संयम आवश्यक !

मंत्रालयाला लागलेली आग दुर्दैवीच होती. आग लावली की लागली या वादात आताच पडण्याचे कारण नाही. जे काही घडले असेल ते तपासांती समोर येईलच. राज्य सरकारने तपासाचे काम गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविलेच आहे. त्यामुळे सध्याच आगीच्या खोलात जाण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये. आग कशी लागली, ती लवकर कोणाच्या लक्षात कशी आली नाही, लक्षात आल्यानंतर ती विझविण्यासाठी तातडीचे प्रयत्न का झाले नाहीत, चौथ्या मजल्यावरील आग पाचव्या मजल्यावर पोहोचलीच कशी, अग्निशमन दलाचे बंब पोचण्यास विलंब का लागला, मंत्रालयातील अग्निशमन यंत्रणा सक्षम नव्हती का, या व अशा सगळया प्रश्नांची उत्तरे चौकशीनंतर मिळणारच आहेत. त्यामुळे आगीच्या मुद्यावर राजकारण करण्यापेक्षा राज्याचा कारभार ज्या इमारतीतून चालतो, ती मंत्रालयाची इमारत कारभार चालविण्याच्या दृष्टीने उपयोगात कशी येईल, याकामी सगळयांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे.

आगीचे राजकारण कोणीही करू नये. जी घटना घडायची होती, ती तर आता घडून गेली आहे. या घटनेने अख्खा महाराष्ट्र हादरून गेला होता. स्वाभाविकही होते. कारण, राज्य कारभारासाठी आवश्यक ती सगळी कागदपत्रे आगीत जळून खाक झाली होती. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांची आणि विभागांची कार्यालये जळाली होती. काय होणार, कसे होणार अशी चिंता जनतेला वाटणे स्वाभाविक होते. शिवाय, मीडियाने ज्या पद्धतीने बातम्या चालविल्या आणि आगीची दृश्ये दाखविली, त्यावरून घटना खूपच गंभीर असल्याचे दिसत होते. त्यामुळे आता सगळेच संपले असे सामान्य माणसाला त्याक्षणी वाटणे स्वाभाविक होते.

मंत्रालयाला आग लागते ही घटना खरोखरच गंभीर होती. या आगीत पाच जण मरण पावले. कारण नसताना त्यांचा मृत्यू ओढवला होता. राज्याच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही घटना वाईटच होती. जळत असलेले मंत्रालय संपूर्ण जगाने टीव्हीवर पाहिले. त्यामुळे तीव्र प्रतिक्रिया उमटणेही स्वाभाविक होते. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर आरोप केले. आरोप करणे आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरणे हे लोकशाहीत विरोधकांचे कर्तव्यच ठरते. राज्यात ज्या काही दुर्दैवी घटना घडतात, त्यासाठी नेहमी सत्ताधारी पक्षाला दोष दिला जातो. जबाबदारी सत्ताधारी पक्षाची असतेच. परंतु, सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची घटनात्मक जबाबदारी असलेले विरोधी पक्ष नेते काय करतात? घटना घडून गेल्यानंतर सरकारवर टीका करणे हा सगळयात सोपा मार्ग आहे. पण, सरकारवर अपयशाचा ठपका ठेवताना आपणही या अपयशाचे धनी आहोत, याचा विसर विरोधकांना पडता कामा नये. ज्या व्यवस्थेत विरोधक कमजोर पडतात, ती व्यवस्था उद्‌ध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही. मंत्रालयाची आग हे तर केवळ एक उदाहरण आहे. राज्यात अनेकदा नैसर्गिक संकटं येतात, काही संकटं मानवनिर्मित असतात, त्या संकटांतून जनतेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही राज्यकर्त्यांचीच आहे. विरोधी पक्षांचीही आहे. सरकार नीट काम करते आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवण्याचे काम विरोधकांचे आहे. सरकार चुकत असेल तिथे सरकारचा कान पकडण्याची हिंमत विरोधकांमध्ये नसेल तर राज्यात अशा घटना घडतच राहतील. सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांचा धाक असेल तर सत्ताधारी बेजबाबदार वागताना हजारदा विचार करतील. टीका करणे हा विरोधकांचा राजकीय अधिकार असला तरी वेळप्रसंगी सरकारला मदत करणे हेही विरोधकांचे कर्तव्य ठरते. विरोधकही वातानुकूलीत कक्षांच्या बाहेर निघणार नसतील अन् विरोधी पक्ष म्हणून मिळालेली अर्धी सत्ता उपभोगण्याच्या पलीकडे काहीच करणार नसतील तर जनतेच्या मनात ही आग धुमसतच राहणार.

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीनंतर 80 तासांच्या आत सरकारने मंत्रालयाचा कारभार सुरू केला, हे सरकारचे कौशल्यच म्हणावे लागेल. आग लागल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी ज्या संयमाने परिस्थिती हाताळली, त्याबद्दल प्रशंसा केलीच पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला न घाबरण्याचे आवाहन केले होते. त्याचप्रमाणे मंत्रालयात जेवढया फाईल्स होत्या, त्या सगळया जळाल्या असल्या तरी नव्या प्रशासकीय इमारतीत असलेल्या सर्व्हरच्या माध्यमातून त्या संगणकात सुरक्षित आहेत, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला आश्‍वस्त केले हे बरे झाले. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर खचून न जाता जनतेला दिलासा देण्याचे काम राज्य सरकारचे असते. ते मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी चोखपणे बजावले, यात शंका नाही. आता मंत्रालयाचे कामकाज सुरू झाले आहे. ते वेगवेगळया ठिकाणी सुरू झाले असले तरी सुरू झाले याला महत्त्व आहे. आगीनंतर आता सगळेच संपले अशी जी भावना जनमानसात निर्माण झाली होती, ती नष्ट करण्याचे काम सरकारने कृतीतून केले, हे चांगले झाले. मंत्रालयाला लागलेली आग ही आपत्ती न समजता इष्टापत्ती समजली तर राज्याचे कल्याणच होणार आहे. आगीच्या रूपाने राज्यावर संकट आले असताना आताच दोषारोपण करण्याच्या भानगडीत न पडता प्रत्येकाने राज्य सरकारला मदतीचा हात दिला तर ते राज्याच्या व जनतेच्याही हिताचे ठरेल, हे प्रत्येकाने ध्यानात घेतले पाहिजे.

गजानन निमदेव, कार्यकारी संपादक, तरुण भारत, नागपूर.