सन २००४ च्या राज्य अल्पसंख्याक आयोग कायद्यात सुधारणा सुचविणाऱ्या विधेयकावरील चर्चेतून अल्पसंख्याक समाजाच्या व्यथांना वाचा फुटली. सय्यद पाशा पटेल आणि एस.क्यु.जमा यांनी सच्चर समितीच्या अहवालाचा उल्लेख केला. अल्पसंख्याक आयोगाचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने आणि प्रभावी व्हावे म्हणून दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आयोगाला या विधेयकाद्वारे मिळणार आहेत. अन्य राज्यात अशी तरतूद याआधी झाली आहे. महाराष्ट्र सरकारने विलंब करायला नको होता, असे मत काही सदस्यांनी व्यक्त केले. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी चर्चेला उत्तर देताना सर्व अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी विविध कार्यक्रम हाती घेण्यात आले याकडे लक्ष वेधले. अल्पसंख्याक विकास विभागाने रोजगार, शिक्षण, स्वयंरोजगार, उद्योग या क्षेत्रात राबविलेल्या उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासातील बरेच प्रश्न शालेय शिक्षण विभागाशी निगडीत होते. १९७२ नंतर सेवेत आलेल्या अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांना निवृत्ती वेतनाचा लाभ मिळत नसल्याबद्दल रामनाथ मोते आणि इतर अनेक सदस्यांनी नापसंती व्यक्त केली. तेव्हा या शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. परंतु ते प्रशिक्षित झाले नाहीत असे सांगून शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सरकारी निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांचे हे स्पष्टीकरण सदस्यांना पटले नाही. सदस्यांच्या आग्रही भावना लक्षात घेऊन माणुसकीच्या दृष्टीकोनातून या प्राथमिक शिक्षकांना निवृत्ती वेतन मंजूर करण्याचा विचार व्हावा, असे निर्देश सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी राज्यमंत्र्यांना दिले. १९७२ नंतर सेवेत आलेल्या १६२८ अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांपैकी ३९२ शिक्षक निवृत्त झाले असून १२३६ शिक्षक सेवेमध्ये आहेत. त्यांना निवृत्ती वेतन मंजूर केल्यास २० कोटी रूपये खर्च येईल, अशी माहिती राज्यमंत्र्यांनी दिली.
राज्यातील अनेक शिक्षकांनी अपंग असल्याची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून विविध योजनांचा लाभ घेतल्यासंबंधीच्या प्रश्नावर सरकारकडे अपुरी माहिती असल्यामुळे सभापतींनी तो प्रश्न राखून ठेवला. अनिल भोसले यांनी हा प्रश्न विचारला होता.
ऑक्टोबर २०११ मध्ये झालेल्या विद्यार्थी पटपडताळणीमध्ये बोगस विद्यार्थी आढळलेल्या शाळांवर आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याबाबत २ मे २०१२ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे श्रीमती फौजिया खान यांनी रमेश शेंडगे आणि अन्य सदस्यांच्या प्रश्नावर सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक शिष्यवृत्तीच्या ३ लाख ८५ हजार ११६ रूपयांचा अपहार झाल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी रामनाथ मोते व इतर सदस्यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर निवेदन करताना दिली. या प्रकरणी दोन कर्मचाऱ्यांविरूद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला असून तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्याची पोलिसांकडून चौकशी चालू असल्याचे त्या म्हणाल्या. सन २००७-०८ ते २०११-१२ या कालावधीत जिल्ह्यातील ९८८ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत, असे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
स्त्रीभ्रूण हत्या बंद व्हावी आणि बालिकांचा जन्मदर वाढावा यासाठी 'सुकन्या कन्या' योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे, असे महिला व बालविकास मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जयवंतराव जाधव आणि इतर अनेक सदस्यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर सांगितले. ही योजना प्रायोगिक तत्वावर अनुसूचित जाती-जमाती मधील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील दोन अपत्यापर्यंत फक्त मुलींसाठी लागू असेल. १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर मुलीला एक लाख रूपये प्रदान करण्याची तरतूद या योजनेत आहे. त्यासाठी वार्षिक २७३ कोटी रूपये निधी लागेल. मंत्र्यांच्या निवेदनानंतर विरोधी सदस्यांनी केलेल्या काही विधानातून गदारोळ निर्माण झाला. त्यामुळे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी सभागृहाची बैठक दहा मिनिटे तहकूब केली.
ठाणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव यासारख्या धार्मिक सण उत्सवात उभारण्यात येणाऱ्या मंडपामुळे रस्ते खराब होऊ नयेत म्हणून काही निर्बंध घातले आहेत. या निर्बंधांना स्थगिती देण्याची डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मागणी नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी मान्य केली नाही. शहर खड्डामुक्त व्हावे या धोरणानुसार हे निर्बंध घालण्यात आल्याचे समर्थन राज्यमंत्र्यांनी केले.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न रामदास कदम यांनी गेल्या आठवड्यात उपस्थित केला होता. आज त्यावर निवेदन करताना नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत सफाई कामगारांची २८ हजार १८ पदे असून त्यांच्यासाठी फक्त ६ हजार ३७४ घरे उपलब्ध आहेत, असे सांगून आश्रय प्रकल्प या योजनेअंतर्गत २२ हजार नवीन घरे बांधण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव असल्याची माहिती दिली.
पुण्यातील बस वाहतुकीसंबंधात मोहन जोशी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर निवेदन करताना भास्कर जाधव यांनी बससंख्या, वाहन चालकांची संख्या, विद्यार्थी सवलत, पोलीस अनुदान यासंबंधी विस्तृत माहिती दिली. डिझेल आणि जकात माफी यासंबंधीचा निर्णय महानगरपालिकेनेच घ्यावयाचा आहे, असे ते म्हणाले.
(मो. ८८८८८४९००५)
No comments:
Post a Comment