कणखर देशा ,राकटदेशा दगडांच्या देशा

खनिज संपत्तीत महाराष्ट्र समृद्ध आणि संपन्न असल्याने महाराष्ट्राचे वर्णन एका गीतात कणखर देशा ,राकटदेशा दगडांच्या देशा असे करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात खनिज संपत्तीचा शोध घेण्याच्या दृष्टीने एकूण क्षेत्रफळाच्या १९ टक्के क्षेत्र महत्वाचे आहे. उर्वरित क्षेत्र डेक्कन ट्रॅप खडक समुहाने व्यापलेले असल्यामुळे त्या क्षेत्रात बॉक्साईट, अगेट व थोड्या प्रमाणात चुनखडी या व्यतिरिक्त इतर खनिजे आढळत नाहीत.

खनिजांचा शोध घेण्याचे दृष्टीने महत्वाचे जिल्हे नागपूर,भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे,कोल्हापूर,सातारा,सांगली व नांदेड आहेत. राज्यात आढळणाऱ्या खनिजात कोळसा, लोहखनिज , मॅगनिज, बॉक्साईट, चुनखडक,डोलोमाईट, कायनाईट, सिलीमनाईट, बेराईट, सिलीका सॅण्‍ड, इलमेनाईट, क्रोमाईट, फ्लोराईट इत्यादी खनिजांचा समावेश होतो.

खनिज समन्वेषणा अंतर्गत भूवैज्ञानीय सर्वेक्षण व खनिजांचे पूर्वेक्षण करुन खनिज क्षेत्रे निश्चित करणे व खनिज संपत्तीचे निर्धारण करणे या बाबींचा समावेश होतो. संचालनालयाने पूर्वेक्षणाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, चुनखडी, लोहखनिज,बॉक्साईट इत्यादी खनिजाकरिता संशोधन केले असून त्या आधारे राज्यामध्ये प्रमुख खनिजांचे ७३८८.६७ दशलक्ष टन साठे अंदाजित करण्यात आले आहेत

खनिज प्रशासन 
याअंतर्गत खाणी व खनिजे (विकसन व विनियमन ) अधिनियम १९५७ आणि खनिज सवलत नियम १९६० च्या तरतूदीनुसार खनिज सवलती मंजूरी जिल्हाधिकारी व शासनास सल्ला देण्याचे कार्य यांचा समावेश होतो . राज्यात आजमितीस विविध प्रमुख खनिजांकरिता २७३ खनिपट्टे मंजूर आहेत. त्याचप्रमाणे कोळसा क्षेत्र कायद्यातंर्गत ६३ कोळशाच्या खाणी आहेत.

योजनांतर्गत योजना 
यात खनिज समन्वेषण व खनिज विकास यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री खरेदी करणे याचा समावेश होतो. सन २०००-२००१ पर्यंत योजनांतर्गत निधीमधून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याकरिता शासनाकडून संचालनालयास तरतुद उपलब्ध होत होती. सन २०१०-११ (नोव्हेंबर अखेर) पर्यंत सदर निधीमधून या संचालनालयास रुपये २६.०५३० कोटीचे अनुदान प्राप्त झालेले आहे.
राज्यातील खनिज उत्पादनात वाढ
१९६० साली ५१८.८० लाख रुपये किंमतीचे १४.७० लाख टन खनिजाचे उत्पादनाचे तुलनेत सन २०१०.११ या वर्षी ८,७०,१८४. ७९ लाख रुपये किंमतीच्या खनिजाचे उत्पादन झाले आहे.

खनिज महसूलात वाढ 
१९६१- ६२ या वर्षी ३७.७५ लाख रुपये खनिज महसूल प्राप्त झाला होता. सन २०१०-२०११ या वर्षाकरिता ६७६.८१ कोटी प्रमुख खनिज महसूल प्राप्तीचे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. ३१ मार्च २०११ अखेरपर्यंत ६६४६७.९० लक्ष ( ६६४.६७ कोटी) रुपये महसूल जमा झालेला आहे.

खनिजावर आधारित उद्योग 
राज्यातील खनिजावर आधारीत महाऔष्णिक विद्युत केंन्द्रे, सिमेंट,स्टील व स्पॉज आयर्न इत्यादी कारखाने फेरोमॅगनिज, अल्यूमिनियम प्रकल्प, काच कारखाने इत्यादी स्थापन झाले असून भविष्यात खनिजावर आधारित आणखी नवीन उद्योग प्रस्थापित होण्याची शक्यता आहे .

सन २०१०-२०११ मध्ये राबवविण्यात येणाऱ्या खनिज सर्वेक्षण/ पूर्वेक्षण योजनात प्रामुख्याने नागपूर,वर्धा, चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यात कोळसा या प्रमुख खनिजासाठी, मॅगनीज,खनिजासाठी नागपूर जिल्ह्यात तसेच सिलिमनाईट / पायरोफिलाईट खनिजासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यात बॉक्साईट करिता सातारा,कोल्हापूर व रत्नागिरी जिल्ह्यात पूर्वेक्षणाचे कार्य व आर्थिकदृष्टया महत्वाचे खनिजासाठी व बांधकामउपयोगी गौण खनिजासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वेक्षणाचे कार्य अंतर्भूत असून सर्व योजनांसाठी शासनाची मान्यता ४६ व्या राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रम मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेली आहे.

याकरिता कार्यसत्र २०१०-२०११ (कालावधी जुलै २०१० ते जुन २०११ ) मध्ये भूवैज्ञानिय नकाशिकरणाअंतर्गत २७० चौ. कि.मी. व आवेधनाचे १७९५० मिटर्स उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. त्यासाठी कार्यसत्र सन २०१०-११ मध्ये (कालावधी जुलै २०१० ते जून २०११ ) संचालनालयाद्वारे १६७ .७५ चौ. कि.मी. नकाशीकरण (६१.८५ टक्के) व १६८७४.८५ मिटी आवेधन (९४.०१ टक्के) पूर्ण करण्यात आले आहे. तसेच कार्यसत्र २०१०-११ मध्ये या संचालनालयाद्वारे २७.९०७ दशलक्ष टन कोळसा खनिजांचे साठे पूर्वेक्षणाद्वारे सिद्ध करण्यात आले .

शैलजा वाघ- दांदळे