देशात विविध जाती, धर्माचे लोक आजही शासनाच्या विविध योजनांपासून वंचित आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे विकासाच्या मुख्य प्रवाहातून दूर आहेत.समाजातील तळागाळातील घटकासाठी विशेष करुन असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमांचा फायदा त्यांनाच मिळावा आणि इतरांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये यासाठी केंद्र शासनाने सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय सर्व्हेक्षण करण्याचे निश्चित केले आहे.यापूर्वी सन २००२ मध्ये याबाबतचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते.
ग्रामीण भागातील दारिद्रयरेषेखालील कुटूंबाचे सर्व्हेक्षण-२०११ आणि जातीनिहाय जनगणना सामाजिक, आर्थिक व जाती सर्व्हेक्षणाचे काम राज्यात दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. २ ऑक्टोबर ते १७ नोव्हेंबर आणि १८ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०११ या कालावधीत करण्यात येणार आहे.ग्रामीण भागातील तसेच शहरी भागातील नगरपरिषदांतील सर्व्हेक्षणाच्या दृष्टीने संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीकडे तर १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या शहरात सर्व्हेक्षणाची जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्तांकडे असणार आहे. समन्वयाचे काम जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहे.
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याची लोकसंख्या सरासरी ११ कोटी २४ लाख इतकी आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील लोकसंख्या सरासरी ६ कोटी १५ लक्ष ५ हजार आणि नागरी भागातील लोकसंख्या सरासरी ५ कोटी ८५ हजार इतकी आहे.
घरोघरी जाऊन सामाजिक व आर्थिक गणना करण्यात येणार असल्यामुळे कुटूंबाची सामाजिक आर्थिक स्थितीच्या आधारावर त्याचा दर्जा काय आहे ही माहिती मिळेल, त्यामुळे शासनाला दारिद्रयरेषेखाली राहत असलेल्या कुटूंबाची यादी तयार करण्यास मदत होणार आहे.
कुटूंबाच्या खऱ्या स्थितीविषयी माहिती उपलब्ध होणार असल्यामुळे जातीनिहाय लोकसंख्येची गणना करता येईल.विविध धर्माची सामाजिक- आर्थिक स्थिती तसेच शैक्षणिक स्थितीविषयी प्रत्यक्षात असलेली माहिती या सर्व्हेक्षणातून मिळणार आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्णत: संगणक प्रणालीवर होणार आहे. केंद्र शासनाच्या भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमीटेड अर्थात भेलने सर्व्हेक्षणासाठी तयार केलेल्या विशेष यंत्राचा वापर यासाठी करण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरावर सर्व्हेक्षणाचे संनियंत्रण,समन्वय आणि व्यवस्‍थापन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प., पोलीस अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे सदस्य तर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक हे सदस्य सचिव आहेत.
या सर्व्हेक्षणाचे काम हे ज्या पध्दतीने जनगणना करण्यात आली त्या पध्दतीने होणार आहे. एका प्रगणकाला सरासरी ४०० ते ६०० घरांचे सर्व्हेक्षण करावे लागणार आहे. हे सर्व्हेक्षण जास्तीत जास्त ४५ दिवसापर्यंत व्हावे. दररोज एक प्रगणकाला १५ ते २० घरांचे व त्यातील ७५ ते १०० व्यक्तींचे सर्व्हेक्षण पूर्ण करावे लागतील. एका प्रगणकाने हे काम ४० दिवसात पूर्ण केल्यास १२ हजार रुपये मोबदला मिळणार आहे.
प्रगणकाची निवड करताना शिक्षणाचा हक्क कायदयानुसार प्राथमिक शाळेतील शिक्षक वगळता तलाठी, ग्रामसेवक इतर वरिष्ठ वर्गाचे शिक्षक व शिक्षकेत्तर प्रशासकीय कर्मचारी, कृषी सहाय्यक,मुख्य सेविका विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेमध्ये लावण्यात आलेले वर्ग-३ पेक्षा व त्‍यावरील समकक्ष असे कंत्राटी कर्मचारी तसेच जिल्हा परिषद व शासनाच्या विविध विभागातील इतर योग्य त्या कर्मचाऱ्यांची या सर्व्हेक्षणासाठी निवड करण्यात येणार आहे.
सामाजिक,आर्थिक व जातीनिहाय सर्व्हेक्षण कसे करावे याबाबत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हयातील काही अधिकाऱ्यांची मास्टर ट्रेनर म्हणून निवड करण्यात येईल. हे अधिकारी तालुका व गट पातळीवर प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना दोन दिवसाचे प्रशिक्षण देतील. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकाला सर्व्हेक्षण करण्यासाठी दिलेल्या जबाबदाऱ्या व भूमिका पार पाडाव्या लागतील. जनगणनेसाठी तयार केलेल्या रजिस्टर,नकाशा व आवश्यक त्या यादीचा वापर करण्यास जनगणना महासंचालकांनी परवानगी दिली आहे.
सामाजिक व आर्थिक सर्व्हेक्षणाबरोबरच या सर्व्हेक्षणातच सर्व नागरिकांची जात व धर्म याची नोंदणी करण्यात येईल. मात्र जात आणि धर्माची संकलीत केलेली माहिती जनतेसाठी उघड केली जाणार नसून त्याचा उपयोग रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया यांच्यासाठी होणार आहे.
जिल्हास्तरावरुन सर्व्हेक्षण योग्य पध्दतीने झाले आहे किंवा नाही हे बघण्यासाठी तसेच चार्ज ऑफीसरच्या कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही नेमणूक करण्यात येईल.
ग्रामीण भागातील दाद्रियरेषेखालील कुटूंबाचे सर्व्हेक्षण सुरळीतपणे पार पडावे व त्‍यामध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी शासनाच्या विविध यंत्रणांचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. या कामासाठी जिल्हास्तरीय समितीस मदत करण्यासाठी उपविभाग स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली उपविभागीय समिती गठीत करण्यात येईल. तालुकापातळीवर तहसिलदार अथवा गटविकास अधिकारी हे संबंधित तालुक्यासाठी तर नगर परिषद क्षेत्रासाठी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी हे चार्ज ऑफीसर असतील.
१२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या अनुषंगाने समाजातील तळागाळातील घटकांसाठी विशेषत्वाने असलेल्या विकास योजना व कार्यक्रमाचा फायदा त्यांनाच मिळावा व इतरांनी त्याचा गैरफायदा घेवू नये यासाठी सामाजिक, आर्थिक व जात सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्व्हेक्षण ग्रामीण आणि शहरी भागात हे सर्व्हेक्षण एकाचवेळी करण्यात येणार आहे. सर्व्हेक्षणाच्या यशस्वीतेसाठी विविध शासकीय,निमशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे.
No comments:
Post a Comment