नागपूर, वर्धा, बुलढाणा, उस्मानाबाद, जालना आणि धुळे-नंदुरबार या सहा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकावर एप्रिल २०१२ मध्ये नवीन ठेवी स्वीकारणार नाहीत असे बंधन रिझर्व्ह बँकेने घातले. त्यामुळे या बँका अडचणीत आल्या . शेतकऱ्यांना या बँकाकडून पीक कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी चर्चेत भाग घेऊन या कोंडीतून शेतकरी बाहेर पडावेत म्हणून सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी मागणी केली सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी चर्चेला उत्तर देताना रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानंतर सरकारने केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली.
या सहा बँकापैकी जालना वर्धा आणि उस्मानाबाद या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका येत्या सप्टेंबर अखेर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करुन निर्बंधमुक्त होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. राज्य सहकारी बँकेने या बँकांना पीककर्ज वाटपासाठी ५७८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीकृत बँकाही या सहा जिल्हा बँकांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना १३८ कोटी रुपयांचे पीक कर्ज देणार आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांची पीककर्जाची गरज पूर्ण होईल असे सहकार मंत्री म्हणाले. राज्यातील शेतकऱ्यांना यावर्षी २४ हजार कोटी रुपयांचे पीककर्ज उपलब्ध करुन दिले जाईल. त्यातील ५३-५४ टक्के हिस्सा राष्ट्रीकृत बँका आणि उर्वरित हिस्सा सहकारी बँका उचलतील असे ते म्हणाले.
शुक्रवारी पर्यावरण संतुलना संबंधात विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या ठरावावर जी चर्चा झाली त्या चर्चेला आज पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे यांनी उत्तर दिले. प्रदूषण रोखण्यासाठी शासकीय उपाययोजनांबरोबर जनतेच्या सहभागाची आवश्यकता आहे यावर त्यांनी भर दिला. मुंबईत अरबी समुद्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे स्मारक उभारण्यात येणार आहे त्याच्या जागेत बदल झालेला नाही. असा निर्वाळा त्यांनी दिला. या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तत्वत: मंजुरी द्यावी म्हणून केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांशी पत्रव्यवहार चालू आहे. प्रकल्प अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग करीत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आत्मसमर्पण केलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन आणि अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवरील कारवाई यासंबंधीच्या प्रश्नावर प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्यांनी भर दिला. लक्षवेधी सूचनावरील निवेदनात बीड शहराबाहेरुन जाणाऱ्या वळण रस्त्याच्या कामासंबंधी आस्था दाखविलेल्या सदस्यांनी बीडमधील प्रस्तावित उड्डाणपुलाला मात्र एकमुखाने विरोध केला, त्यामुळे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांना या विरोधाची दखल घेण्याचे निर्देश दिले.
विधानसभा मतदार संघातून विधान परिषदेवर निवडून आलेले दहा सदस्य त्यांचा सहा वर्षांचा कालावधी पूर्ण करुन या आठवड्यात निवृत्त होत आहेत. त्यांच्यापैकी माणिकराव ठाकरे आणि जयंत पाटील पुन्हा निवडून आले आहे उर्वरित आठ सदस्यांना आज सभागृहात भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या आठही सदस्यांच्या कार्याचे आणि गुणवैशिष्ठ्यांचे मार्मिक विवेचन केले एस.क्यु.जामा , अरुण गुजराथी, उल्हास पवार, राजन तेली, सय्यद पाशा पटेल, केशवराव मानकर, परशुराम उपरकर आणि श्रीमती उषा दराडे या सदस्यांच्या निवृत्तीची उणीव सभागृहाला जाणवेल असे मुख्यमंत्री चव्हाण, अन्य सदस्य आणि सभापती शिवाजीराव देशमुखांनी सांगितले. राजकारणातून आणि समाजकाराणातून निवृत्त न होता हे सदस्य सार्वजनिक जीवनात योगदान देतच राहतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांनीही त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
२९ ऑग्स्ट २००५ पासून आतापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात ३६५ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून त्यातील अनेकांचे पुनर्वसन आतापर्यंत सरकारने केले आहे. उर्वरित व्यक्तींचे पुनर्वसन येत्या तीन महिन्यात कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पूर्ण केले जाईल असे गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिवाकर रावते यांच्या प्रश्नावर सांगितले. धनादेशाव्दारे बक्षीस, घरासाठी भूखंड, घरकुल , स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण आणि शेती या माध्यमातून हे पुनर्वसन होत आहे. २५ पेक्षा अधिक आत्मसमर्पिताना विशेष पोलिस अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती गृहमत्र्यांनी दिली नक्षलवाद्यांच्या चळवळीला आता धंदेवाईक स्वरुप प्राप्त झाल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदविले. या चळवळीचे नेते आता शहरामध्ये आरामात राहत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली घाटात दरड कोसळण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचा निर्वाळा सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री रणजित कांबळे यांनी परशुराम उपरकर यांच्या प्रश्नावर दिला.
(मो. ८८८८८४९००५)
No comments:
Post a Comment