दहावी , बारावीच्या परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची आणि त्यांच्या पालकांची प्रमाणपत्रासाठी मोठी धावपळ सुरु होते. रहिवासी , वय , अधिवास, राष्ट्रीयत्व आणि जात या प्रमाणपत्रांसाठी दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रात काही त्रुटी आढळल्यास ते प्रमाणपत्र वेळेत मिळू शकत नाही . परिणामी हिरमोड होतो. प्रसंगी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही होऊ शकते.
प्रमाणपत्रे देणाऱ्या कार्यालयाकडे विद्यार्थ्यांने येण्यापेक्षा ही कार्यालये विद्यार्थ्यापर्यंत गेल्यास ही अडचण राहणारच नाही. नेमके हेच ओळखून लातूर तत्कालीन जिल्हाधिकारी एकनाथ डवले यांच्या पुढाकारातून ही योजना जिल्हा प्रशासन आणि रुद्राणी इन्फोटक लिमिटेडच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने २००९ मध्ये हा अभिनव उपक्रम सुरु केला आणि तो यशस्वीही झाला. त्याला विद्यार्थी पालकांनी उत्तम प्रतिसाद दिला.
सुलभ प्रमाणपत्र योजना अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी लातूर यांनी परिपत्रक दि. ३१ ऑक्टोंबर , २००९ अन्वये जिल्ह्याअंतर्गत सर्व महसूल कार्यालयातून राबविण्यास सुरुवात केली. यासाठी प्रारंभी उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांकरवी शाळा तसेच महाविद्यालयांशी पत्र व्यवहार करण्यात येतो . त्यानंतर मुख्याध्यापक आणि प्राचार्यांच्या बैठका घेण्यात आल्या . या बैठकीत योजनेसंबंधी सविस्तर माहिती देण्यात येते. शाळा, महाविद्यालयनिहाय विद्यार्थी संख्येसह अर्ज भरुन घेणे, प्रतिज्ञापत्र आणि अर्ज दाखल करणे आदींच्या तारखा देण्यात येतात . अधिक माहितीसाठी माहितीपत्रकेही पुरविण्यात येतात.
सेतू कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनाअगदी वर्गात या योजनेची आणि प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती देण्यात येते. शंका उद्भवल्यास भ्रमणध्वनीवरुन संपर्क साधण्याची सोय करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संबंधित प्रमाणपत्रांसाठीचे अर्ज दिले जातात. सेतू सुविधा केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांकडून ते भरुन घेतले जातात .
ज्या शाळा महाविद्यालयानं अर्ज भरुन घेतले आहेत. त्यांच्याकरवी दोन दिवसांनी प्रतिज्ञापत्र आणि अर्ज दाखल करुन घेतले जातात. या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील मोठ्या शाळा - महाविद्यालयांला प्रथम प्राधान्य देण्यात येतं. त्यानंतर टप्प्यात इतर शाळां-महाविद्यालयांना प्राधान्य दिलं जातं. रहिवासी , वय आणि अधिवास प्रमाणपत्रासाठी ४२ रुपये , जात प्रमाणपत्रासाठी ५४ रुपये शुल्क आकारलं जातं. त्यानंतर सेतू सुविधा केंद्राचे कर्मचारी संबंधित शाळेत संगणक , लॅपटॉप , वेब कॅमेरा , लेझर प्रिंटर आणि युपीएस असे साहित्य घेऊन उपस्थित राहतात. यावेळी तहसील कार्यालयातील अव्वल कारकूनही उपस्थित असतो. दाखल झालेल्या अर्जानुसार सेतू केंद्राद्वारे प्रमाणपत्र तयार करुन ती अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविली जातात.
विशेष म्हणजे यासाठी स्वतंत्र टपाल रजिस्टर तयार केले जातात. अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीनंतर प्रमाणपत्रांची यादी तयार केली जाते. ती संबंधित शाळा/ महाविद्यालयांच्या मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांकडे जमा केली जातात. विशेष म्हणजे अशा प्रकारे वर्गातच त्याप्रमाणंचं वाटप केलं जाते . त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या हातात प्रमाणपत्र पडतं. या अभिनव उपक्रमामुळं विद्यार्थ्यांना रहिवासी आणि वयाचे प्रमाणपत्र तीन दिवसांत , तर जातीचे प्रमाणपत्र सात दिवसांत दिलं जातं, अशी माहिती रुद्राणी इन्फोटेकने जगदिश कुलकर्णी यांनी दिली.
सुलभ प्रमाणपत्र योजना सुरु केलेल्या २००९-२०१० या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील ५९ शाळेत महाविद्यालयात विशेष शिबिरं घेण्यात आली . वाटप केलेल्या १८ हजार ८ अर्जापैकी दाखल झालेल्या सर्वच्या - सर्व म्हणजे १७ हजार ५९ विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचं वितरण करण्यात आलं. तर दुसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१०-२०११ या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील ८४ शाळां - महाविद्यालयात विशेष शिबीरं घेण्यात आली.
यावर्षी वाटप केलेल्या सर्वच्या सर्व म्हणजे ११ हजार ३७० विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं आहे. त्यामुळं लातूर जिल्ह्यात आजपर्यंत २८ हजार ३२९ ऐवढी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात आली आहेत. त्यामुळं ही योजना महसूल विभागानं राज्यभर राबविण्याची निर्णय घेतला आहे. सूवर्ण जयंती महसूल अभियानातील विषयात या योजनेचा समावेश केला आहे.
प्रशासकीय गतिमानता , पारर्शकता आणि सुलभता या त्रिसुत्रीचा विचार करुन जिल्हा प्रशासनाची वाटचाल सुरु आहे. प्रमाणपत्रांच्या नियमित्तानं विद्यार्थ्यांचा प्रशासनाची संबंध येतो. हा संबंध फारसा सकारात्मक नसायचा तो सुधारण्यास यामुळं प्रशासनास संधीच मिळाली आहे. विद्यार्थी -पालकांना दिलासा देतांनाच प्रशासनाची प्रतिमा उजळ करण्याचं ध्येयही यातून साध्य होतेय असंच म्हणावं लागेल.
No comments:
Post a Comment