Thursday, September 29, 2011

मुलींच्या शिक्षणाकरिता स्वतंत्र स्कूल बसेस

ग्रामीण भागातील मुलींना किमान इयत्ता १२ वी पर्यंतचे शिक्षण घेता यावे याकरिता तालुकास्थळी असलेल्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये त्यांची ने-आण करण्याकरिता मानव विकास मिशन अंतर्गत राज्य परिवहन महामंडळास प्रत्येक तालुक्यास ५ स्वतंत्र बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. मुलींना १२ वी पर्यंत शिक्षणाची संधी मिळाल्यास बालविवाहाचा प्रश्न संपुष्टात येईल, असा आशावाद शासनाच्या नियोजन विभागाने केला आहे.

मानव विकास मिशन अंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या तालुक्यामध्ये मुलींच्या शिक्षणाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी तसेच मुलींना १२ पर्यंतचे शिक्षण घेता यावे यासाठी गाव ते शाळा दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तालुका मुख्यालयापासून वेगवेगळ्या गावांचे अंतर साधारणत: ३ ते १५ किलोमिटर आहे. सर्वच गावांमध्ये बसची सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे इयत्ता आठवी नंतर अनेक मुली शाळा सोडून देतात. यामुळे शासनमान्य माध्यमिक शाळेच्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थिनींना मोफत वाहतूक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव आहे.

विद्यार्थिनींची ने-आण करण्यासाठी राज्य परिवहन मंडळास बस विकत घेण्यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. मुलींच्या वाहतूक सुविधेव्यतिरिक्त इतर वेळी सदर बसचा वापर परिवहन महामंडळ प्रवासी वाहतुकीसाठी करु शकेल. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन भत्ते, देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च तसेच वाहतुकीचा इतर खर्च राज्य परिवहन महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. विद्यार्थिनींच्या पालकांकडून राज्य परिवहन मंडळ काही प्रमाणात शुल्क आकारु शकेल. शाळेच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या सर्वच गावातून सर्व मुलांना शाळेत आणण्याची जबाबदारी पूर्णत: शाळा व्यवस्थापकाची राहील.

मानव विकास मिशनमध्ये समाविष्ट असलेल्या प्रत्येक तालुक्यात ५ बसेस उपलब्ध करुन दिल्या जातील. शालेय विद्यार्थिनींकरिता दोन परतीच्या फेऱ्या माराव्या लागणार आहेत. शालेय सुट्टया वगळून सर्वसाधारणपणे २१५ दिवसांकरीता प्रतिवर्षी प्रतिबस आवर्ती खर्च म्हणून ५.१० लाख रुपयांचा निधी शासनातर्फे राज्य परिवहन महामंडळास दिला जाईल. यामुळे तालुकास्तरावर शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शाळेत जाण्याचे स्वप्न स्कूल बसमुळे साकार होणार आहे.

No comments:

Post a Comment