अनादीकालापासून महिलांना कुटुंबात दुय्यम स्थान दिले जाते ही वस्तुस्थिती आहे. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जग उद्धरी ही म्हण जरी प्रचलित असली तरी वास्तव वेगळच आहे. स्त्री जन्माला येण्यापूर्वीच तिच्या नरडीला नख लावण्याचे प्रकार सर्रास पहायला मिळतात. म्हणून शासनाने गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध कायदा) १७ जानेवारी २००३ पासून अंमलात आणला आहे.
मध्यम वर्गीय समाजात अथवा गरीब अशिक्षित कुटूंबात पत्नीस क्षुल्लक कारणावरुन मारहाण ही सर्वसामान्य बाब होती परंतु आता त्याचे लोण उच्च मध्यम वर्गीयांतही पसरले आहे. महिलांवरील अत्याचाराचे वाढते प्रमाण ही सर्वसामान्यजनात व पोलीस यांच्यात एक चिंतेची बाब झाली आहे. दारु पिऊन पत्नीला मारझोड करणे ही झोपडपट्टीत राहणाऱ्या महिलांन नित्याची बाब झाली आहे. पावसाने झोडपले व नवऱ्याने मारले तर दाद कोणाकडे मागवावी परंतु भगीनींना आता मात्र शासन आपल्या पाठीमागे पूर्णपणे उभे राहिले आहे. या अत्याचाराची दाद आता आपण बिनधास्तपणे मागू शकता व तशी व्यवस्था शासनाने केली आहे.
कौटूंबिक हिंसाचाराच्या व्याख्येतील शारिरीक छळ जसे मारहाण, चावणे, ढकलणे, लैंगिंक अत्याचार तसे जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, बदनामी करणे, तोंडी अथवा भावनिक अत्याचार अपमान करणे, चारित्र्याबद्दल किंवा वागणूकीबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलीला शाळेत जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यास मज्जाव करणे, घराबाहेर जाण्यास मज्जाव करणे,नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तिबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्याचे जबरदस्तीकरणे, आत्मघातकी धमकी देणे, अपशब्द वापरणे, आर्थिक अत्याचार जसे हुंड्याची मागणी करणे, मुलांचे पालनपोषणसाठी पैसे न देणे, मुलांना अन्न,वस्त्र,औषधे इ.न पुरविणे, नोकरी करण्यास मज्जाव करणे, नोकरीला जाण्यासाठी मज्जाव करणे, नोकरी स्विकारण्यासाठी संमती न देणे, पगार अथवा रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहत्या घरातून हाकलून देणे, घर वापरण्यास मज्जाव करणे, घरातील कपडे अथवा वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे.
•या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पिडीत पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहीत स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (Leave in Realation ship) दत्तक विधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रियां तसेच त्यांची १८ वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.
•कोणतीही व्यक्ती ज्याला कौटुंबिक छळाबद्दल माहिती असल्यास तो त्याबाबत संरक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्यांना कळवू शकतो. तसेच या कायद्याखाली कोणतीही पिडीत महिला स्वत:सरळ पोलिस स्टेशनमध्ये/ दंडाधिकाऱ्याकडेही तोंडी किंवा लेखी तक्रार दाखल करु शकते. माहिती देणाऱ्या व्यक्तीने चांगुलपणाने माहिती दिली असेल त्यांना दिवाणी किंवा फौजदारी कारवाईत जबाबदार धरले जात नाहीत.
•महाराष्ट्रात सध्या ३७७४ संरक्षण अधिकारी कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसिलदार, नायब तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित केलेले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अशा संरक्षण अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्रही निश्चित केलेले आहे. मुंबई,ठाणे,पुणे,नाशिक,अमरावती, औरंगाबाद आणि नागपूर येथील सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकारी (शहरी) यांनाही संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
• राज्यात पोलीस स्टेशनच्या आवारात कार्यरत असलेली महिला व बालकांवरील अत्याचारास प्रतिबंध करण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली समुपदेशन केंद्रे तसेच समाज कल्याण सल्लागार बोर्डामार्फत कार्यरत कौटूंबिक सल्ला केंद्रे यांनाही मानसिक सल्ला व समुपदेशन, कौटूंबिक समुपदेशन या सेवा पुरविण्यासाठी सेवा पुरविणारे म्हणून घोषित केलेले आहे.सेवा पुरविणाऱ्या संस्था व त्यांच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा यांच्या माहितीसाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
• संबंधित संरक्षण अधिकारी वा सेवाभावी संस्था पीडीत स्त्रीला तिला उपलब्ध कायदेशीर हक्कांची पुर्णपणे माहिती देऊन, त्यातील तिच्या तक्रारीप्रमाणे योग्य हक्काच्या संरक्षणासाठीचे विहीत नमुन्यातील कौटूंबिक घटना अहवाल तयार करुन त्या कार्यक्षेत्रातील मॅजिस्ट्रेटकडे सादर करतात.
• पीडीत व्यक्तीला आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने संरक्षण अधिकारी किंवा सेवा पुरविणारे हे आश्रयगृहाच्या (शेल्टर होम) प्रमुखास विनंती करुन तिला आश्रयगृहामध्ये प्रवेश मिळवून देतात.
• व्यथित व्यक्तीला वैद्यकीय उपचाराची आवश्यकता भासल्यास तिच्यावतीने सुरक्षा अधिकारी किंवा सेवा देणारे हे वैद्यकीय सेवा ही उपलब्ध करुन देतात.
• सुरक्षा अधिकारी आणि सेवा पुरविणारे किंवा नजिकच्या पोलीस चौकीचा अंमलदार यांची तक्रारींची नोंद घेतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना कलम १८ अन्वये कौटूंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळवून देतात. महिलांना व त्यांच्या मुलांना तोंड द्यावयास लागणाऱ्या विशिष्ट धोक्यापासून किंवा असुरक्षितता यापासून उपाययोजना करण्याबाबत आदेश मिळवितात. ज्या घरात महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार सहन करावा लागतो. त्या घरात राहण्याचा अधिकार आणि त्या ठिकाणी इतरांना राहण्यास व घरातील शांतता उपभोगणे व तेथील सोयींचा तुम्ही आणि तुमच्या मुलांना फायदा घेणे, इतर व्यक्ती त्याच घरात रहात असतील तर कौटूंबिक हिंसाचार करण्यापासून गोष्टीपासून प्रतिबंध करणे यासाठी आदेश मिळवून देतात. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे, दररोजच्या वापरातील वस्तु आणि इतर वस्तू यांचा ताबा मिळवून देतात
• . कौटूंबिक हिंसाचार करणाऱ्या व्यक्तीपासून त्याने कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्यापासून सुरक्षा मिळवून देतात. कोणतीही शारिरीक, मानसिक दुखापत किंवा कोणताही आर्थिक तोटा कौटूंबिक हिंसाचारामुळे घडला असेल, त्याची नुकसान भरपाई मिळवून देतात. पिडीत महिलेला न्याय मिळण्यासाठी न्यायालयाकडे विविध तक्रार अर्ज दाखल करतात. मात्र जी स्त्री पुरुषाविरुद्ध दाद वा संरक्षण मागते, त्या दोघांचेही एकाच घरात वा कुटूंबात वर्तमानात अथवा भुतकाळात एकत्र वास्तव्य असायला हवे.
• न्यायालयास कौटूंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत तक्रार अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसांच्या आत त्‍यावर पहिली सुनावणी घेण्याची तरतूद आहे.आपल्याला न्याय हक्क मिळावेत यासाठी पिडीत महिला स्वत: अथवा संरक्षण अधिकाऱ्यामार्फत न्यायालयात अर्ज दाखल करु शकतात व न्यायालयाने अशा अर्जाचा निकाल ६० दिवसात देण्याची तरतूद आहे.
• प्रतिवाद्याने न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास १ वर्षापर्यंत कैद आणि रु.२०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. संरक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्य पार पाडली नाहीत तर त्यांनाही १ वर्षापर्यंत कैद आणि रुपये २०,०००/- पर्यंत दंड अशी शिक्षा होवू शकते. या कायद्याअंतर्गत नमूद सर्व गुन्हे अजामीनपत्र व दखलपात्र आहेत.
No comments:
Post a Comment