'ट्री क्रेडिट कार्ड' बाबतचे नवीन धोरण येत्या हिवाळी अधिवेशनात जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सामाजिक वनीकरणाच्या बैठकीत दिली. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि महासंचालक तसनीम अहमद यांनी वृक्षगण (ट्री क्रेडिट) या संकल्पनेवर सादरीकरणही केले.
'ट्री क्रेडिट कार्ड' म्हणजे राज्यात वनाचे क्षेत्र वाढावे आणि त्यातून व्यक्तीला, संस्थांना त्याचा लाभही मिळावा, या उद्देशाने 'जो झाड लावेल, तोच त्या झाडाचा मालक होईल', तसेच याबाबतची अधिक माहिती देताना डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेने स्वेच्छेने वृक्ष लागवड करुन त्याची देखरेख केली तर त्याकरिता त्यांना वेळोवेळी योग्य ती आर्थिक मदत दिली जाईल.
यापूर्वीसुध्दा लोक वृक्षलागवड करीत होते. परंतु ते जगवण्याबाबतची काळजी मात्र फारशी घेत नव्हते. त्यामुळे आता सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून ''ट्री क्रेडिट पॉलिसी' अंमलात आणण्याची योजना येणार आहे.
ही योजना एक मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसी असेल .यात झाड लावणाऱ्या प्रत्येकाचे शेअर राहणार असून पाच वर्षापर्यंत झाड लावणाऱ्याला शासनाकडून एक प्रमाणपत्र मिळेल. एकप्रकारे त्यांना त्या झाडाचे पालकत्वच बहाल केले जाणार आहे , तसेच या माध्यमातून व्हिलेज फॉरेस्ट' ही संकल्पनासुध्दा राबविण्यात येणार आहे.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम २८ अन्वये राखीव (संरक्षित) वनाचे ग्रामवने गठीत करुन त्याचे व्यवस्थापनासंबंधीचे सर्व अधिकार ग्राम पंचायतींना देण्यात येतील. योग्य पध्दतीने ग्रामवनांचे व्यवस्थापन केल्यास त्यापासून गावांच्या उत्पादनात भर पडेल. ग्रामवनांचे व्यवस्थापन योग्य पध्दतीने होत नसल्यास त्यांचे अधिकार काढण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या पडीक क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करुन प्रदूषणावर आळा घालायला मदत होईल.
कार्बन क्रेडिटच्या धर्तीवर ट्री क्रेडिट योजना राहील. म्हणजेच यामध्ये शेतकऱ्यांना किंवा कोणत्याही व्यक्तीला वा संस्थेला झाडांच्या संख्येच्या व प्रजातीच्या प्रकारानुसार वृक्षगुण दिले जाणार असल्याने, एखादा व्यवसाय, प्रकल्प, कारखाना आदी प्रकल्प उभारतांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी त्यांना 'ट्री क्रेडिट' खरेदी करणे बंधनकारक राहील. यातून संबंधित झाडांची जोपासना करणाऱ्याला आर्थिक मोबदला मिळू शकेल. यामध्ये जेवढी दुर्मिळ झाडे तेवढे गुण अधिक राहतील.
No comments:
Post a Comment