Friday, August 5, 2011

अन् त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू फुलले !

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या दारिद्रय रेषेखालील भूमीहिन लोकांना चार एकर कोरडवाहू जमिन दिली जाते. हिंगोली जिल्हयातील ८ लाभार्थ्यांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली आहे, त्यासबंधीचे पत्र जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे, या छोटेखानी कार्यक्रमासाठी या, असा निरोप विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी टी. डी. बरगे यांच्याकडून मिळाल्यानंतर मी तत्काळ जिल्हाधिका-यांच्या दालनात गेलो. कार्यक्रम सुरु होण्यास थोडा अवधी होता. 

माझी नजर सहज माझ्या बाजूला उभे असलेल्या लाभार्थ्यांकडे गेली. त्यांच्या चेह-यावर आनंद दाटून आलेला होता. स्वत:च्या हक्काची जमीन त्यांना मिळणार होती. काय सांगाव साहेब, आयुष्यभर दुस-याच्या शेतात राबराब राबलो, त्यातून थोडीफार कमाई होत होती. सरकारन आमच ऐकल अन् आज आम्ही हक्काच्या जमिनीचे मालक होणार आहोत. अस एका लाभार्थ्याने सांगितले. बोलतांना त्याचे डोळे आनंदाने पाणावले होते. 

तोंडापूरच्या सरसाबाई साठे या लाभार्थी महिलेचा आनंद गगनात मावत नव्हता, हे तिच्या चेह-यावरुन दिसून आले. मायबाप सरकारनं आज आम्हाला आनंदाचा दिस दाखवला आहे. माझ्या स्वत:च्या जमिनीवर आता मी राबून मोती पिकवणार आहे, असं आत्मविश्वासाने ती म्हणाली. 

वारंगाफाटयाचे बिभीषण इंगोले या लाभर्थ्यानेदेखील आपली भावना बोलून दाखवली, सरकार आपल्याला हक्काची जमिन देणार आहे, हे ऐकल्यावर मला धक्काच बसला, आता माझ स्वत:च शेत असणार आहे, असं स्वप्नातसुध्दा वाटलं नव्हतं, सरकारमुळ माझ स्वप्न सत्यात उतरल आहे. आता मी शेतमालक होणार आहे, असं त्यांनी सांगताच मी सुध्दा आनंदाने भारावून गेलो होतो.

तितक्यात माझ्या डायरीतल माहिती पुस्तक उघडल. त्यात कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेबद्यल माहिती होती. दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजूर कुंटूबांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी, याकरिता त्यांचे मजूरीवर असलेले अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येते. लाभार्थ्यास ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती जमीन देण्यात येते. 

जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्यात येते. कर्जफेडीची मुदत १० वर्षे असून कर्जफेड कर्ज मंजूरीनंतर २ वर्षांनी सुरु करावयाची आहे. या योजनेचा लाभ घेणारा लाभार्थी अनुसूचित जाती/नवबौध्द घटकातील असावा. दारिद्रय रेषेखालील भुमीहिन शेतमजूर असावा. विधवा आणि परित्यक्ता यांना प्राधान्य. लाभार्थ्यांची वयोमर्यादा १८ ते ६० वर्षापर्यंत राहिल. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबधित जिल्हयाचे विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकार्‍यांशी संपर्क साधावा, असे माहिती पुस्तिकेत लिहीलेले होते.

तेवढयात जिल्हाधिका-यांच्या दालनात जाण्यासाठी शिपायाने दरवाजा उघडला. सर्व लाभार्थी, समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी आत गेले. आम्ही सर्व स्थानापन्न झालो. श्री. बरगे यांनी प्रस्तावना केली. त्यानंतर जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते लाभर्थ्यांना जमिनीसाठी निवड झाल्याचे पत्र आणि पुष्पगुच्छ देण्यात आला, त्यावेळी सर्व लाभार्थ्यांचे चेहरे आनंदाने उजळून निघाले होते. 

जिल्हाधिका-यांनी लाभार्थ्यांना जमिन चांगल्या प्रकारे कसण्यास सांगितली. वेगवेगळी पिके घेऊन उत्पादन काढा. स्वत: सोबत कुटुंबाची प्रगती करा. काही अडीअडचणी आल्यास शासन सदैव तुमच्या पाठीशी आहे, असे सांगितले.

या छोटयाशा कार्यक्रमातून शासनाने अनेक लोकांचे भले केले, याची प्रचिती आली. गोरगरीबांकरता शासनाच्या अनेक योजना आहेत. त्याचा लाभ तळागाळातील लोकांनी घ्यायला हवा, त्यासाठी शासन नेहमी सजग असते, असा विचार करीत मी दालनाच्या बाहेर आलो.


  • प्रमोद धोंगडे 
  • No comments:

    Post a Comment