Monday, August 8, 2011

यशोगाथा यवतमाळ जिल्ह्याची

सर्वसाधारण नागरिक, शेतकरी व शेतमजूर यांचा दैनंदिन कामकाज व विविध प्रश्नांच्या संदर्भात महसूल विभागाच्या कार्यालयाशी नियमित संबंध येतो. त्या करिता त्यांना तलाठी कार्यालय, तहसील कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे वारंवार भेटी द्याव्या लागतात. त्यामुळे त्यांना बऱ्याच वेळा अकारण मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. यामधून अनेक प्रकारच्या तक्रारी संबंधित कार्यालयात व शासनस्तरावर होत असतात. या अनुषंगाने महसूल प्रशासन लोकाभिमुख, गतीमान व सुलभ होण्याकरिता आणि सामान्य नागरिकांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी शासनाने सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. १ मे २०११ पासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.

सामान्य नागरिकांच्या व शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंधित, काही जिल्ह्यात यशस्वी ठरलेल्या, महसूल विभागाच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची शासनाने दखल घेवून त्या निवडक योजना राबविण्यासाठी ही महत्वाकांक्षी योजना राज्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने सुरु केली.

या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे यवतमाळ जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. अमरावती विभागाचे तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी आणि यवतमाळचे जिल्हाधिकारी श्रावण हर्डीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल प्रशासनाच्या ग्रामस्तरापासूनच्या कार्यालयाने काटेकोर नियोजन केले व त्याची परिणामकारक अशी अंमलबजावणीही सुरु केली.

राजस्व अभियानाच्या शुभारंभाला घाटंजी तालुक्यातील जांब येथे सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे, विभागीय आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती. जांब येथील आदिवासी आश्रमशाळेत झालेल्या या कार्यक्रमात आदिवासी गोरगरीब जनतेला विविध लाभ देण्यांत आले. राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजनेअंतर्गत ४२ जणांना धनादेश वाटप करण्यात आले. ३२ जणांना जातीचे प्रमाणपत्र, १० जणांना सोयाबिन मिनीकीट, ११ जणांना अधिवास दाखले, ८१ जणांना उत्पन्नाचे दाखले अशा प्रकारच्या अनेक सुविधा जनतेला उपलब्ध करुन देऊन कृषी दिंडीच्या कार्यक्रमाने समारोप करण्यात आला.

विविध दाखले सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात महत्वाचे स्थान दर्शवितात. अनेकवेळा अशा दाखल्यांसाठी गोरगरीब जनतेचा वेळ, श्रम आणि पैसा वाया जात असतो. परंतु सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासाठी यवतमाळ जिल्ह्यात महसूल प्रशासनाने जुलै अखेर पर्यंत ८१ शिबिरे घेऊन २४१६ जातीचे दाखले, २०४७ उत्पन्नाचे दाखले, १३८६ अधिवासाचे दाखले, ८०८ नॉनक्रिमीलेअरचे दाखले आणि ३४७७ इतर दाखले अशाप्रकारे १०१३७ दाखले नागरिकांना वितरित केले.

जिल्ह्यातील संपूर्ण १६ तालुक्यात दाखले वाटप करण्यासाठी ८७ वाटप केंद्रे निश्चित करण्यांत आली आहेत. यामुळे नागरिकांची तसेच शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची मोठी सोय झाली. सर्वसामान्य नागरिकांकडून अशा शिबिरांना अत्यंत चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.


ग्रामीण भागात अनेक समस्यांपैकी शेतरस्त्यावरील अतिक्रमण ही एक मुख्य समस्या आहे. अशा अतिक्रमणामुळे शेताला जाणारे रस्ते बंद होतात व नव्या वादाला तोंड फुटत असते. तक्रारी होतात, काही वेळा प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाते. ही समस्या हेरुन शासनाने राजस्व अभियानात अशी पांदण रस्ते, शेत रस्त्‌े, शिवार रस्ते सर्वांच्या उपयोगी ठरतील यासाठी गाव नकाशा प्रमाणे अतिक्रमित बंद झालेले रस्ते मोकळे करण्याची योजना राबविण्यात आली.

यवतमाळ जिल्ह्यात अशा ५५० अतिक्रमित व बंद झालेल्या रस्त्यांना मोकळे करण्यात आले. यापैकी २२० रस्त्यांच्या प्रकरणी शेतकऱ्यांनी स्वत:हून अतिक्रमणे काढली. तर इतर काही प्रकरणात उपलब्ध कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेण्यात आला. बंद पडलेल्या रस्त्यांमुळे ग्रामस्थांची नेहमी होणारी अडचण दूर झाली व रस्त्याचा लाभ सर्वांना मिळत असल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये आनंद व्यक्त केला जात आहे.

उमरखेड तहसील कार्यालयाने अतिक्रमित रस्ते मोकळे करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. त्यांच्याकडे प्रामुख्याने पावसाळ्यात अशा तक्रारींचे प्रमाण वाढत असते हे लक्षात घेऊन त्यांनी शेतकऱ्यांची तक्रार आली की, दूरध्वनीवरुनच तहसीलदार संबंधित तलाठ्याला प्रत्यक्ष पाहणीसाठी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामुळे तलाठी गाव पातळीवरील वस्तुस्थितीची माहिती घेऊन गावातील प्रमुख व्यक्तींच्या सहयोगाने ते रस्ते मोकळे करण्यास प्रयत्न करीत आहेत आणि विशेष म्हणजे अशा ४० तक्रार अर्जावर तत्पर कार्यवाही होऊन त्यापैकी जवळपास सर्व अर्ज निकाली काढता आले. ही मोहीम सर्वच तालुक्यात अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

एक महिन्याच्या वर प्रलंबित असलेले फेरफार निकाली काढण्यासाठी मंडळ मुख्यालयी फेरफार अदालती घेण्यात आल्या. यवतमाळ जिल्ह्यात १०१ महसुली मंडळ आहेत. त्यामध्ये ४४१ फेरफार अदालतींचे आयोजन करुन २९०७ फेरफार निर्गत करण्यात आले आहेत. प्रलंबित फेरफाराबरोबरच २७७४ सातबाराचे अंमल देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया जरी कायदेशीरपणे वेळ लागणारी असली तरी फेरफार अदालतींमुळे शेतकऱ्यांना अत्यंत तातडीने न्याय मिळाल्यामुळे त्यांचा वेळ, श्रम आणि पैसा या सर्व बाबींची बचत झाली.

नागरिकांना आवश्यक असलेले सर्व प्रमाणपत्रे व सर्व सेवा एका छत्राखाली उपलब्ध करुन देण्यासाठी समाधान योजना मंडळ स्तरावर राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील ९४ मंडळाच्या मुख्यालयी महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी सर्व अधिकारी एकत्र येऊन नागरिकांना एका छत्राखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करुन देतात. विविध सेवा व प्रमाणपत्रांसाठी ५९०९ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ५८३२ अर्जावर कार्यवाही करुन संबंधितांना सेवा व प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत. समाधान योजनेमुळे नागरिकांना जात प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्र, फेरफार नोंदी, सातबारा, रेशन कार्ड यासारख्या सुविधा तात्काळ मिळू लागल्या आहेत.

ई-चावडी योजनेखाली ग्रामस्थांना आवश्यक असणारे विविध दाखल्यांचे वितरण संगणकाद्वारे केले जातात. विविध व्यवहारांच्या नोंदी संगणकाद्वारे अल्पावधीत सातबारा व फेरफाराला धरुन घेतल्या जातात. जिल्ह्यात अशाप्रकारे २४१ रहिवास दाखले, ४८५ उत्पन्नाचे दाखले, ५६ थकबाकी नसल्याचे दाखले, ७०९ इतर दाखले तसेच ४२२८ सातबारा वाटप करण्यात आले आहेत.

१ एप्रिल, २०११ रोजी प्रलंबित असलेली विविध मूळ अधिकारीतेमधील महसूल प्रकरणे व अपिल प्रकरणे एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रथम अशा प्रकरणांची माहिती काढण्यात आली. त्यामधील सर्वात जुनी प्रकरणे प्रथम प्राधान्याने निकाली काढण्यात येत आहेत. जुलै अखेरपर्यंत जिल्ह्यात मूळ अधिकारीतेमधील ३७८ महसूल प्रकरणे व ५९ अपिल प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. उर्वरित प्रकरणे मार्च,२०१२ पर्यंत प्राधान्यक्रमानुसार निकाली काढण्याचे नियोजन केले आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग प्रशासन अधिक लोकाभिमूख करण्यासाठी केला जात आहे. विविध शासकीय कामकाजात मोबाईल, इंटरनेट, व्हिडीओ कॉन्फरन्स, जीपीएस, सॅटेलाईट इमेज यासारख्या सेवांचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे मोठा उपयोग होतांना दिसत आहे. शासकीय अधिकाऱ्यांना संदेशाची देवाणघेवाण करण्यासाठी एसएमएस व इंटरनेट माध्यमांचा चांगला वापर होत आहे.

नागरिकांच्या सोयीकरिता जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयात सुविधा कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. या सुविधा कक्षात नायब तहसीलदार व लिपीक कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. याठिकाणी नागरिकांना माहिती उपलब्ध करुन देऊन उपयुक्त मार्गदर्शन करण्यात येते. जिल्ह्यातील महसूल कार्यालयात अधिकारी व कर्मचारी यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी बायोमेट्रीक यंत्रे बसविण्यात येत असून यामुळे कामकाजात अधिक परिणामकारकता दिसून येईल अशी अपेक्षा आहे.

सुवर्ण महोत्सवी महाराष्ट्र राज्यात महसूल प्रशासन लोकाभिमूख व गतिमान करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या सुवर्ण जयंती राजस्व अभियानामुळे यवतमाळ जिल्ह्यातील नागरिकांना महसूल प्रशासनाच्या तत्परतेची आणि सामाजिक सेवेच्या दृष्टीकोनातून केलेल्या अनेक लोकाभिमूख उपक्रमांची प्रचिती येत आहे. अनेक ठिकाणी महसूल प्रशासनाच्या माध्यमातून शासन थेट ग्रामस्थांच्या दारी पोहोचून त्यांच्या गरजा पूर्ण करुन उत्तमोत्तम आणि सहज सेवा देत आहे, ही अत्यंत गौरवाची अन् कौतुकाची बाब ठरत असल्याची प्रतिक्रिया सर्वसामान्य आम आदमी व्यक्त करीत आहे.

  • अनिल आलूरकर

  • No comments:

    Post a Comment