कोकण विभागात काल काही ठिकाणी मुद्दाम फेरफटका मारला. कोकण विभागाचे महसूल आयुक्त विजय नाहटा यांनी केलेल्या सूचना डोक्यात ठेवून तटस्थपणे पाहणी केली, आणि लक्षात आलं की, संचिका तयार करण्यासाठी तहसिल पातळीवर कसं गांभीर्याने काम सुरु आहे. पनवेल तहसिल कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष उघडण्‍यात आला आहे. त्याच पध्दतीने सर्व तालुक्यात व्यवस्था झाली आहे. रायगड जिल्हाधिकारी श्री.एच.के.जावळे आणि महसूल आयुक्त विजय नाहटा यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार काम सुरु असल्याचं तेथे उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.
सर्वसाधारणपणे प्रशासनाला आपत्तीनंतर कराव्या लागणाऱ्या तातडीच्या कार्यवाहीचा सरावच झालेला असतो. लातूर भूकंपानंतर सारं प्रशासन लातूरला धावून गेलं. 26/11 च्या हल्ल्यानंतर मुंबई एकवटली. आता मंत्रालयातल्या आगीनंतर जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील सर्व प्रशासकीय यंत्रणाच कामाला लागली. शासन पातळीवर करण्यात आलेल्या पत्रव्यवहारात पुन्हा जुळवाजुळव करण्यासाठी जी पध्दत अवलंबिली जाते, त्यात शेवटचा घटक म्हणजे अर्जदार. त्याने अर्ज केला असेल तर त्याकडे असणारी पोच अथवा अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे पुन्हा एकदा तहसिल कार्यालयामध्ये जमा करणे आवश्यक आहे. तहसिल कार्यालयातून ही कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात येतील त्यानंतर विभागीय आयुक्त स्तरावर त्या त्या विभागांकडे सदरच्या संचिका पाठविल्या जातील. 23 जून,2012 रोजी शासनाने तातडीने आदेश काढला आणि संचिका कशा तऱ्हेने तयार कराव्या याविषयी स्वयं स्पष्ट सूचनादेखील केल्या. याच परिपत्रकामध्ये नेमक्या कोणत्या विभागाच्या संचिका आगीत नुकसानग्रस्त झाल्या त्याची माहिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री कार्यालय व इतर मंत्र्यांच्या कार्यालयात आदिवासी विकास, पर्यावरण, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, राज्य उत्पादनशुल्क, अपारंपरिक ऊर्जा राज्यमंत्री कार्यालयात गृहनिर्माण सार्वजनिक बांधकाम , सांस्कृतिक कार्य, उच्च व तंत्र शिक्षण, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवांचे कार्यालय यांचा समावेश आहे. केवळ याच विभागातील कार्यालयांनी संचिका नव्याने उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. शासनाकडे पाठविलेली आणि अद्याप निर्णय न झालेली प्रकरणे यांची पुर्नबांधणी केवळ शासकीय स्तरावर नव्हे तर जनतेकडूनही केली जाणार आहे. या निमित्ताने शासन प्रशासन आणि जनतेमधला समन्वय मोठया प्रमाणावर दिसून येतोय हे विशेष.
कोकण विभागात आयुक्त कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करुन रोज आढावा घेतला जातोय. उपायुक्त गोविंद बोडके यांच्याकडे तहसिल कार्यालयाकडून रोज ‘फिडबॅक’ येतोय. कोकण विभागाने फिडबॅकसाठी स्वतंत्र आकृतीबंध तयार केला आहे. यासाठी स्वतंत्र कक्षातून सुरु असलेल्या कामांची लगबग सहज जाणवते. आपत्ती आली परंतु तेवढयावर न थांबता प्रशासनाचं काम जनतेसाठी सुरु असल्याचं चित्र तालुका पातळीवर दिसतंय हे विशेष होय.
संचिका सादर करताना नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड होवू नये याची देखील काळजी शासनाने घेतली. 31 ऑगस्ट 2012 पर्यंत संचिका पुनर्बाधणीच्या अर्जासाठी नागरिकांकडून कोणतेही शुल्क घेवू नये असे आदेश काढले. नंतर मात्र 10 रुपये प्रती अर्जाप्रमाणे सेतू केंद्राला जमा करावे लागणार आहेत. एकूणच मंत्रालयात नष्ट झालेल्या संचिकांची पुनर्बाधणी तालुका स्तरावर अत्यंत शिस्तबध्द रितीने सुरु आहे.
प्रशासकीय यंत्रणा केवळ चांगल्या वातावरणातच नव्हे तर आपत्ती काळातही जनतेसाठी काम करते हे यावरुन सहज दिसून येते आहे. कोकण विभागात संचिका पुनर्बांधणीचे काम ज्या गतीने आणि शिस्तबध्द रितीने सुरु आहे हे प्रत्यक्ष पाहिल्यावर शासनाप्रती असणारा जनतेचा विश्वासही दिसून येतो... नव्याने भरारी घेण्याचं आव्हान यंत्रणेनं स्विकारलंच आहे . जनताही साथ देतेय एवढंच या निमित्ताने......
No comments:
Post a Comment