहेर येत आहे असे वाटत असतानाच, तेथील विकासाचा वेग पुन्हा कमी झाला आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण इतके आहे की, अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारात बराक ओबामा यांनी त्याच मुद्यावर जोर दिला आहे. युरोपमध्ये तर मंदीचे खारे आणि मतलई वारे भणाणत आहेत. ग्रीस युरोझोनच्या बाहेर पडणार की नाही, पडला तर काय होईल याची चिंता सर्वांना सतावत आहे. ग्रीस मागोमाग स्पेन, पोर्तुगाल, इटली वगैरे देश संकटात आहेत. फ्रान्समध्ये निवडणुकीनंतर सत्तापालट झाला आहे. मुख्यत: फ्रान्स आणि जर्मनीवर युरोपचे पुनर्वसन अवलंबून आहे.
युरोप गर्तेत आल्यामुळे अमेरिकाही दडपणाखाली आहे. कारखानदारी व शेती दोन्हीही दुबळी झालेली आहे. युरोपमधील शेती सरकारी अनुदानाच्या बळावर चालते. पण सरकारेच कर्जबाजारी झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. साधे मक्याचे उदाहरण घेऊ, जून अखेर संपलेल्या वर्षात मक्याचे जागतिक उत्पादन २१३ कोटी टन होते. मागच्या वर्षी ते २१० कोटी टन आले होते. त्याचे भाव नरम होते. कापसाचे जगातील उत्पादन १० टक्क्यांनी वाढले असले, तरी त्यांचेही भाव नरमच आहेत. याचे कारण, पुरवठा वाढला आहे एवढेच नव्हे, तर जनतेची क्रय शक्तीच कमी झाली आहे.
दुसरे उदाहरण भारतातील आहे. २०१२-१३ मध्ये केरळात उन्हाळी पाऊस पडला नाही. त्यामुळे वेलचीच्या निर्मितीत ४०-५० टक्के भर पडली आहे. ४५०० टन माल निर्यात झाला. परंतु वेलची हे काही रोजचे अन्न नव्हे. उलट मुग डाळीखालील क्षेत्र यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत निम्याने घटले आहे. डाळी माणसासाठी अत्यावश्यक असतात. काळ्या मिरीच्या निर्यातीत मलेशिया व इंडोनेशिया भारताच्या पुढे आहेत.
भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी योजना राबविल्यामुळे कृषी विकास दर २ वरुन २.५ टक्क्यांवर गेला आहे. उद्दिष्ट चार टक्यांचे होते. मात्र त्या आधी हा दर त्यापेक्षा खूपच कमी होता. देशात शेतीला दे धक्का देण्यासाठी त्यात जास्त गुंतवणूक करावी लागेल. विशेषत: शेतीकरिता लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांमध्ये शेतीसाठीचा पतपुरवठा वाढला आहे. आधार भावांमध्ये पाच वर्षात दुप्पट तरी भर पडली आहे. मात्र शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उपाय कमी पडत आहेत. तसेच पुरेशी गोदामे नसल्याने करोडो टन धान्य सडत आहे. यावेळी मे पर्यंत एकट्या पंजाबमध्ये रब्बीच्या गव्हाची ११२ लक्ष टनांची खरेदी झाली. जागतिक गहू उत्पादन ६८ लक्ष टनांवर जाऊन पोहोचले आहे. पण आपल्याकडे हा गहू ठेवणार कोठे? देशात ६० लक्ष टन मोहरीचे उत्पादन झाले आहे. परंतु देशाची गरज त्यापेक्षा मोठी आहे. म्हणजे अन्नधान्यात सर्व प्रकारची स्वयंपूर्णता आपण प्राप्त केलेली नाही. तेव्हा आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही.
भारतात पूर्वी शेतीवर ८० टक्के जनता अवलंबून होती. आता ५५ टक्के लोक शेती व संलग्न व्यवसायात आहेत. जोडपीमधील शेतीचा वाटा ३० टक्क्यांवरुन १५-१६ टक्क्यांवर आला आहे. एक तीळ सात जणांनी वाटून खावा, तशी परिस्थिती आहे.
विकसित देश शेतीसाठी भरमसाठ अनुदान देतात व अप्रगत देश डब्ल्युटीओमध्ये त्याविरुद्ध ओरड देखील करतात. मात्र फ्रान्समध्ये अनुदान कपातीचा विषय निघाला, तरी हजारो शेतकरी रस्त्यावर येऊन, आपापला शेतीमाल तेथे फेकून देऊन निषेध नोंदवितात. मात्र तीन-चार देशच शेतीसाठी प्रचंड अनुदाने देतात. आणखी पाच दहा वर्षात ही अनुदाने गेली की भारताचा फायदा होईल कारण आपला मजूरीवरील खर्च कमी आहे. परंतु आपल्याला उत्पादकता मात्र वाढवावी लागेल. जगात भारत हा केळी, द्राक्ष, आंबे उत्पादनात पहिला, तर गहू, तांदूळ, साखर, पिकविणारा दुसरा देश आहे. मात्र हेक्टरी उत्पादकतेत आपण प्रगत देशांच्या तुलनेत कुठेच नाही. वीज, पाणी, रस्ते व बाजारपेठ या सुविधा शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आपण कमी पडतो. शेतकऱ्याने पिकविलेला माल कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच विकण्याचा जाचक नियम आहे. त्यांना मुक्तपणे बाहेर माल विकता आला पाहिजे. मालाची साठवणूक, शीतगृहे, पॅकेजिंग सुविधांच्या अभावी ३० टक्के शेतीमाल खराब होतो. वर्षात ५५ हजार कोटी रुपयांचा माल मातीमोल होतो.
आम्ही उत्तर भारत, पंजाब, हरियानातून गहू, तांदूळ घेतो. पंजाबचा माल मेघालय, मणिपूरला पोहोचविण्यासाठी क्विंटलमागे सरकार ५०० रुपये खर्च करते. वाहतुकीसाठी रेल्वे अनुदान देते. मात्र ग्राहकांना तो निम्या भावाने विकला जातो. हे अर्थशास्त्रात न बसणारे आहे किंवा तांदळाची निर्यात केली जाते हे वरवर छान वाटत असले तरी एक क्विंटल तांदूळ पिकविण्यासाठी २००० लिटर पाणी लागते. इतके पाणी खाणारी पिके घेण्याऐवजी, शेतीत गहू, तांदळाखेरीज इतरही पिके का घेतली जाऊ नयेत? महाराष्ट्रात हेक्टरला दोन तीन क्विंटल कापूस निघतो. चीन-मेक्सिकोत हे प्रमाण ३५ क्विंटल आहे.
एकीकडे उद्योगधंद्यासाठी जमीन लागते. नागरीकरणाचा विस्तार होत आहे. त्यामुळे शेतीचे क्षेत्र आक्रसत आहे. दरडोई/दर कुटुंबामागील शेतीक्षेत्र घटले आहे. शेतीतील सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूक कमी झाली आहे.
आपण शेती एक व्यवसाय-उद्योग म्हणून करत नाही. कारण प्रत्येकाच्या वाटचे सरासरी क्षेत्र कमी आहे. त्यामुळे शेती लाभदायक होत नाही. पण भविष्यात शेतकऱ्याने सदासर्वकाळ फक्त शेतीच करावी, हा आग्रह मागे टाकावा लागेल. त्यावेळी उत्पादकता वाढविणे, शेतीचे व्यवस्थापन, मार्केटिंग, निर्यात यांस महत्व द्यावे लागेल. पण त्याआधी गरीब शेतकरी प्रथम जगेल कसा, उभा राहील कसा, हे पाहिले पाहिजे.
'यशवंतराव चव्हाण एकदा म्हणाले होते, दोन एकरांत शेती करणारा शेतकरी आपल्या कामामध्ये पराभूत झाला तर तो देशाचा पराभव असतो. शेतीचा शहाणा हा फक्त शेतीचाच शहाणा झाला व इतर क्षेत्रात अडाणी राहिला, तर तो शेतीचे व दुसरे कुठलेही कल्याण करू शकणार नाही, म्हणून शेतकऱ्यास प्रथम शहाणे केले पाहिजे. धोरणे विचारपूर्वक ठरविली पाहिजेत.'
'डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड'ने (डीजीएफटी) अधिसूचना काढून कापसाची निर्यात थांबविण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक त्यापूर्वी बाजारपेठेचा अभ्यास करणे जरुरीचे होते. कापसाचे उत्पादन यंदा तीन कोटी ४१ लक्ष गासड्या असेल असा अंदाज आहे. तर ८४ लक्ष गासड्या इतका कापूस देशाची गरज भागवून निर्यातीसाठी उपलब्ध असेल, असा वस्त्रÖêद्योग खात्याचा होरा आहे.
आपल्याकडे शेतकऱ्यांना वाटते की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जादा भाव असतो, तर कापूस निर्यात करावा. उलट कापड गिरण्यांना सर्वच्या सर्व कापूस देशातच राहावा असे वाटते. कारण माल निर्यात झाला, तर देशांतर्गत पुरवठा घटून कापसाचे भाव वाढतात. त्यामुळे गिरण्यांचा खर्च वाढतो. त्यामुळे 'इंडियन कॉटन मिल्स फेडरेशन' ही गिरणी मालकांची संघटना नेहमी 'कापसाचे उत्पादन खूप कमी आहे' असा सूर लावत असते. शेतकरी संघटना व फेडरेशनच्या पीकविषयक अंदाजात मोठा फरक असतो. शेतकरी व गिरणीमालकांची लॉबी असे सरकावर दुहेरी दडपण असते.
कापसाचा हंगाम एक ऑक्टोबरला सुरू होतो आणि ३० सप्टेंबरला संपतो. कापूस उत्पादनात जगात भारताचा दुसरा क्रमांक आहे. कापसाचे यंदा विक्रमी उत्पादन आले असतानाच, निर्यातबंदी करण्यात आली. देशात व जागतिक बाजारातही भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी यंदा गर्तेत आहेत. पण भारताने मध्यंतरी निर्यातबंदी जाहीर करताच, जगातले कापसाचे भाव ५ टक्क्यांनी वाढले.
बोरी कॉटनमुळे देशात कपाशीखालील लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. २००९-१० मध्ये ३०५ लक्ष गाठीचे उत्पादन होते. २०१०-११ मध्ये ते ३२५ लक्ष गाठीवर गेले. एका गाठीत १७० किलो कापूस असतो. लागवड क्षेत्र १११ लाख हेक्टरवरुन १२१ लाख हेक्टरवर जाऊन पोहोचले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जरा बरकतीचे दिवस येतील, असे दिसल्याबरोबर लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी बंदीची कुऱ्हाड आली होती. बंदी उठावी म्हणून राज्य सरकार प्रयत्नशील होते, पण बंदी आणली नसती तर आपला कापड व तयार कपड्यांचा उद्योग जागतिक स्पर्धेत टिकू शकला नसता, असे केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे प्रतिपादन होते. पण बांगलादेश, इंडोनेशिया व व्हिएतनाम यांनी भारतावर कुरघोडी करुन कापड बाजारपेठेत आगेकूच केली आहे. ते काही कापूस उत्पादक देश म्हणून प्रसिद्ध नाहीत. पण त्यांनी उत्पादन खर्च आटोक्यात ठेवून दर्जा वाढवला आहे. इथल्या कापड कारखानदारांनी हे न करता सर्व पापाचे खापर कापूस निर्यातीवर फोडायचे ठरवले आहे. आपली कार्यक्षमता झाकण्याचाच हा प्रयत्न आहे. परंतु केंद्र सरकारने शेतकरी हितास अग्रक्रम दिला पाहिजे, शिवाय सरकारच्या विविध खात्यांत नीट ताळमेळ हवा. निर्यात बंदी विषयक निर्णय घेताना कृषीमंत्र्यांना विश्वासात घेतले गेले पाहिजे. फेब्रुवारी २०१२ पर्यंत ९१ लक्ष गासड्या कापूस निर्यात करण्यात आल्या. उद्दिष्ट होते ८४ लक्ष गासड्यांचे. प्रत्यक्षात मार्च अखेरपर्यंत एक कोटी गासड्या परदेशात धाडल्या जातील असे भाकित होते. ही निर्यात मुख्यत: चीनमध्ये होत आहे. चीन आपल्या निर्यातदारांसाठी साठा करत आहे. म्हणजे भारतीय कापूस घेऊन, कपडे बनवून, चीन ते युरोप-अमेरिकेला धाडणार. कापूस उत्पादनाचा अगोदरचा जो अंदाज होता, तो २० लक्ष गासड्यांनी कमी करण्यात आला आहे. शास्त्रशुद्ध कसोट्यांवर जी भाकिते केली जातात, त्यात २०-२० लाख गासड्यांचा फरक खरे तर येता कामा नये. पीक कमी येणार तेव्हा बाहेरच्या देशात कापूस पाठवू नका, अशी मागणी करण्यासाठी एक पार्श्वभूमी तयार होत असते. म्हणून पीक अंदाज शास्त्रशुद्ध कसोट्यांवर केलेले असतील, हे पाहायला हवे. निर्यातीवर मनाई आणून कृत्रिमपणे भाव पाडणे मुलत: चुकीचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आकाश कोसळते. त्याची शेती तोट्यात जाते व तो दुसऱ्या पिकाकडे वळतो. तसे झाल्यास शेवटी याचा तडाखा कापड-कपडे उत्पादकांनाच बसणार आहे. यात देशाचा तोटाच आहे. आता महाराष्ट्रातील शेतीच्या वर्तमान स्थितीचा विचार करु या.
राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात कृषी व संलग्न कार्ये याचा वाटा १२.८ टक्के आहे. खरे तर राज्यात सर्वसाधारण पडणाऱ्या पावसाच्या १०२ टक्के पाऊस पडला. एकूण ३५५ तालुक्यांपैकी ४६ तालुक्यात अतिवृष्टी, २०९ तालुक्यात सर्वसाधारण पाऊस, तर केवळ १०० तालुक्यात अपुरी वृष्टी झाली. तरीसुद्धा एकूण शेतीची घसरगुंडी झालीच.
मराठवाडा व विदर्भात मोसमी पावसाचे उशिरा झालेले आगमन आणि अनियमित पावसामुळे खरीप पिकांच्या पेरण्या दोन-तीन आठवडे उशिरा झाल्या, त्यामुळे पेरणीक्षेत्र घटले. सप्टेंबर २०११ मध्ये पडलेल्या अनियमित पावसामुळे व ऑक्टोबरातील अपुऱ्या पावसामुळे रब्बी पिकांचे क्षेत्र कमी झाले. त्यामुळे २०११-१२ मध्ये अन्नधान्य उत्पादनात २३ टक्के घट होणार आहे. ते १५४ लाख टनांवरुन ११८ लाख टनांवर आले आहे. तेलबिया व कापसाचे उत्पादन आठ टक्के व १५ टक्क्यांनी घटले.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत या क्षेत्राच्या वाढीचे उद्दिष्ट चार टक्के होते. प्रत्यक्षात वाढ झाली ३.७ टक्क्यांनी. देशात सरासरी ४५ टक्के जमीन ओलिताखाली आली आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण केवळ १७ टक्के आहे. सिंचनाच्या योजनांमागून योजना आल्या पण या टक्केवारीत अत्यल्प वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रात गतवर्षी १४७ लाख हेक्टरांत खरिपाची पेरणी झाली, त्याआधीच्या म्हणजे २०१०-२०११ या वर्षापेक्षा हे क्षेत्र दोन टक्क्यांनी घटले होते. तृणधान्ये व कडधान्यांखालील क्षेत्र अनुक्रमे आठ टक्के व १८ टक्क्यांनी कमी झाले. कडधान्ये कमी पिकली, म्हणजे जनतेच्या पोटात कमी प्रथिने गेली. पीक घटल्याने भाव वधारले, त्यामुळे खरेदी घटली. त्याचा लोकांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला असणार. तृणधान्ये व कडधान्यांच्या उत्पादनात अनुक्रमे सहा टक्के व २४ टक्क्यांची घसरण झाली. आपल्याकडे भात, मका, शेंगदाणा, सूर्यफूल वगैरे उन्हाळी पिके आहेत. त्यांच्या उत्पादनांची उद्दिष्टे पूर्ण झालेली नाहीत. राज्य सरकारचा शेतीवर भर असला तरी या कठोर वास्तवाची गंभीरपणे दखल घ्यावी लागेल.
महाराष्ट्रात एकूण पीक क्षेत्र २२६ लाख हेक्टर्स इतके आहे. त्यातले निव्वळ पेरणी क्षेत्र १७४ लक्ष हेक्टर्स आहे. वनाखालील क्षेत्र ५२ लाख, शेतीसाठी उपलब्ध नसलेले इतर क्षेत्र २४ लाख आणि पडीक जमिनीखालील क्षेत्र २५ लाख हेक्टर्स आहे. मागच्या पाच वर्षात बिगर-कृषी वापरासाठीच्या जमिनीचे प्रमाण २.६ टक्क्यांनी वाढले. म्हणजे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी जमिनी विकायला लागले आहेत. धरणांसाठी, उद्योगासाठी, वीज प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत.
पुरेसे पाणी मिळत नाही. औषधे, खते मिळत नाहीत, चांगले आधारभाव मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे दिवसेंदिवस अशक्य होत चालले आहे. शेती सोडा असे काहींचे थेट आवाहन असते. लोकांनी जमिनीच विकल्या तर उत्पादन घटणार. राज्याची धान्य स्वयंपूर्णता नष्ट होणार. अगोदरच राज्यातील कृषी उत्पादनातील वाढ उणे पाच टक्के आहे. वास्तविक राज्यातील तुषार व ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्र १२ हजारवरुन ३८ हजार हेक्टरवर गेले आहे. सुधारित बियाणांच्या वाढपात नऊ लाखांवरुन ११ लाख क्विंटलपर्यंत अशी दोन लाख क्विंटलची वृद्धी झाली आहे. रासायनिक खतांचा प्रती हेक्टरी वापर २००५-२००६ मध्ये ९७ किलो होता, आज तो १६३ किलोंवर गेला आहे. अर्थात या खतांमुळे दीर्घकालात जमिनीचा कस कमी होतो, ही गोष्ट दुर्लक्षितता येणार नाही. बुरशीनाशक, तणनाशक, पीकसंवर्धक व आंतरप्रवाही तसेच जैविक कीटकनाशकांचा वापर वाढला आहे.
कृषी हवामानाच्या क्षेत्रानुसार, नैसर्गिक संसाधने, तंत्रज्ञान, पशुधन, कुक्कुटपालन व मत्स्यव्यवसाय यांचा एकत्रित विचार करुन भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरू केली आहे. गंमत म्हणजे २०११-१२ मध्ये यासाठी केंद्राने ७२७ कोटी रूपयांचे अनुदान दिले. पण आपण त्यातले २५९ कोटी रुपयेच खर्च करु शकलो. सेंद्रीय शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी ४.३१ कोटी रुपये अनुदान मिळाले. प्रत्यक्षात खर्च झाले फक्त एक कोटी ९७ लाख रुपये.
राज्यातील कोरडवाहू शेतीतील उत्पादकता वाढविण्यासाठी, जमिनीची धूप थांबविण्याकरिता पाणलोटाची कामे घेतली जातात. पण गेल्या सहा वर्षात या कामांची संख्या (एकूण २७ हजार) होती तेवढीच राहिली आहे. प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा संस्था या सामान्य शेतकऱ्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाच्या. २००६-२००७ मध्ये त्यांनी ५७८८ कोटी रुपयांची एकूण कर्जे दिली. गतवर्षीचा आकडा आहे ६१५८ कोटी रुपये इतका. पाच वर्षातील चलनवाढ लक्षात घेतली तर कर्जवाटप वाढण्याऐवजी घटलेच, असे म्हणणे भाग आहे.
No comments:
Post a Comment