विकासाची दुरदृष्टी असणारे जिल्हाधिकारी डॉ. जगदीश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विभागाचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी संपूर्ण पुनर्वसन विभागाचे डिजीटलायजेशन करुन या विभागाचा कायापालट केला. या कार्यालयातील ४० ते ४५ वर्षापासून अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असलेल्या सर्व फायलींगचे स्कॅनिंग, लॅमिनेशन करुन ही सर्व कागदपत्रे जिल्हयाच्या शासकीय संकेतस्थळावर टाकली आहेत. जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाने राज्यातील पहिले संपूर्ण डिजीटलायझेशन झालेले कार्यालय होण्याचा बहुमान मिळावला आहे.
गेल्या पाच वर्षापासून सोलापूर पुनर्वसन कार्यालयाला कायमस्वरुपी अधिकारी मिळत नव्हता. अशातच पाच वर्षाच्या कालखंडानंतर प्रथमच जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाला अधिकारी मिळाला. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांनी इथे आलेल्या प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताचे समाधान झाले पाहिजे, त्यांच्या समस्या सुटल्या पाहिजेत हा निश्चय करुनच पदभार स्विकारला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागामुळेच जिल्हयाचा पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न सुटल्याची जाणीव ठेवून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. परंतु प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवताना त्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी जाणवू लागल्‍या. त्यात प्रामुख्याने जुने दस्त, ७/१२ उतारे, दाखले, रेकॉर्ड आदी कागदपत्रे मोठया प्रमाणात सापडत नव्हती. त्यामुळे सर्वप्रथम अशा जुन्या फायलींचे संपूर्ण संगणकीकरण करुन ते जिवंत ठेवण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले आणि आजवर १ लाख ९० हजार कागदपत्रांचे लॅमिनेशन, स्कॅनिंग व संगणकीकरण केले.
हे सर्व संगणकीकृत दस्ताऐवज त्यांनी वेबसाईटवर ठेवल्यामुळे प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तास त्याची जमिन कोणत्या प्रकल्पातंर्गत अधिगृहीत करण्यात आली आहे, त्याला शासकीय लाभ काय मिळणार आहे, तसेच लाभ मिळण्यासाठी अर्जासोबत कोणकोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे याची सर्व माहिती सहज मिळू लागली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना शासन देत असलेल्या १६ नागरी सुविधा याची सुध्दा माहिती वेबसाईटवर ठेवण्यात आलेली आहे.
या विभागाच्या तहसिलदार श्रीमती अंजली मरोड आणि सर्व कर्मचारी यांनी माणुसकी जपत, कर्तव्याची जाण ठेवून प्रकल्पग्रस्तांसाठी खरोखरच स्तूत्य कार्य केले आहे. सोलापूरच्या मदत व पुनर्वसन कार्यालयाचा हा अभिनव उपक्रम निश्चितच इतरांनी आदर्श घेण्यासारखा आहे.
No comments:
Post a Comment