महाराष्ट्राच्या कामगार धोरणात लवकरच सुधारणा

देशाला अनेक निर्णंयांमध्ये सहभाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आणि पुरोगामी विचार देण्यासाठी पुढे आहे. राज्याने देशाला अनेक महत्वाचे निर्णय देण्यात महत्वाचा सहभाग घेतलेला असून या सहभागातूनच राज्याने महाराष्ट्रातील कामगारांसाठी एका नाविन्यपूर्ण धोरण आखलेले आहे.

या धोरणात काही सूचनांचा समावेश करण्यासाठी ते जनतेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या www. mahashramm.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केले होते. जनतेकडून आणि कामगारांकडून आलेल्या सूचना व प्रतिसादानुसार महाराष्ट्राचे कामगार धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून त्यात खालील मुद्दंयावर सविस्तर चर्चा होईल.

सुधारित नवीन कामगार धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आलेले महत्त्वाचे बदल/ अंतर्भाव हे पुढील असून सदर मसुदा अधिकाधिक मुद्देनिहायपणे तयार केलेला आहे. कामगार धोरण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या ४३ संकेतांचा, ज्यामध्ये भारताने संमत केलेल्या ४ मध्यवर्ती व मूलभूत मानवी हक्क कार्यांचा समावेश असून या संकेतांचा आराखडयात सुधारीत मसुद्यात अंतर्भाव केलेला आहे. धोरणांची उद्दिष्टे ही अधिकाधिक सुटसुटीतपणे नमूद करण्यात आली आहेत. उत्‍पादकता वाढविणे आणि यथार्थपणे न्याय मिळवून देण्यासाठी कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नाकडे पाहण्यात आलेले आहे. कंत्राटी कामगारांची कौशल्य वृध्दी आणि त्यांच्या आरोग्य व सुरक्षितेविषयीच्या तरतूदींचे संरक्षण करण्याच्या मुद्यांनाही यात स्थान देण्यात आलेले आहे. कामगार व्यवस्थापन प्रणाली (एनएमएस) ही अधिक सुस्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे याबाबतचा ठाणे पथदर्शक प्रकल्प पूर्ण झाला असल्याने त्याचा विविध प्रकरणांमध्ये उल्लेख केलेला आहे.

विविध कामगार कायद्यातील तरतुदींची व्याख्याही करण्यात आलेली आहे. सुधारणाही प्रस्तावित केलेल्या आहेत. श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६, महाराष्ट्र श्रमिक संघटनांना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ आणि औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ या कायद्यासंबंधात विनिर्दिष्टपणे अशा रितीने सुधारणा सुचविल्या आहेत. खालीलप्रमाणे कामगार विषयक सुधारणा विनिर्दिष्टपणे प्रस्तावित केलेल्या आहेत.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मधील प्रकरण ५ ब औद्योगिक आस्थापनांना लागू होण्यासाठीची प्रचलित कामगार संख्या मर्यादा १०० ऐवजी ३०० किंवा त्याहून अधिक कामगार करण्याची सुधारणा विधीमंडळाची मान्यता व भारत सरकारची संमती यास अधीन राहून प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ मधील कलम २५ एन खालील तरतुदीनुसार कामगार कपातीसाठी पूर्व परवानगीच्या अटीऐवजी निर्धारित करण्यात आलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींचे अनुपालन करुन शासनाला तसे कळविण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच कामगार कपात करण्यापूर्वी अनुसरावयाच्या निकषांची आणि अटींची सुनिश्चितपणे तपासणी सूची तयार करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात येत आहे की, ज्यामुळे आस्थापनांना कामगार कपात करणे शक्य होईल आणि शासनाला तसे कळविण्यात येईल. कामगार कपातीबाबत प्रचलित नुकसान भरपाई दराच्या तिप्पट दराने नुकसान भरपाई कपात केलेल्या कामगारांना देण्याची भरीव तरतूद (शेवटी आलेला व प्रथम बाहेर पडलेला या तत्वाने अनुपालन न केल्यास चार पट दराने नुकसान भरपाई देणे) प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे.

त्याचप्रमाणे औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम २५ एम नुसार सध्या अपरिहार्य कामबंदीसाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. त्याऐवजी आस्थापनांनी अपरिहार्य कामबंदीसाठी पालन करावयाच्या सुनिश्चित निकष आणि अटी तयार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. त्यामुळे या अटीचे पालन करुन अपरिहार्य कामबंदीबाबत आस्थापनांना शासनाला कळविता येईल.

औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्या कलम ९ अ सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येत असून त्यामुळे कामाचे तास, सुट्टी व कामगारांच्या वेतनावर परिणाम होत असलेल्या बदलांखेरीज अन्य बदलांसाठी नोटीस देण्याची आवश्यकता असणार नाही.

वेतनाचे वाढते स्तर आणि रुपयाच्या घसरत्या किंमी या बाबी विचारात घेवून पर्यवेक्षीय कर्मचाऱ्यांचा '' कामगार '' या व्याख्येत समावेश होण्यासाठी पगाराची मर्यादा वाढविण्याचे सुचविण्यात येत आहे.

साफसफाई करणे, कॅन्टीन सुविधा, बागबगिचा काम इत्यादी कामे कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७० च्या कार्यकक्षेतून वगळणे, मध्यवर्ती प्रक्रिया आणि मध्यवर्ती नसलेल्या प्रक्रिया (core and non core) यांची व्याख्या करणे आणि मध्यवर्ती नसलेल्या प्रक्रिया या कायद्याचया कार्यक्षेतून वगळणे यासाठी सदर कायद्यात महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या मान्यतेस आणि भारत सरकारच्या संमतीस अधीन राहून सुधारणा प्रस्तावित करण्यात येत आहे. उत्पादनाशी निगडीत प्रक्रिया या मध्यवर्ती प्रक्रिया (core) असणार असून त्यांना या कायद्याच्या तरतूदी लागू असतील.

महाराष्ट्र कामगार संघटनांना मान्यता आणि अनुचित कामगार प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ आणि मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९४६ या अधिनियमांचा व्यापक पुर्नआढावा घेण्यासाठी औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ च्‍या तरतूदींशी सुसंगत असा अधिनियम तयार करणे यासाठी उद्योग व कामगार प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या समितीचे गठन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

किमान वेतन अधिनियम, १९४८ च्‍या अंतर्गत प्रत्येक उद्योगासाठी तसेच वेगवेगळया उद्योगांसाठी निर्धारित केलेल्या वेतन दरांची गुंतागुंत कमी व्हावी तसेच त्यामध्ये सुसंगती निर्माण व्हावी यासाठी विविध अनुसूचित उद्योग काही थोडयाच गटात एकत्रित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

उत्पादकतेशी निगडीत बोनसची तरतूद संबंधित कायद्यांमध्ये (बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९७४) करण्याचे सुचविण्यात येत आहे.

त्रयस्थ व्यक्तिकडून सुरक्षिततेसोबत लेखा परिक्षण करुन कामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षितता व आरोग्य वृध्दींगत करण्याचे सुनिश्चित केलेले आहे.

कामगार व्यवस्थापन प्रणालीमुळे विविध कामगार कायद्यांतर्गत करण्यात येणाऱ्या निरीक्षणांचे कामकाज हे अधिक पारदर्शक होणार आहे आणि अशी निरीक्षणेही विनिर्दिष्ट व नियंत्रित केलेली असल्याने त्याची संख्याही तर्कसंगत राहील. याचाही उहापोह करण्यात आलेला आहे.

औद्योगिक आस्थापनांना करावे लागणारे कागदोपत्री कामकाज कमी करण्यासाठी विविध कामगार कायद्यांतर्गत सादर करावी लागणारी विवरणे अधिक व्यापक करुन ती ऑनलाईन सादर करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

श्रमिक संघासाठी अचारसंहिता तयार करुन तीची अंमलबजावणी करता यावी यासाठी श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६ मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

चांगल्या पध्दतीमधून विविध प्रकारे कौशल्याच्या अभिवृध्दीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲप्रेंटीस ॲक्टमध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे. कामगारांच्या नोकरीमध्ये सुधारणा व्हावी, त्यांच्या कौशल्यात वाढ व्हावी आणि परिणामी उत्पादनाचा स्तर उंचावण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची आणि प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता आहे.

सर्व कारखान्यांमध्ये वार्षिक वैद्यकीय तपासणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. एम.बी.बी.एस पदवीधारक आणि व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्यमधील पदवी / पदविका धारण केलेल्या नोंदणीकृत प्रमाणित शल्यचिकित्सकामार्फत अशी वार्षिक तपासणी करणे शक्य व्हावे यासाठी कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या नियम १८ ए मध्ये सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित आहे.

कारखाने तसेच इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कामाच्या ठिकाणी अनुक्रमे आयएस १४४८९:१९९८ आणि बीआयएसपी ७०:२००१ प्रमाणकानुसार सुरक्षितता व आरोग्य यांची प्रमाणके विनिर्दिष्ट केलेली आहेत.

कामगार कायद्यांच्या पूर्ततेबाबत सातत्याने कालबध्द आढावा घेता यावा यासाठी ५० हून अधिक कामगार कामावर लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना तसेच १० हून अधिक कामगार कामावर लावणाऱ्या कारखान्यांना मासिक वित्तीय विवरण सादर करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

तसेच कारखाने अधिनियम,१९४८ च्या कलम ८५ अंतर्गत अधिसूचनेद्वारे १० पेक्षा कमी कामगार असूनही कारखाना म्हणून अंतर्भाव केलेल्या कारखान्यांना आणि २१ ते ५० कामगार कामावर लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांना त्रैमासिक वित्तीय विवरण पाठविणे बंधनकारक करण्याम आले आहे.

११ ते २० कामगार कामावर लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांनी मासिक वित्तीय विवरणे दर सहा महिन्यांनी सादर करावयाची असून १० पर्यंत कामगार कामावर लावणाऱ्या दुकाने व आस्थापनांनी मासिक वित्तीय विवरणे दर वर्षी सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अति लहान उद्योगधंद्यांसाठी असलेल्या किमान वेतन दरापेक्षा मध्यम आणि मोठया उद्योगांसाठी स्वतंत्र आणि उच्च किमान वेतन दर असावेत असे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. तसेच याबाबतच्या तरतुदी आणि कार्यपध्दती ठरविण्यासाठी या मुद्यांवर त्रिपक्षीय स्तरावर अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे.

कंत्राटी कामगारांना बोनस, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान तसेच वेतनेतर प्रदाने देण्याचे दायित्व मुख्य मालकावर टाकण्याबाबत कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७० मध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतही अभ्यास करण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे.

कारखाने आणि दुकाने संस्थांना परवाने देणे, त्याचे नुतनीकरण करणे, नोंदणी प्रमाणपत्र देणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे यासाठी ऑनलाईन सुविधेचा वापर बंधनकारक केलेला आहे आणि कामगार व्यवस्थापन प्रणाली (एलएमएस)- महाश्रमद्वारे या सुविधा पुरविणे शक्य होणार आहे.यासाठी हे मॉडेल अतिशय संक्षिप्त स्वरुपात तयार केलेले आहे. हे पुरोगामी कामगार धोरण आखण्यामध्ये कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. कविता गुप्ता यांचा सिंहाचा वाटा होता.