सदर कार्यक्रमाअंतर्गत प्रामुख्याने भूमि अभिलेखाचे संगणीकरण ज्यामध्ये नामांतरणाची कार्यवाही,सध्या अस्तिवात असलेले नकाशाचे डिजीटलाझेशन,जेथे आवश्यक असे तेथे भूमापन व पुर्निभूमापन करणे तसेच नोंदणी विभागचे संगणीकरण व नोंदणी विभाग हा भूमि अभिलेख विभागासोबत एकत्रित जोडणी करणे व जमीनीच्या संबंधातील सर्वकंष माहिती चा एकत्रित कोषनिर्माण करणे ज्यायोगे जमीनीच्या संबंधातील वाद कमी करून जमीन धारकाचे जमीनच्या मालकी हक्का संबंधात संरक्षण करणे हा आहे.
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे उद्देश :-
सदर कार्याक्रमाअंतर्गत सर्वात महत्वाचा उद्देश म्हणजे संर्वकष, आधुनिक व पारदर्शक जमीन मालकीचा निकष निर्माण करणे हा आहे.त्यासाठी प्रमुख्याने खालील नमूद चार तत्वाचा समावेश सदर कार्यक्रमात करण्यात आला आहे.
• एक खिडकी योजना तत्व ( A singal Window principal):- सदर तत्वामध्ये राज्यातील प्रत्येक भूमापन क्रमांकासाठी ची एकत्रित माहीती जशी नामांतरणाची ,नकाशा व इतर अभिलेख पुरविण्याची एकत्रित कार्यपध्दती सुरूकरण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
• आरसा तत्व (The Mirror principal):- ज्या मध्ये राज्यातील प्रत्येक भूमापन क्रमांकासाठीचा भूमि अभिलेख ,अधिकार अभिलेख हा सदर जमीनीच्या जागेवरील माहितीसोबत मिळता जुळता असणार आहे.जसे कोणत्याही भूमापन क्रमाकांच्या मालकी हक्कामध्ये बदल झाल्यास तात्काळ त्यांची अंमलबजावणी करण्यात येईल सदर भूमापन क्रमांकामध्ये पोटहिस्से अथवा इतर कोणताही बदल झाला तर तात्काळ त्याची अंमलबजावणी अभिलेखात करण्यात येईल ज्या जोगे जमीनी ची जागेवरील परिस्थिती व अभिलेख एकसारखे असतील.
• पडदा तत्व (The Curtain principal):- ज्या मध्ये जमीनीच्या नोंदणी पध्दतीने मालकी हक्का बाबत झालेले बदल स्वयंमचलित रितीने नोंदणी झाल्यावर तात्काळ होतील व सर्व जमीनचे जुने अभिलेख ज्याद्ारे अद्यावत करता येतील.
• जमीनीच्या मालकी हक्काचे संरक्षण ( Title Incurance principal):- वरील नमूद तीन तत्वाच्या एकत्रिकरणा मुळे त्याचा एकत्रित असा परिणाम दिसून येईल की जमीनीच्या प्रत्येक धारकाच्या मालकी हक्काचे संरक्षण होईल .त्यामुळे जमीनीच्या मालकी हक्कामुळे होणारे धारकाचे नुकसान टाळता येणार आहे.
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाचे अंतर्गत सुधारणेस वाव :-
सदर कार्यक्रमाअंतर्गत खालील प्रमाणे कार्य करण्याचे आहे.
• भूमि अभिलेखाचे संगणकीकरण.
• आवश्यक त्या जमीनीचे भूमापन व पुर्निभूमापन करणे व भूमापन व जमाबंदी विषयक अभिलेख अद्यावत करणे.
• नोंदणी विभागाचे संगणकीकरण.
• मंडळ/तालुका स्तरावर अत्याधुनिक संगणकीकृत अभिलेख कक्षाची निर्मिती.
• भूमि अभिलेख,महसुल व नोंदणी विभागतील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण.
• जमीनीबाबतच्या सर्व माहितीचा एकत्रित कोषनिर्माण करणे.
• जमीनी बाबतचे कायदयामध्ये आवश्यकते बदल करणे.
राष्ट्रीय भूमि अभिलेख अधुनिकीकरण कार्यक्रमाची कार्यवाही :-
• प्रत्येक राज्याने व केंद्रशासित प्रदेशाने केंद्र सरकारच्या वित्त पुरवठा व तांत्रिक सहकार्याने सदर कार्यक्रम राबविण्याचा आहे.सदर कार्यक्रम राबविताना येणाऱ्या तांत्रिक अडी-अडचणीवर मात करण्यासाठी ज्या बाबी संवेदशील नाहीत ज्या मध्ये कायेदविषयक बाबीचा समावेश नाही त्या बाबी मध्ये राज्याना अशासकीय संस्थाचे सहकार्य घेता येईल.
• सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी कामी जिल्हा लघुत्तम घटक मानून सदर कार्याक्रमा अंतर्गत येणाऱ्या सर्व बाबी संबंधात कार्यवाही करण्याची आहे.१२व्या वित्तआयोगाच्या कालखंडामध्ये संपूर्ण देशामध्ये हा कार्यक्रमाची अंमलबाजवणीची कार्यावाही करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे पण राज्यानी सदर नमूद कालावधी पूर्वीच जर कार्यक्रमा अंतर्गत निश्चित केले उद्दिष्ट साध्य केली तर सदर राज्ये कौतुकास पात्र असतील.
• सदर कार्यक्रमामध्ये राज्य व केंद्रशासित प्रदेशाना जो वित्त पुरवठा होणारा आहे तो सर्व प्रथम आठव्या वित्त आयोगाच्या व चालू वित्त आयोगाच्या प्रथम वर्षाच्या खर्चीच्या आधारावर करण्यात येईल त्यानंतरचा वित्त पुरवठा हा राज्यानी सादर केलेल्या प्रगती अहवालावर आधारीत असेल.सदर वित्त पुरवठा बाबत राज्याना केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करावा लागेल.
• सदर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सचिव स्तरावर एका समितीचे गठन करण्यात येणार असून सदर समिती सदर कार्यक्रमा अंतर्गत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व विभागामध्ये योग्य समन्वय साधण्याचे व कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर लक्ष्य व नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार असतील.
No comments:
Post a Comment