रो.ह.यो.तील मजुरांची थकित देणी १५ ऑगस्ट पूर्वी अदा करण्याबाबत चर्चा

राज्यातील रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची प्रलंबित मजुरी १७ ऑगस्ट पूर्वी देण्याची घोषणा, प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना, जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) विधेयकाला मंजुरी ही विधानसभेत आज झालेल्या कामकाजाची ठळक वैशिष्ट्ये होती.

विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाची सुरुवात सकाळी अकरा वाजता झाली. नवी मुंबई खारघर येथील खिमजी पालमजी छेडा शाळेत गणवेश खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचे आढळून आले नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी दिली. किसन कथोरे आणि इतर सदस्यांचा तारांकित प्रश्न होता. वसई येथील अर्नाळा येथील मच्छिमारी बंदराचे काम पावसाळ्यानंतर सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा बंदर आणि मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी केली. अबू आझमी आणि इतर सदस्यांचा तारांकित प्रश्न होता. राज्यातील विना अनुदान माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी मुल्यांकन करताना शासनाने हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत पाहणी करावी, असे निर्देश अध्यक्ष दिलीप वळसे - पाटील यांनी दिले. सक्तीचे मोफत शिक्षण या कायद्याच्या अंमलबजावणी करीता उपाययोजना केल्या जात आहे याचीही माहिती सरकारने योग्यवेळी द्यावी अशी सूचना त्यांनी केली. कालिदास कोळंबकर आणि इतर सदस्यांचा प्रश्न होता.

रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची थकित देणी येत्या १५ ऑगस्ट पूर्वी अदा करण्याबाबत उपाययोजना करण्यात आली आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी दिली. बुलढाणा जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यापासून १६७ लाख रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे ते म्हणाले. सदस्य विजयराज शिंदे यांचा तारांकित प्रश्न होता.

जालना जिल्ह्यातील पोखरी केंधळी येथे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेत अनियमितता झाल्याने डाटा एन्ट्री ऑपरेटरला कामावरून कमी करण्यात आल्याची माहिती रोहयो राज्यमंत्री देवकर यांनी दिली. संतोष सांबरे यांचा तारांकित प्रश्न होता. राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाने निकृष्ठ दर्जाचा कागद खरेदी केला नाही. तसेच या खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार झाला नाही असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी स्पष्ट केले. चंद्रकांत मोकाटे यांचा प्रश्न होता.

प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर कागदपत्र पटलावर ठेवण्यात आली. त्यात औद्योगिक विकास महामंडळाचे अहवाल, महाराष्ट्रातील पंचायतराज संस्थाच्या लेखा परीक्षा पुनर्विलोकन अहवाल ग्रामविकास मंत्र्यांनी सादर केला. विधानसभा सदस्य अनुपस्थिती अहवाल समिती प्रमुख दिनेश पडोळे यांनी मांडला. या अहवालात नमूद केल्यानुसार सदस्य केवलराम काळे यांनी आपण ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी गेल्याने गैरहजर राहिल्याचा खुलासा केला.

लक्षवेधी सूचनांच्या कामकाजात इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती दीड वर्षापासून प्रलंबित असल्याबाबत दोनही बाजूचे सदस्य आग्रही मागणी करत होते. या विषयावर मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव ठेवू असे उत्तर सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिले. या विषयावरून गोंधळामुळे कामकाज तहकूब झाले. पुन्हा कामकाज सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत ४०० कोटी रुपये देण्याची तयारी श्री. मोघे यांनी दर्शविली. तेव्हा पुन्हा गदारोळ झाला. अखेर या विषयावर सत्र संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करावे असे निर्देश तालिका अध्यक्ष उत्तमराव ढिकले यांनी दिले.

भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली जिल्ह्यात धान खरेदी करताना आयआर दर्जाच्या धानाची खरेदी ए ग्रेड ऐवजी बी ग्रेड मध्ये करण्यात येत असल्याची तक्रार प्राप्त नाही. मात्र या बाबत समिती गठित करून चौकशी करण्याचे आश्वासन अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. नाना पटोले आणि तर सदस्यांची लक्षवेधी सूचना होती.

अकोला जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा नगरपरिषदेकडे वर्ग न करात खासगी संस्थेकडे हस्तांतरित केल्याप्रकरणी शाळा ताब्यात घेण्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून कारवाई केली जात असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली. संजय गावंडे आणि इतर सदस्यांची लक्षवेधी होती.

लक्षवेधीनंतर विधेयकांचे कामकाज पुकारण्यात आले. त्यात महाराष्ट्रातील जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक विचारार्थ घेण्यात आले. विदर्भातील अमरावती तसेच नागपूर विभागात शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने दिल्या आहेत. या जमिनी राज्यपुनर्रचनेपूर्वी तसेच तेव्हाच्या विद्यमान कायद्यान्वये भाडेपट्ट्याने दिल्या असल्याने त्यांच्या पुनर्विकास अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा वापर, हस्तांतरणीय विकास हक्कांचे हस्तांतर याबाबत तरतुदी समाविष्ट करण्यासाठी शासनाने जमिन महसूल संहिता १९६६ मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करणारे हे विधेयक होते. या विधेयकात मुंबई आमि परिसरातील शासकीय भाडेपट्ट्याच्या जमिनी बाबतचाही समावेश करावा, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस, प्रकाश मेहता यांनी केली. ही मागणी योग्य असल्याचे उत्तराच्या भाषणात महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले. त्यामुळे मुंबई शहर आणि महाराष्ट्राचा समावेशही या विधेयकात करण्यात येत असल्याचे श्री. थोरात म्हणाले. औद्योगिक किंवा वाणिज्य प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या मुंबईतील जमिनीबाबत वेगळा धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे ते म्हणाले. नझुल जमिनीबाबत पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली मात्र केली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील एकूण शासकीय जमिनींची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती येत्या तीन महिन्यात घेवून शासकीय वेबसाईटवर देण्यात येईल, अशी घोषणा श्री. थोरात यांनी केली.

पश्चिम रेल्वेच्या मोटरमन बंदमुळे नोकरी करून घरी जाणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय होत असल्याबाबत बाळा नांदगावकर यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधले. त्यानंतर अशासकीय कामकाज पुकारण्यात आले.

हे समालोचन लिहून पूर्ण होत असताना अशासकीय कामकाज सुरू होते.

किशोर आपटे
(मो.९८६९३९७२५५)