Thursday, June 21, 2012

पुनर्वसनामुळे मेळघाटामध्ये उगवली सोनेरी पहाट

जंगल वाचवायचे असेल तर मानव, वन्यजीव संघर्ष टाळणे गरजेचे आहे. जंगलावर वाढणारा अधिभार कमी होण्यासाठी जंगलातील गावांचे पुनर्वसन आवश्यक ठरते. यासाठी विदर्भाचाच नव्हे तर राज्याचा गौरव ठरलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाने पुढाकार घेत आजवर सात गावांचे पुनर्वसन केले आहे. पुनर्वसनानंतर आदिवासींच्या आयुष्यासह जंगलातही झालेले बदल सकारात्मक असून गावांच्या पुनर्वसनाबाबत निसर्गप्रेमींकडून आनंद व्यक्त होत आहे.

घाटांचा मेळ, अद्वितीय निसर्गसौंदर्य, जैवविविधता लाभलेल्या मेळघाटात जळणासाठी लाकूडतोड, जनावरांची चराई व्हायची. अधूनमधून वन्यजीव व मानव यांचा संघर्षही घडायचा. जंगलांचे संवर्धन व आदिवासींना विकासधारेशी जोडण्यासाठी राज्य शासनाने मेळघाटातील बोरी गावाचे प्रायोगिक तत्वावर पुनर्वसन करुन मग टप्याटप्याने इतरही गावांचे पुनर्वसन सुरू केले. त्यासाठी पुनर्वसन समितीचे गठण केले. या समितीने सभा घेऊन पुनर्वसनासाठी आदिवासींचे मत परिवर्तन केले. मेळघाटातील वान अभयारण्यात सात गावे अतिसंरक्षित क्षेत्रांतर्गत येतात. पूर्वी बोरी, कोहा, कुंड गावांचे यापूर्वी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आता अमोना, नागरतास, बारुखेडा या गावाच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

अमोनातून ७९, नागरतासमधील ६६ तर बारुखेड्यातील २३६ कोरकू, गवळी, राठीया कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. या मोहिमेतून सातपुड्याच्या दक्षिण पायथ्याची २०० हेक्टर शेतजमीन मुक्त झाली. आज पुनर्वसनानंतर बारुखेडा व नागरतास आदर्श ठरत आहेत. वारी धरणाच्या निर्मितीसाठी अभियंता, कामगार व मजूरांच्या वास्तव्यासाठी ८५ घरांची वसाहत निर्माण केली होती. धरण निर्मितीच्या सहा वर्षात येथे निवासानंतर सर्व गावी परतले. अनेक वर्ष ही घरे रिकामीच होती. नागरतासचे याच वसाहतीत पुनर्वसन केले. रिकाम्या घरांचा पुनर्वापर होऊन अत्यल्प किंमतीत आदिवासींना पक्की घरे मिळाली. अकोट तालुक्यातील वारी भैरवगडजवळ नागरतास व बारुखेडा हे गाव आज दिमाखात उभे आहे. वन विभाग आणि प्रशासन टप्याटप्याने शाळा, मंदिर, दिवे, स्वच्छतागृह, सांडपाणी व्यवस्था, स्मशानभूमी, पिण्याचे पाणी, बाजारहाट आदी सुविधा पुरवित आहे.

शासनाकडून मिळालेल्या दहा लाखाच्या रकमेतून अनेकांनी शेतजमीन घेऊन शेतीला सुरूवात केली आहे. अगदी किरकोळ कारणांसाठी पायपीट करणाऱ्या आदिवासींची मुले ऑटोरिक्षाने कॉन्व्हेंटमध्ये जात आहेत. या पुनर्वसनासाठी क्षेत्र संचालक ए.के.मिश्रा, तत्कालीन उपवनसंरक्षक एम.एस.रेड्डी, सध्याचे उपवनसंरक्षक विजय गोडबोले, सहायक उपवनसंरक्षक श्री.गोस्वामी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी जी.डी.देशमुख, एस.एन.सुरजुसे, वनरक्षक के.डी.देशमुख, तत्कालीन आयुक्त प्रवीण परदेशी, महसूल अधिकाऱ्यांसह सुधीर राठोड, सातपुडा फाऊंडेशनचे किशोर रिठे यांचा पाठपुरावा, पदाधिकारी विशाल बनसोड, अमोल सावंत आदींनी पुढाकार घेतला.

पुनर्वसनानंतर पूर्वीच्या नागरतास, बारुखेडा व अमोना परिसरात वन विभागाने विविध गवत प्रजातीची लागवड केल्याने तृणभक्षींना आकर्षित करणाऱ्या गवताळ मैदानांची निर्मिती झाली असून, या भागात वन्यजीवांची वर्दळ वाढली आहे. पुनर्वसनानंतर आदिवासी आणि जंगल दोघांनाही लाभ झाला आहे. पुनर्वसित गावांमध्ये मुलांचे बे एक बे चे पाढे तर जंगलात पक्ष्यांचा कलरव सुरू झाला आहे. भयाचा काळा अंधार दूर सारुन मेळघाटात सोनेरी पहाट उगवते आहे.

पुनर्वसनानंतर काही आदिवासींशी संवाद साधला असता नागरतासच्या सरिता अनिल गवते यांनी आज आम्हाला वीज, रस्ते आणि पाणी मिळाल्याने आमचे जीवनमान बदल्याचे सांगितले. दानापूर येथील कॉन्व्हेंटमध्ये माझी मुले शिकत आहेत, त्यांचे भविष्य आता सुधारेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.

जंगलात राहत असताना हाताला फारसे काम मिळत नव्हते, मात्र पुनर्वसनानंतर मी चार एकर शेत मक्त्याने घेतले असून, मला रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यासह अनेक सकारात्मक बदल आयुष्यात घडल्याचे अनिल गवते सांगतात.

दळणासाठी १५ ते २० किलोमीटरची पायपीट आज थांबली असून, अनेक सुविधा घरापर्यंत पोचल्याने आमचे जीवन खूप सुधारल्याचे मत नमाय बळीराम गवते या महिलेने व्यक्त केले. आज प्रवासासाठी बस, ऑटोरिक्षा सहज उपलब्ध होतात. मुलांसाठी शाळा, हाताला काम मिळाले आहे. आम्ही चार एकर शेत घेतले असून, त्यामध्ये कापूस, सोयाबीन, तुरीचे चांगले पीक येत असल्याचा त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद बरेच काही सांगून जात होतो.

No comments:

Post a Comment