Saturday, September 10, 2011

पूर्व विदर्भातील गोंडकालीन सिंचन व्यवस्था

नुकताच भंडारा, गोंदिया जिल्हयात बैठकीच्या निमित्ताने जाण्याचा योग आला. पावसाचे दिवस, काठोकाठ भरलेल्या बोडया व तलाव पाहून मन हर्षभरीत झाले. घनदाट जंगलात छोटया, मोठया तलावांना वेढून असलेली वृक्षराजी, उंचच उंच डोंगर पाहून आपण वेगळया प्रदेशात तर नाही ना ? असा भास झाला. मोठया प्रमाणात असलेले तलाव पाहून असे वाटले, या परिसरात तलावांचेच अधिराज्य आहे. नव्हे ते या जिल्हयाचे अनभिषिक्त सम्राट आहे. फार पुर्वी झालेल्या राजांनी आपल्या पाऊलखुणा कायमच्या टिकून राहाव्या म्हणूनच की काय या तालावांची निर्मिती केली. तलावांमुळे जैविक वृक्षराजी जगली. नुसती जगलीच नव्हे तर फुलली. मोठया डोंगरांवर गालिचा सारखी पसरली. या वनराजीत निसर्गावर प्रेम करणारी ग्रामीण जनता, गाई, म्हशी, शेळया, वन्यप्राणी सुखनैव जगत आहे. म्हणूनच नवेगाव बांध परिसराला अतिसंवेदनशील वनपरिसर जाहीर केले आहे. या निमित्ताने तलावांचा इतिहासही माहिती करुन घेता आला.

धान व ऊस पिकात सातत्य व शाश्वती राहावी यासाठी विदर्भातील पूर्वभागात ५०० वर्षापूर्वी गोंडराजांनी कोहळी समाजास पाचारण करुन तलाव बांधून घेतले. पूर्व विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया व नागपूर जिल्हयातील रामटेक या तालुक्यात तलावांची मोठी शृंखलाच आहे.

माजी मालगुजारी तलाव म्हणून या तलावांना आता ओळखण्यात येते. त्याकाळी तलाव व बोडया बांधण्याच्या बाबतीत कोहळी समाज उत्कृष्ट अभियंते म्हणून ओळखल्या जात. राजाश्रयाने मोठया प्रमाणात तलाव बांधण्याची जगातील कदाचित ही एकमेव कृती ठरावी. या तळयांचे बांधकाम पूर्णत: मातीचे आहे. त्याकाळी कसलेही तंत्रज्ञान प्रचलित नसताना या तळयांची बांधणी कुतूहलाचा विषय ठरावा. या तलावांना इटली देशातील एका अभियंत्याने भेट दिल्यावर त्यालाही बांधकामाबद्दल आश्चर्य वाटले. नवेगावबांध येथील प्रसिध्द सात बहिणींची पाळ दगड, गूळ, चुना आणि माती या घटकांच्या योग्य मिश्रणातून तयार झाली आहे. तलावातून कालव्यात पाणी सोडण्यासाठी 'तुडुंम' पध्दती वापरात होती. अजूनही आहे. या तलावातील पाण्याचा पूरक सिंचनासाठी उपयोग करण्यात येत होता.

ज्या गोंडकाळात हे तलाव निर्माण झालेत. तेव्हा उपसा सिंचनाच्या सोयी नव्हत्या. पूर्व विदर्भात पर्जन्यमान चांगले असल्यामुळे भूजल पुनर्भरणही शक्य आहे. भूजल अभ्यासानुसार भंडारा, गडचिरोली व नागपूर जिल्हयात अनुक्रमे ५५२.४, ८३३.६९, ३२१.२२, ८९९.७ द.ल.घ.मी. भूजल शिल्लक आहे. पण त्या तुलनेत सध्याचा पाण्याचा वापर कमी आहे. तलावातील पाणी व भूजल यांच्या संयुक्त वापराची पध्दत अंमलात आणून कमीत कमी दुबार पीक पध्दती विकसित करणे शक्य होईल. भंडारा जिल्हयात सिंचन क्षेत्राची टक्केवारी सर्वात जास्त असली तरी दर हेक्टरी उत्पादन फार कमी आहे. भंडारा जिल्हयात माजी मालगुजारी तलावांची संख्या १६०२, गोंदिया जिल्हयात १६६५, चंद्रपूर जिल्हयात १७२६, गडचिरोली जिल्हयात १६४० तर नागपूर जिल्हयात २०३ इतकी आहे. या तलावांची सिंचन क्षमता एकूण १,२०,९४९ हेक्टर आहे. परंतु या तलावांमध्ये वर्षानुवर्षापासून गाळ जमा होण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे पाण्याची साठवण पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही.

मालगुजारी तलावाची रचना-
भंडारा जिल्हयात एका खेडयात आठ तलाव असे प्रमाण आहे. त्यानुसार १८० मोठे व १३,७५८ लहान व मध्यम तलावांची नोंद गॅझेटियरमध्ये आहे. भंडारा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखल्या जातो. या तलावांतील पाण्यातून ३२,२८३.६४ हेक्टर क्षेत्रात ओलीत होत असे. चंद्रपूर जिल्हयात १९०६ या वर्षीच्या नोंदीत १,५०० मोठे तर ४,००० बोडया असल्याची नोंद आहे.

तलावाच्या वेगवेगळया भागास स्थानिक नावे आहेत. पार- तलावाची मुख्य पाळ किंवा धरणाची भिंत. सर्वच तलाव मातीचे आहे. मुरखांड- सर्वात खालील पातळीचे विमोचक ज्याद्वारे तलाव पूर्णपणे रिकामा होऊ शकेल. सर्वसाधारणपणे घळाचे ठिकाणी हे विमोचक असते. खांड- मुरखांडच्या वरील पातळीवरील विमोचके. अशा विमोचकांची संस्था तेथील भौगोलिक स्थितीनुसार ठरविलेली आहे. वरसलंग-सांडवा- हा सांडवा बहुतांश तलावांना पक्क्या स्वरुपाचा नव्हता. तसेच त्याची पातळी सुध्दा स्थिर नव्हती. कारण तलावाचे बुडीत क्षेत्रात सुध्दा काही शेती केल्या जात होती. अशा ठिकाणी बुडीत क्षेत्रात हलके पिक घेण्याची पध्दत होती. ज्यामुळे अशा पिकांची वाढ झाल्यावर त्या ठिकाणी पाणी साठविता येणे शक्य होत होते व त्यानुसार सांडण्याची पातळी वेळोवेळी वाढविण्यात येत होती. वरसलंगावरुन सुध्दा काही शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय काही ठिकाणी उपलब्ध आहे. पोट- बुडीत क्षेत्र वर उल्लेख केल्याप्रमाणे बुडीत क्षेत्रात काही खाजगी जमीन सुध्दा काही तलावात आहे. मालगुजारी पध्दतीत अशा क्षेत्रावर हलके धाव (औत्याधान) घेऊन पुढे मिरची, गहू सारखी पिके घेण्यात येत होती.

अशा तलावातील खाजगी बुडीत क्षेत्र संबंधित शेतकऱ्यास १५ ऑक्टोबर पर्यंत रब्बी पिकासाठी खाली करुन द्यावे लागत असे. पिकांची नोंद सुध्दा त्यानुसार सात-बारा वर घेण्यात येत असे. निस्तार हक्क व निस्तार पत्रक- ज्या शेतकऱ्यांना तलावापासून सिंचनाची सोय उपलब्ध आहे असे शेतकरी म्हणजे निस्तार धारक व त्यांना मिळालेली सोय म्हणजे निस्तार हक्क. अशा लाभार्थ्याची नावानिशी व क्षेत्रानिशी तयार केलेली यादी म्हणजे निस्तार पत्रक. हा दस्ताऐवज महसूल विभागातील तलाठी कार्यालयात उपलब्ध असतो.

याशिवाय काही तलावात जेथे पाणी साठा जास्त कालावधीकरिता उपलब्ध राहतो अशा ठिकाणी मासेमारी किंवा सिंगाडा पिकासाठी बुडीत क्षेत्राचा लिलाव करण्यात येतो. तलावांचे व्यवस्थापन- मालगुजारी पध्दतीत व्यवस्थापनेस एकूण येणारा खर्च विचारात घेऊन लाभधारक व त्यांचेकडील असलेले लाभक्षेत्र या प्रमाणात आकारणी करण्यात येत असे. आता मात्र हे तलाव शासनाकडे असल्याने व खरीप भात पिकासाठी फुकट पाण्याचा हक्क मिळाला असल्यामुळे तेच देखभाल व दुरुस्ती शासन करीत असल्याने आकारणी करण्यात येत नाही. त्यामुळे पूर्वी जो शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सहभाग होता तो पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे व त्यामुळे अडचणी सुध्दा निर्माण झाल्या आहेत.

पाणी व्यवस्थापन-
या तलावाच्या निर्मितीसोबतच साठलेल्या पाण्याचा विनियोग करण्यासाठी व्यवस्थापन पध्दती अमलात मालगुजारी निर्माण झाल्यानंतरही गावातील लोकांची एक समिती अस्तित्वात होती परंतु याबाबतचा तपशील मात्र आता उपलब्ध नाही. इंग्रजाच्या राजवटीत अमलात आलेल्या मालगुजारी पध्दतीमुळे तलावांची वसुली मध्यस्थ या नात्याने मालगुजारांकडे होती परंतु १९५० च्या संपत्ती हक्क संपादन कायद्यानंतर हे तलाव मध्यप्रदेश शासनाकडे हस्तांतरीत झाले. त्यामुळे सामान्य शेतक-यांचा या तलावाशी संबंधच तुटला. पाणीवाटप समितीने घेतलेले निर्णय अमलात आणण्यासाठी 'पाणकरü' नेमला जात होता. हा पाणकर पाणीवाटप, कालव्यांची सफाई, ही कामे करीत असे. भरपूर पाणी असल्यास ते उन्हाळी पिकास देण्याची सोय होती. पाणीवाटप सुरु करण्यापूर्वी दरवर्षी कालव्याची दुरुस्ती या समितीकडून केली जात असे. इंग्रजी अमलात मालगुजारी निर्माण झाल्यानंतरही गावातील लोकांची एक समिती अस्तित्वात होती.

आज तलावांच्या बाबतीत जी संभ्रमावस्था दिसते ती १९६३ नंतर निर्माण झाली आहे. इ.स.१४ व्या व १५ व्या शतकात गोंडराजा संग्रामसिंह शहा व हिदर शहाने कोहळी समाजास पाचारण करुन बांधून घेतलेले हे तलाव दुरावस्थेत आहेत.

बर्वे आयोगाने मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीमुळे सिंचनातील वाढ, सिंचनाची पुन:शक्यता, सध्याची सिंचन क्षमता, सिंचन पध्दतीत सुधारणाऱ्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करावा व त्या संबंधीचे नवे धोरण तातडीने ठरविल्याबाबत शिफारस केली होती. त्यासोबत आवश्यक तो कायदा करुन सरकारने सर्व निस्तार हक्क आपल्याकडे घ्यावे. तसेच या तलावाचे पाणी घेणाऱ्या बागायतदारांना नेहमीसारखी सिंचनपट्टी लागू करावी, अशीही धारणा व्यक्त करण्यात आली होती.

शासनाने या शिफारशींची १९६३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचललीत पण पाणीपट्टीच्या मुद्यावर लोक न्यायालयात गेले व त्यामुळे धड ना परंपरागत जुनी व्यवस्था ना नवी व्यवस्था, अशी देखभाल दुरुस्तीची स्थिती निर्माण झाली होती.

तलावाची पुनर्रचना व व्यवस्थापन-
नैसर्गिकरीत्या जेथे सहजपणे पाणी साठू शकते व सांडपाणी सहज देता येतो तेथेच हे गोंडकालीन तलाव आहेत. त्यामुळे त्यांना फुटण्याचा धोका नाही. या तलावाचा मत्स्योत्पादनासाठीही हल्ली चांगला उपयोग होत आहे.

तलावाच्या फेररचनेत अधिक पाणी साठविण्याचाही प्रयत्न करणे शक्य होणार आहे. सहकारी पाणी वापर संस्थांची जी कार्यपध्दती पाटबंधारे विभागाने इतरत्र विकसित केली आहे ती या तलावासाठीसुध्दा होणे आवश्यक आहे. तसे प्रयत्न स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने सुरु केल्याचे दिसून येते परंतु याकामी लाभधारकांनीही पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. नव्याने बांधलेल्या मोठया व मध्यम प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात काही जुने गोंडकालीन तलाव आहेत. या तलावांचा उपयोग जलसंतुलन साठवण म्हणून करता येणे शक्य आहे. याचा उपयोग निश्चितपणे लोकांनी करुन घेण्याची गरज आहे. पाणी ही आजची गरज तर आहेच पण उद्यासाठी पाणी बचत महत्वाची ठरेल.


  • अनिल ठाकरे
  • No comments:

    Post a Comment